बबई खबर-Babaikhabar: सम्पादकीय


stay home and stay safe
दाङको विस्तृत विकासको गुरु योजना बनाउने तयारी छ ।

दाङको विस्तृत विकासको गुरु योजना बनाउने तयारी छ ।



दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ तुरुन्तपुरमा २०२८ सालमा जन्मिनुभएकी सावित्रा थापा नेपाल सरकारको उप सचिव हुनुहुन्छ । खरदारबाट जागिर शुरु गर्नुभएकी थापा विभिन्न जिम्मेवारी सफलताका साथ पुरा गर्दै उप सचिवसम्म पुग्नुभएको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा प्रमुखको भुमिकामा पुरुषहरु मात्रै हुने गरेकोमा थापा अपवाद हुनुहुन्छ । दाङ जिल्लामा जन्मिएर उप सचिवसम्म पुग्ने उहाँ पहिलो महिला हुनुहुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङको कार्यालय प्रमुख अर्थात जिल्ला समन्वय अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सावित्रा सानासंग जागिरे जिवन र जिल्लाको समग्र विकासका लागि जिससले खेलिरहेको भूमिका लगायतका बिषयमा खेलेको भुमिकाका बारेमा  समाचारदाता विमला घर्तीले गरेको कुराकानी 

आरामै हुनुहुन्छ ?

हजुर आरामै छु ।

हिजोआज के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

हिजो आज विशेष गरी कार्यालयकै काममा व्यस्त हुने गरेकी छु । कार्यालयमा विभिन्न बैठक तथा छलफलमा सहभागि हुनुपर्छ । यस्तै विभिन्न योजनाका बारेमा छलफलमा सहभागि हुनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको कामनै समन्वय गर्ने हो । स्थानीय पालिका तथा सरोकारवालासंग आवश्यक समन्वयको काम हुने गरेका छन् । भने जिल्लामा चलिरहेको आर्थिक बर्षका लागि विकास निर्माणका कामहरु सुरु भएका छन् । त्यसमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ र ती कामहरु गर्देमा दैनिकी बित्ने गरेको छ ।

कार्यालयका काम भन्दा अरु कुनै काममा पनि व्यस्त हुनुन्छ ?

बिशेष गरी कार्यालयको काममा नै व्यस्त भइन्छ । खासगरी दिनभरनै कार्यालयमा खटिइएको हुन्छ । त्यस बाहेकका बिहान र साँझको समय हो । त्यो समयमा घरायसी काम हुन्छ । घरायसी काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यही नै हो ।

जिल्ला समन्वय समितिमा आउनका लागि मानिसहरुले मन गर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ, तपाइँ कसरी आउनुभयो ?

होला । मानिसरुहको आ–आफनो विचार हो । आउन मन गर्ने र नगर्ने भन्ने कर्मचारीहरुको सोचाइँ होला, अथवा नहोला । तर म अलि भिन्न खाले छु । हामीलाई काम गर्नु छ र जहाँ बसेर जुन क्षेत्रमा भएर पनि काम गर्न गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ आएको हुँ ।

कामको खासै चाप छैन् होला होइन ?

समन्वय समितिमा अन्य कार्यालय जस्तो बढी चाप त हुदैन । तर पनि काम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकृतिका हुन्छन । यहाँ प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रुपबाट बढी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसहरुले भने जस्तो फुर्सदिलो दैनिकी पनि छैन् । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाको हरेक क्षेत्रको विकासका अतिबिधी हेर्नुपर्ने हुन्नछ । र स्थानिय तह, सरोकार वाला संग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कामहरु दैनिक हुन्छन् ।

काम गर्नका लागि सहज वा असहज के कस्तो छ ?

काम गर्नलाई असहज भयो भन्ने स्थिति छैन् । अहिलेसम्म सहज रुपमै कामकाजहरु भैरहेका छन् । जिल्ला बासी, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, संघसंस्था, व्यक्ति लगाएत कार्यालयका कर्मचारी साथी तथा जनप्रतिनिधिहरुको सहयोगले काममा सहज भएको छ । सवैको साथ र सहयोगले अहिले सम्म काम गर्न लागि सहज भईरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा रहेर गर्नुपर्ने काम के रहेछ ?

कार्यालयको नामनै जिल्ला समन्वय समिति रहेको छ । यसले नै के गर्ने भन्ने प्रष्ट पारी सकेको छ । त्यसैले जिल्ला भित्र रेहेका कार्यालयहरु वीच समन्वय सहकार्य र दिशानिर्देश गर्ने जस्ता कामहरु गर्दछ । यही समन्वयकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिगत प्रसंग उठाउँ, एउटा महिला भएर काम गर्दा केही फरक पर्दाे रहेछ की ?

केही मानिसको सोचाईमा अझै पनि परिवर्तन आएको छैन की जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने महिला मानिस कसरी काम गर्न सक्ला भन्ने जस्ता कुराहरु बाहिर सुन्नमा आउछ  । तर अहिलेसम्म काम गर्दा मलाई कुनै फरक परेको महशुस गरेको छैन ।

तपाई उप–सचिव सम्मको यात्रामा कसरी आइपुग्नुभयो ?

मैले जागिरको शुरुवात खरिदारबाट गरेको हुँ । जुन बेला मेरो जुन योग्यता तालिमहरु थियो । त्यसेै अनुसार मेरो पदोन्नती हुदै गएको हो । करिव १० बर्षको शाखा अधिकृतको कार्यसम्पादन संगसंगै मेरो शैक्षिक योग्यता, थाइल्याण्डको करिव एक महिनाको आइपिएस तालिम, स्टाप कलेजका तालिम, आदि इत्यादीले मेरो ०७४ सालमा उपसचिव पदमा पदोन्नती भएको हो । शुरुमा रोल्पा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएर २ वर्षको कार्यकाल सकि यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दाङको समन्वय अधिकारीको रुपमा आएकी छु ।

महिला उप–सचिव र पुरुष उप –सचिवका बीचमा के फरक हुँदो रहेछ ? महिला भएका कारणले थप समस्या भोग्नुपरेको छ कि छैन् ?

अति महत्वपूर्ण प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यबाद । हाम्रो समाजले नै महिला र पुरुष वीच विभेद गर्दै आएको छ । त्यसैले महिला माथि मानिसको हेर्ने दृष्टि पनि फरक देखिन्छ । यसलाई मैले जनचेतनाको कमी भएको मान्दछु किन भने समय संग–संगै पहिलेको भन्दा अहिले मानिसहरुको सोचमा केही परिवर्तन आएको जस्तो मलाई लाग्छ । यो रोग कार्यालयमा पनि छ । कार्यालय प्रमुख भनेपछि पुरुष हुन्छ भन्ने धेरैको मनमा बसेको छ । यो कुरा मैले भोगेको छु । सेवाग्राही कार्यालयमा आउदा कार्यालय प्रमुखको कोठामा आइ हाकिम कहाँ हुनुहुन्छ ? भनी सोध्नुहुन्छ । अर्को कुरा महिला भएपछि घरायसी थप जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्ने भएकोले जागिर खान पुरुषलाई जति सजिलो छ त्यति सजिलो चाहि महिलालाई छैन । घर, समाज ईष्टमित्र, अफिस सवैलाई मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ ।

तपाई बिभिन्न कार्यालयमा बस्नुभयो, हुलाक, सडक, नगरपालिका, जिसस लगाएत बिभिन्न निकायमा काम गर्दा कुन काममा बढी रमाउने अवस्था आयो ?

मानिसको स्वभाव नै जहाँ बस्यो त्यही रमाउने हुन्छ । अर्को त्यहाँको बसाइ कस्तो बनाउने भन्नेमा केही हद आफ्नो हातमा पनि रहने गर्दछ । विभिन्न संगठनको आ आफ्नो प्रकृतिको काम हुन्छ । सायद जागिरको शुरुवाती हुलाकबाटै भएर होला मलाइ हुलाकबाट प्रदान गरिने सेवामुलक काम गर्न निकै रमाइलो लाग्थ्यो ।  


तपाई स्थानीय पनि हुनुन्छ । स्थानीय हुँदा काम गर्न गाह्रो वा सजिलो के हुँदो रहेछ ?

हो, मेरो माइती घर घोराही उपमहानगरपालिकाको १३ स्थित सेवार तुरुन्तपुरमा पर्छ भने कर्मघर बंगलाचुली ४ जुम्लेपानीमा पर्दछ । म स्थानीय भएकोले सबैसंग परिचित पनि छु । त्यसैले मैले सम्पादन गर्ने काममा सवैको साथ र सहयोग पाएकी छु । आजसम्म अप्ठेरोको महशुस परेको छैन 


जिससमा काम गर्दा तपाइले भोगेको अप्ठ्रो कस्तो छ ?

म २०७६ सालको फागुन मसान्तदेखि यस कार्यालयमा हाजिर भएको हुँ । त्यहाँ देखि हाल काम सम्पादन गरेको काम मध्ये नदीजन्य पदार्थ सम्वन्धी कामलाई अलि अप्ठेरो महशुस गरेको छु ।

जिससको कुरा गर्दा नदीजन्य काममा बढी अलमलाउनुभयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । किन जिसस संग नदिजन्य पदार्थको कुरा जोडिन्छ ?

काम गर्दा कस्ले के भन्छ, के भन्दैन सबैको चित्त बुझाउन नसकिदो रहेछ । तर नदीजन्य पदार्थसंग जिल्ला समन्वय समिति चाँही जोडिएको छ । ढुंगा, गिटृी, बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ मा नै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहेको नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र विक्री सम्वन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्नका लागि एउटा जिल्ला अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । यी कामहरु गर्दा चित्त बुझ्दैन् होला ।

फुर्सदको समयमा के काम गर्नुहुन्छ ?

फुुर्सदको समयलाई आफ्नो अध्ययन र घर परिवारलाई भनी छुट्याउंछु । आफुलाई अध्यन गर्न मन लागेका पुस्तकहरु पढ्छु । सधै जसो कार्यालयमा व्यवस्त भइन्छ । फुर्सदमा परिवार संग बस्ने, समय दिने गरेकी छु ।


 परिवारमा समय पाइएन भन्ने गुनासो आउँछ होला कसरी समय मिलाउनुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिले त मलाइ जन्म दिने मेरो बुवा आमा र घर परिवार सवैले कुरा वुझिदिएर नै म यहाँसम्म आइपुगेको छु । तर म पनि कसैको छोरी, कसैको बुहारी, कसैको आमा चाँही हुँ । कहिले काँही त आउँछ नै । तर पनि साझ विहान, अथवा विदाको दिनमा परिवारलाई समय दिने गरेकी छु ।

जाँगिर खाँदा कस्तो सन्तुष्टी मिल्दो रहेछ ?

मैले अविवाहित हुँदा जागिरको शुरुवात गरेकी हुँ । जागिरको दौडानमा नै मेरो मागी विवाह भएको हो । त्यस समयमा मैले पढाईलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको थिए । विवाह पछिका केही समयहरु निकै संघर्ष गरेर विताएकी छु । भन्छन नी कर्म गर फलको आश नगर भनेझै अहिले मेरो जीवनमा चरितार्थ भएको छ । र जागिरे जिवनमा सन्तुष्ट नै छु । समाज र राष्ट्रका लागि काम गर्न पाउदा खुसी लाग्छ ।

महिला कार्यालय प्रमुख हुँदा कसैले तपाइलाई कमजोर आँकेको कुनै घटना छ ?

म अलि कडा स्वभावको छु । लप्पन छप्पन पनि जान्दैन । सायद त्यही भएर हो की अझैसम्म त्यस्तो भोग्नु परेको छैन 

दाङ जिल्लाका पालिकाहरुको समन्वय गर्ने काम कस्तो रहेछ ?

जिल्ला भित्रका १० बटै पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधीज्यूहरु एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरेर एकरुपताका साथ अगाडी वढी हरेक क्षेत्रबाट दाङ जिल्लालाई नमुनाको रुपमा चिनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेको मैले पाएको छु । त्यसैले आ –आफ्नो पालिकाले गरेको कार्य सम्पादनको मासिक समिक्षा सवै पालिकाहरु प्रत्येक महिना प्रत्येक पालिकामा गई गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा सहमती हुनुभएकोले समन्वय गर्ने काममा अप्ठेरो छैन ।

जिससले दाङ जिल्लाको विकासका लागि केही नयाँ योजना बनाएको छ कि ?

दाङ जिल्लाको समग्र विकासको मार्गचित्र तयार गर्न पालिकाहरुसंगको समन्वयमा विकासका सवालहरुमा बहस तथा योजना निर्माण गरी दाङको विस्तृत विकासको गुरु योजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

संचारको क्षेत्रले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुनै बिषय छ ? संचारले खेलेको भुमिकामा केही सुझव छ ?

संचार क्षेत्र भनेको समाजको ऐना हो । यसले समाजमा भईरहेको गतिविधिलाई छर्लङग पार्दछ । यस दाङ जिल्लाका सम्पूर्ण संचारकर्मी साथीहरुले अहिले सम्म जे काम गर्नु भएको छ त्यो साह्रै सह्रायिन छ । संचारकर्मीहरुकै कारणले पनि समाजमा ठूला ठुला घटनाहरु घट्न बाट रोकिएका छन् । दाङ जिल्लामा विशेष गरी नदीजन्य पदार्थको ठूलो समस्या देखेको छु । विगतका समयमा यसको समाधान गर्नमा संचारकर्मी साथीहरुको निकै ठूलो भूमिका रहेको थियो । त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु  र आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ सहयोग मिल्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

अन्त्यमा थप केही भन्नु छ ?

धन्यवाद । तपाइहरुले यहाँ सम्म आएर आफुलाई लागेको कुरा भन्ने मौका दिनुभयो ।


गम्भीरता पुर्वक सम्भावित ठाउँ खोजिन्न भने बन्दाबन्दीको खास अर्थ छैनः अध्यक्ष आचार्य

गम्भीरता पुर्वक सम्भावित ठाउँ खोजिन्न भने बन्दाबन्दीको खास अर्थ छैनः अध्यक्ष आचार्य


 

नेपालमा अहिले पनि कतिपय जिल्लामा बन्दाबन्दी को अबस्था छ । कतिपय जिल्ला खुला पनि छ्न । तर सरकार र जिम्मेवार निकायमा बस्ने हरु समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि कसैको निर्देश मान्ने र आफुलाइ सजिलो जसरी हुन्छ त्यही गर्ने गरेको देखिन्छ । संक्रमितको सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिहरुलाइ कन्ट्र्याख ट्रेसिङ गर्ने र पिसिआर परिक्षण गर्ने कुरामा पुरै उपेक्षा छ तर बन्दाबन्दी  गरिरहेको छ । यदि कन्ट्र्याक ट्रेसिङ पनि गरिन्न्न । गम्भीरता पुर्बक सम्भाबित ठाउँ पनि खोजिन्न भने बन्दाबन्दीको खास अर्थ नै छैन । कन्ट्र्याक ट्रेसिङमा विशेष ध्यान दिने र सम्भाबित मान्छे लाई तुरुन्तै सामुदायिक आइसोलेसन लैजाने हो भने बाकी ठाउमा सबै खुला गराउदा पनि केही फरक पर्दैन । किनकि बन्दाबन्दीले मान्छे घर बाहिर निस्कन नपाएको समस्या मात्र होइन । यसले देशको बिकास र नागरिकको जिबिकोपार्जन देखि धेरै कुरामा क्षति पुराइराखेको छ । बन्दबन्दिकै कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या धेरै डर लाग्दो छ । दिर्घ रोगिले औषधि खान नपाएको  कारण ठूलो समस्या छ । मजदुरहरु खान नपाएको कारण तडपिन परेको छ । व्यावसायिहरु लागानी र ऋणका  कारण चौपट भएका छ्न । ऋणमा व्यापार ब्यबसाय गरेर कमाएर ऋण तिरौला भन्ने योजना बनाएकाहरु ऋण, ब्याज र किस्ताले जिबनमा कहिले उठन नसक्ने गरि थचारिदै छ्न । होटल व्यावसायि , सार्वजनिक गाडी संचालकहरु र त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरुको साझ बिहानको छाक रोकिएको छ । बिरामीले उपचार गर्ने अस्पताल नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । उपचारमा जानको लागि सबारी पास नपाएर आफ्नो परिबारको सदस्य गुमाउनु परेको छ । यश प्रकारका अनगिन्ती समस्यहरुमा नागरिकहरु तडपिरहेको अबस्था छ । निर्णय गर्ने हरु नागरीकका समस्या के छ्न , यसले कुन क्षेत्रमा कसरी प्रभावित गर्छ  र नागरिकलाइ के कठिनाई हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल नै नगरेर साम्राज्यवादीहरुले बनाएको मापदण्डका नाममा नागरिकलाई दुख दिने काम मात्र गरिरहेका छ्न । 

 कोभिड १९ को  लक्षण  , संक्रमण र मृत्यु दरलाइ हेर्दा यो खास ठूलो समस्या जस्तो देखिदैन । कोभिड १९ का कारण भन्दा यहि बिचमा अन्य रोगका कारण धेरै मानिस मरीरहेका छ्न । यसैका कारण पैदा भएका विभिन्न समस्यालाइ हल गर्न नसक्दा उत्पन्न समस्याले आत्महत्या गर्ने संख्या भन्दा पनि कम छ कोभिडका कारण मृत्यु हुने संख्या । अब यसो हो भने के यो महासंकट नै हो त ? यसरी हेर्दा यो महासंकट जस्तो लाग्दैन । हामिले बर्षमा १/२ पटक रुघाखोकी र भाइरल जोरोको समस्या झेल्दै आएका छौ । यसैका कारण कैयौं मान्छेको ज्यान जाने पनि गरेको छ । सरिरको इम्युनिटी पावर कमजोर भएको र एन्टिबोडी निर्माण नहुने मान्छेको त सामान्य रोगका कारण पनि ज्यान गैराखेको छ । कोभिडका कारण पनि त्यस्तै मान्छेको मृत्यु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ धेरै मान्छेलाई त संक्रमण भएको थाहा नै नभएर निको हुन्छ । यसको खास औसधि पनि छैन । यस्तै नै हो भने किन हामिले यति धेरै तमाशा गर्ने ? कतिबेला त लाग्छ यी चिनियाँ र योरोपियनहरु लाई कहिले रुघाखोकी नै लागेको थिएन कि के हो ? सामान्य रुघाखोकी लाई नै यति ठूलो विषय बनाएर विश्व भरीका मानव जातिको दैनिक जीवन नै खलबलाउने काम भयो । 


कोरोनाका कारण जुन समस्या छ यसको समाधानको लागि पनि तत्काल एकै प्रकारको बुझाइ बनाउन जरुरी छ । कतिपय देशहरु यसै लाई आधार बनाएर आफ्नो  अर्थ राजनीति अगाडी बढाउन खोजिरहेका छ्न । यश प्रकारका संकटमा ठुला ठुला आर्थिक केन्द्र र अर्थ राजनीतिहरु उथल पुथल भएको इतिहास पनि हाम्रा अगाडी जहजाहेर नै छ । त्यसैले मानबिय समबेदना माथी आफ्नो अर्थ राजनीतिक रणनीति अगाडी बढाउने कसैले दाउ खोजेको हो भने यो ज्यादै नै निकृस्ट कार्य हुनेछ । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेष चनाखो हुन जरुरी छ । साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थमा चल्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यस्ता संकट ले साम्राज्यवादी लाई झनै बलियो बनाउने र उत्पीडित राष्ट्रहरु लाई झनै उत्पीडित बनाउने भएको ले सजगता अपनाउला भनेर बिश्वास गर्न सकिँदैन । एउटा गजबको संयोजन के भएको छ भने अहिलेको कोभिड १९ ले साम्राज्यवादी र अर्थ राजनीतिका केन्दहरुलाइ नै ज्यादा थङ्थिलो पारेको छ ।  अहिलेको गोलोब्लाइजेसनका कारण कुनै देश मात्र जोगिन सक्ने अबस्था छैन । त्यो बाध्यताका कारण उत्पीडित राष्ट्रहरुलाइ पनि केही सहज भएको छ । यो हिसाबले प्राकृतिक सन्तुलन मिलेको छ भन्दा पनि अतियुक्ती नहोला । 

जसरी अहिले लकडाउन , निषेधाज्ञा र नाका सिल जस्ता कामहरु भएका छ्न । यस्मा स्पष्ट कार्ययोजना नै छैन । पहुच पुग्नेलाइ केही भएको छैन । कतिलाइ त भ्रष्टाचार गर्ने र धन आर्जन गर्ने माध्ययम पनि भएको छ । तर आम नागरिक सामन्य भन्दा सामान्य र सुरक्षित रुपमा गर्न मिल्ने काम पनि गर्न पाएका छैनन । सरकार अब्याबहारीक निर्णय गर्दै बसेको छ । निर्णय गर्ने लाई ब्याबहार थाहा छैन । ब्याबहार थाहा हुने निर्णय गर्ने ठाउमा छैनन । यसले गर्दा सुरक्षित रुपमा गर्न सकिने काम पनि नभएर संकट भएको छ । त्यसैले यो सन्तुलन मिलाउन जरुरी छ ।

                                                   प्रकाशित मितीः२०७७ भदौ २५ गते ।

 के आपत-विपत पर्दा मात्र सम्झीनु पर्ने हो त गाउँघर ?

के आपत-विपत पर्दा मात्र सम्झीनु पर्ने हो त गाउँघर ?

यति बेला  कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारणले देश उथलपुथल भईरहेको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को संक्रमण हाल  सम्म एक सय ६२ देशमा पुगेको छ । हजारौं मानिसहरु सक्रमित बनेका छन् । आजसम्म १० हजार भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वको अर्थतन्त्र समेत धरासायी बन्दै गएको छ ।
नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र खस्किनु कुनै नौलो कुरा रहेन । यतिबेला धेरै नेपालीहरु आफ्नो गाउँघर सम्झेर भौतारीदै जसोतसो आफ्नो जन्मथलो पुगेका छन ।
विपद् परेको समयमा शहरवासीले गाउँघर सम्झने प्रचलन नयाँ भने पक्कै होइन । ०७२ सालको महाभूकम्पमा पनि गाउँघरले शहरवासीलाई राम्रै गुन लगाएको थियो । यस पटक पनि काठमाडौंको मात्रै नभएर प्रवासतिरका नेपालीले पनि वर्षौँअघि छाडेको गाउँघर सम्झिन थालेका छन् । सबैको बाँच्ने आधार गाउँ नै भएको छ । केहि दिन अगाडि देखि सहर बजारबाट गाउँसम्म पुग्ने यात्रुबाहक गाडीहरुमा भएको भिडले पनि प्रष्ट पारेको छ । आखिर आफ्नो जन्म थलोको विश्वास सबैले गर्नुनै पर्ने रहेछ ।

एकातिर सरकार बजार अनुगमनको चर्को गफ दिने, अर्को तर्फ व्यवसायी कालोबजारीको प्रतिस्पर्धामा लाग्ने प्रचलन नेपाली समाजको लागि अब नौलो रहेन । संकट र विपदबाट नेपालीहरुले सिक्नुपर्ने धेरै छ । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा समेत विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोग पर्खेको नेपालले त्यसको लगत्तै भएको नाकाबन्दीबाट समेत पाठ सिकेनन् ।कोरोना त्रासका कारण विदेशबाट स्वदेश फिर्ता हुने नेपालीहरुको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । यतिबेला धेरै नेपाली विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहन्छन् ।
विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुको सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त स्ट्याटसहरुले पनि उनीहरुको यतिबेलाको गाउँ मोह प्रष्टै देख्न र बुझ्न सकिन्छ । जसको उदाहरणको रुपमा केही समयअघि कोरोनाको उद्गम स्थान चीनको वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याएका एक सय ७५ जना नेपालीहरुको अवस्था र उनीहरुको समाजिक सञ्जालमा गरिएको आग्रहबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ ।
कतिपय परदेशमा रहेका नेपालीहरुको यतिबेला ‘भाग्यले साथ दिए आफू जन्मेको देशमा नै मर्न पाइयोस् १’ भन्ने खालको स्ट्याटसहरु समेत सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् ।
आज पनि कतिपय मानिसहरु भन्छन्, शहरमा कोरोना फैलिए गाउँ जाने । हिजो भुकम्प र नाकाबन्दीमा पनि यही भन्थे । तर आजको समयमा यो उत्तरले काम गर्दैन । के गाउँमा जाँदा संक्रमण हुँदैन रु गाउँमा औषधि उपचार प्रभावकारी छ रु शहरमा धेरै असर र गाउँमा कम असर पर्छ रु यस्ता प्रश्नहरु माथिको उत्तरमाथि फेरि थपिन्छन् ।

हामी दुःख पर्दा मात्रै आफ्नो जन्मस्थान र गाउँघर सम्झन्छौँ । अरुबेला सकेसम्म आफ्नो गाउँघरको नाम पनि भन्न नपरे हुनेजस्तो गर्छौ र गाउँको नामसमेत भन्न हिचकिचाउछौँ १ गाउँघर अप्ठ्यारो पर्दा सुरक्षा लिने साधन मात्र बने, त्यसलाई साध्य बनाउन सकेनन् ।

जबसम्म हामीले हाम्रो गाउँलाई साधन मात्र बनाइरहन्छौं, तबसम्म हाम्रो अवस्था आजको भन्दा माथि पक्कै हुने छैन । साधन र साध्यको योगले मात्र हाम्रो गाउँघरको मुहार फेर्न सक्छ । हामीले हाम्रो जन्मस्थान र गाउँलाई संकटको समयमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि सम्झनुपर्छ । नत्र भने हाम्रो देशमा प्रगति र समृद्धिले अझै पाईला टेक्न गाह्रो छ ।
 त्यसैले हामीले हाम्रो जन्मस्थान र गाउँलाई संकटको समयमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि सम्झनुपर्छ ।
वर्षौँदेखि नेपाली जनजिब्रोमा प्रचलित ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी’ भन्ने भनाइ जप्नुको कुनै तुक हुने छैन । त्यसैले गाउँघरले लगाएको गुण र संकटको सम्भावना ख्याल गर्दै दृष्टिकोण बदल्ने हो कि रु
                                                                                     
                                                         प्रकाशित मिती: २०७६ चैत्र ११ गते

निर्मला हत्याकाण्ड : एक वर्ष पूरा, अनुसन्धान प्रगति शून्य

निर्मला हत्याकाण्ड : एक वर्ष पूरा, अनुसन्धान प्रगति शून्य

कञ्चनपुर,साउन १० ।  साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । पन्तको २०७५ साल साउन १० गते हत्या भएको थियो । हत्या भएको एक वर्षसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
एक वर्षको अनुसन्धान प्रगति हेर्दा शून्य देखिन्छ । घटनाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, सीआईबीसहित एक दर्जन टोलीले अनुसन्धान गरिसकेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा झण्डै एक सयभन्दा बढीको डीएनए परीक्षण भयो । तर, त्यसबाट हत्यारासम्बन्धी कुनै पनि सुराक पत्ता लाग्न सकेन ।
एक वर्षको अवधीमा प्रहरीले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि प्रहरीकै लाबरबाही भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसो त घटनास्थलको संरक्षणदेखि मुचुल्का, शिलबन्दी र अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी देखिएको छ । सुरुमै गरेको त्रुटीले प्रहरीले अहिलेसम्म बलात्कार र हत्यारा सम्बन्धी कुनै पनि तथ्य फेला पार्न सकेको छैन ।
अनुसन्धानका लागि कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि प्रहरीले डीएनएलाई अनुसन्धानको पहिलो कडी बनायो । भिडलाई शान्त बनाउन र आन्दोलनलाई कम गर्ने उद्देश्यले तथ्य र प्रमाणमा भन्दा पनि हल्ला र आशंकाको भरमा अनुसन्धान अगाडि बढ्यो ।
यही क्रममा कतिपय निर्दोषलाई पक्राउ गरेर अपराधीकै रुपमा प्रस्तुत गरियो । त्यति मात्रै होइन, पटक पटक मन्त्रीहरुले नै अपराधी पक्राउ परेको दाबी गरे । एक दुई दिनमै अपराधी सार्वजनिक हुन्छ भन्दै प्रतिबद्धता समेत जनाए । तर, पक्राउ परेका सबै निर्दोष सावित भए । र, अपराधी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्रीहरु आफ्नै प्रतिबद्धतामा चुके ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा प्रदिप रावल र विशाल चौधरीलाई काठमाण्डौसम्म पुर्‍यायो । उनीहरुमाथि प्रहरी प्रमुखले नै सोधपुछ गरे । प्रहरीकै दवाबमा अपराध स्वीकार्न लगाइए पनि अन्ततः डीएनए परीक्षणमा उनीहरु पनि निर्दाेष देखिए ।
घटनाको अनुसन्धानमा राज्यको जनशक्ति मात्रै होइन लगानी समेत खेर गइरहेको छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि अहिले पनि सीआईबी सहितको टोलीले जिल्लामा बसेर काम गरिरहेको छ । अनुसन्धानलाई साँघुरो बनाउँदै लगिएको र पुराना प्रमाणहरुलाई रुजु गर्ने काम भइरहेको कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश कुमार आचार्य बताउनुहुन्छ ।
कहाँ–कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
निर्मलाको घटनामा घटनास्थलको संरक्षणमा मात्रै होइन, हतारमा अभियुक्त खडा गर्नेदेखि माथिल्लो निकायमा सूचना दिने कुरामा समेत प्रहरी चुकेको देखिन्छ ।
बम दिदीबहिनीको अनुसन्धान
प्रहरीले पहिलो अनुसन्धान निर्मला हराएको घरबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो भएन । बरु बम दिदीबहिनीकै संरक्षणमा देखियो प्रहरी । निर्मलाको साइकल नजिकै भेटिएको अम्बाको रुख काटिँदा समेत त्यसबारे कुनै अनुसन्धान भएन ।
पीडित परिवार र जनआक्रोशले बम दिदीबहिनीबाटै अनुसन्धान गर्न दवाब दिँदासमेत घटनाको एक महिनापछि मात्रै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइयो । यद्यपी अनुसन्धानका क्रममा कुनै संलग्नता नदेखिएपछि उनीहरु रिहा भए । तर, उनीहरुमाथि लागेको आरोपको कारण प्रहरी बनेको छ । घटनाकै दिन प्रहरीले घरभित्र हेरिदिएको भए आफूहरुमाथि आक्षेप नलाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
निर्मला हराएकै दिन पीडित परिवारले बमको घरमा खोजतलासका लागि आग्रह गर्दा प्रहरीले आनाकानी गर्नु, शव भेटिएपछि बम दिदीबाहिनीलाई सोधपुछ तथा अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनु प्रहरीको गल्ती देखिन्छ ।
नक्कली अभियुक्त खडा
घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरेर वास्तविक अपराधीलाई बाहिर ल्याउनुको साटो प्रहरीले नक्कली अपराधी खडा गर्यो । जसले गर्दा परिस्थितिले अर्कै रुप लियो । यसले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा बाधा मात्रै पुगेन, जनविश्वास समेत गुमाउनु पर्‍यो ।
हुन त मानसिक रुपमा अस्वस्थ दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्त करार गर्ने प्रहरी अधिकृतमध्ये दुई जना बर्खास्त भएका छन् । तर, उनीहरुले किन यसो गरे ? भन्ने आमप्रश्नमा न प्रहरीले जवाफ दिन सकेको छ, न त सरकारले नै । 
हल्लाको भर 
निर्मलाको घटनामा पटक पटक गल्ती गर्दै गएको प्रहरीले हल्लाको पछाडि लागेर फेरि अर्को गल्ती गर्‍यो । दिलिपसिंहलाई सार्वजनिक गरेसँगै बढेको जनआक्रोश र भिडको पछाडि लाग्दा प्रहरीले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकेन । भिडले जे भन्यो, प्रहरीले त्यही गर्दै गयो । जनआक्रोशले डीएनएलाई ठोस प्रमाण मान्दै तत्कालीन एसपीसहितकोे डीएनए जाँच गर्न भनेपछि अहिले प्रहरीले पनि त्यसैलाई अनुसन्धानको प्रमुख आधार बनाएको छ ।
अनुसन्धानको पाटो
प्रमाण मेटेको आरोप लागेका प्रहरीमाथि कारबाही गर्न सकेको भए त्यसबाट घटना सम्बन्धी केही आधार फेला पर्ने धेरैको विश्वास थियो । तर त्यो पनि हुन सकेन । प्रमाण मेटेको आरोपमा ८ जना प्रहरी विरुद्ध उजुरी दिएकी निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले तीन महिनापछि उजुरी फिर्ता लिएपछि घटनाले नयाँ रुप लियो । 
त्यसो त पछिल्लो समय कारबाहीमा परेका प्रहरीसँग दुर्गादेवीको हिमचिम बढेको छिमेकी बताउँछन् ।
छिमेकी र अधिकारकर्मीको सहयोगमा उजुरी दिएकी दुर्गादेवीलाई धेरैले तिनै प्रहरीको परिवारसँग गाडीमा सँगै हिँडेको देखेका छन् । प्रहरी परिवारलाई देखेर दया लागेको बताउने उनले प्रलोभनमा परेर उजुरी फिर्ता लिएको धेरैको आशंका छ ।
घटनाको सुरुदेखि नै प्रहरीमाथि आशंका गर्दै आएकी दुर्गादेवीले एकाएक अदालतमा आफ्नो बयान फेर्नुको कारण मात्रै खोज्ने हो भने पनि अपराधी पत्ता लाग्ने आम बुझाइ छ ।
बोल्दैनन् छिमेकी
निर्मला हराएका बेला दुर्गादेवीलाई सहयोग गर्ने छिमेकीसँग अहिले उनको सम्बन्ध चिसिएको छ । अदालतमा प्रहरीको पक्षमा उभिंदै उनले डीएनए रिपोर्टमा निर्दोष सावित भएका दिलिपसिंह विष्टमाथि नै शंकाको सुई घुमाएपछि अहिले छिमेकी सबै रुष्ट भएका स्थानी देवीदत्त भट्ट बताउनुहुन्छ । प्रहरीसँगको मिलेर दुर्गादेवीले फेरि दिलिपलाई फसाउन खोजेको धेरैको आरोप छ ।
परिवार सामान्य दैनिकीमा फर्कँदै
एक वर्षसम्म हत्यारा पत्ता नलागेपछि पीडित परिवार अहिले आफ्नो दैनिकीमा फर्किएर घटनालाई भुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अरु दुई छोरीको भविष्य हेर्दै दुर्गादेवीले राहत बुझ्नुभएको छ । यसअघि, भारतबाट सामान बोकेर गुजारा गर्दै आउनुभएकी उहाँ निर्मलाको घटनापछि भने घरमै बस्दै आउनुभएको छ ।
एक महिनादेखि उहाँ भीमदत्त नगरपालिकाको महिला शाखामा कार्यालय सहयोगीका रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । नगरपालिकाले दैनिक ४ सय रुपैयाँका दरले डोरहाजिरमा काम दिएपछि नियमित काममा फर्किएर घटनालाई भुल्ने प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
केन्द्र सार्दा कसरी अधिनायकबाद

केन्द्र सार्दा कसरी अधिनायकबाद

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले काम गरेर भन्दा पनि नाम र केन्द्र सारेर अलि बढी चर्चामा रहेका छन् । रोल्पा र दाङका केही स्थानीय तहले नाम परिवर्तन तथा केन्द्र सारेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेसंगै ती स्थानीय चर्चामा रहेका छन् । दाङका बबई र शान्तिनगर गाउँपालिकाले सबै वडा र जनतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र सार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । खासगरी बबई गाउँपालिकाको केन्द्र सारेपछि अधिनायकबादको विषय लिएर त्यसक्षेत्रका युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमा बढी पोष्ट गरेको पाइएको छ । केन्द्र सारेर अधिनायकबाद भयो की भएन केन्द्र सार्ने र आरोप लगाउनेलाई थाहा होला । काम गर्दा विधी पु¥याउनु पर्छ र केही विधी पुगेका छैनन् भने पनि त्यसलाई सच्याएर हामीहरु अगाडि बढ्नुपर्छ । यद्यपी गाउँपालिकाको केन्द्र सारेको विषयलाई लिएर उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । पुस १७ गते गाउँपालिकाको नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरीसकेको अवस्था छ । यद्यपी अदालतले अन्तिम निर्णय दिन भने बाँकी रहेको छ ।
यस विषयमा कोही खुशी हुनुपर्ने र कोही दुखी हुनुपर्ने छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा केही त्रुटि भएका होलान् ती त्रुटिहरुलाई समाधान गर्नुको साटो युवा पंक्तिले अधिनायकबाद भनेर सम्बोधन गरीरहदाको समयमा हामीले बाताबरणलाई कस्तो बनाउँदैछौँ भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । स्वभाविक रुपमा हामीहरुले सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न जरुरी हुन्छ । हिजो निर्वाचन समयमा सिंहदरबारका अधिकार गाउँ तहमा आउँने छन् भने जसरी उमेदवार र दलका नेताहरुले भाषण गरेका थिए त्यसलाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ । आफुले चाहेको जस्तो नहुन पनि सक्छ तर कहाँबाट कसरी जनतालाई सहज सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । भुगोल र ब्यक्ति तथा ईगोको लडाईमा जनतालाई मारमा पार्नुहुन्न । राजनीति र स्वार्थको लोभमा कसैले काम गर्नु पनि हुदैन । स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने समयमा केन्द्र सार्ने निर्णयले पक्कै पनि हामी कसैलाई फाइदा हुदैन ।
हिजो दिनमा पुरन्धारा गाविस मात्रै हुदा हापुरे र हंसपुर भुगोलको लडाईले केही काम गरेको थियो । गाउँपालिका भएसंगै अहिले पुरन्धारामा पञ्चकुले गाविस पनि गाभिएको छ । त्यसैलाई आधारमा मान्ने हो र हापुरेको बढ्दो बजारीकरणलाई ध्यानमा राख्ने हो भने हापुरे केन्द्र बन्दा कसैलाई घाटा लाग्दैन बरु बबईको समृद्धिमा टेवा पुग्छ । होइन भने हंसपुर क्षेत्रमा घर भएका प्रशाकीय अधिकृत हापुरे काम गर्न नआउने र हापुरे क्षेत्रमा घर भएका अध्यक्ष हंसपुरमा काम गर्न नजाने हो भने बबईको भविष्य अन्यौलमा झनै पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामी अधिनायकबाद भनेर एकले अर्कालाई आरोप लगाउने काम गर्नुभन्दा पनि कसरी यस विषयलाई टुंगो लगाउन सकिन्छ भनेर गम्भिर भएर काम गर्दा हामी सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणामा सिमित नहोस्

पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणामा सिमित नहोस्

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये दाङलाई ३४ औँ स्थानमा पुस २३ गते पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । २०६९ सालदेखि स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएको पुर्ण खोपयुक्त जिल्लाका रुपमा पुस २३ गते औपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरेर सरकारका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो । जिल्लामा रहेका सबै बालबालिकाहरुले पाउनुपर्ने सबै खोप पाएको भन्दै जिल्ला खोप समन्वय समितिले औपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरेर जिल्लालाई खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरेको बताएको छ । यसअघि जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्लाका रुपमा घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्काले खुला दिसामुक्त जिल्लाका रुपमा घोषणा गर्नुभएको थियो ।
जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि अझै पनि गाउँघरमा शौचालय नभएका धेरै घरहरु रहेका छन् । जिल्लामा अझै पनि सरसफाईको विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । निश्चित समयमा काम गरीसक्नु पर्ने कारणले धेरै जिल्लाका घरहरुमा शौचालय नभएको हामीले पाएका छौँ । यस्तै जिल्लामा पानीको अभावका कारण अझै शौचालय प्रयोगको चलन कम देखिएको छ । शौचालयमा सामान राख्ने र बाहिर खुला रुपमा शौचालय गएका धेरै समाचारहरु हामीले पढेका र देखेका पनि छौँ । यस्तै अवस्था जिल्लामा पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भए पनि बालबालिकाहरुले पाउनुपर्ने ११ प्रकारका खोपहरु पाउनबाट बञ्चित नहुन् हाम्रो शुभ कामना ।
अझै हाम्रो काम सकिएको भने छैन । हामीहरुले एउटा खुट्कीला पार गरेको मात्रै हो । पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरे पनि हामीले यसपछि गर्ने कामहरु के÷के हुन सक्छन् त्यतातिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले अझै पनि जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा महिला स्वयमसेविका, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्ने संघसस्था, तथा ब्यक्तिहरुलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । होइन भने हामीले काम गर्दै जाने र त्यसले अन्तिममा आएर हामीलाई सोचेको जस्तो प्रतिफल नदिन सक्छ त्यसैले यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । पुर्ण खोपयुक्त जिल्लाका रुपमा दाङलाई ३४ औँ स्थानमा दर्ज गराए पनि स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्ने निकाय तथा हामी सबै दायित्व खोप नपाएका बालबालिका र स्थानको खोजी गर्न आबश्यक छ ।

कामकाजी थारू भाषा कार्यान्वयन हुन सकोस्

कामकाजी थारू भाषा कार्यान्वयन हुन सकोस्

घोराही उपमहानगरपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी थारू भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा काम गर्ने र मिल्ने गरी आबश्यक ब्यबस्था समेत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी रहनुभएको छ । एक तिहाइ जनसंख्या थारू रहेको यो उपमहानगरपालिकाको काम थारू भाषामा गर्न पाउने भएपछि स्थानीय थारू समुदायका नागरिकले सहज र बुझिने गरी आफ्नो बोलीचालीको भाषामा नगरको सेवा लिन पाउने भएका छन् । हेर्दा सामान्य देखिए पनि यो थारू भाषाको विकासका लागि मात्र नभई थारू समुदायको जातीय पहिचानको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । यसअघि कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवारी भाषालाई पनि कामकाजी भाषा बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । घोराहीले आजदेखि ल्याउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय भाषालाई कामकाजी भाषा गराउने तीन वटै प्रमुखमा एमालेले जितेको छ ।
घोराही उपमहानगरभित्र थारू भाषामा पनि कामकाज गर्न पाउने ब्यबस्था यस भाषाको विकासका लागि मात्र नभई थारू समुदायको जातीय पहिचानको सम्मानका लागि पनि महत्वपूर्ण कदम हो । नेपालमा पहिचानको राजनीति मुख्यतया भाषाका माध्यमबाटै हुने गरेको छ । नेपाल बहुभाषी समुदाय बसोबास गर्ने देश हो । नेपालमा झन्डै एक सय २५ भाषा प्रचलनमा छन् । तर, सबै भाषाको आफ्नै लिपि भने छैन र धेरैको लेख्य परम्परा पनि छैन । तर, लेख्य परम्परा र लिपि भएका भाषासमेत राज्यले दमन गर्दा लोप हुने खतरा बढ्दै गएको थियो । भाषागत रूपमा आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका लागि सबैभन्दा बढी आन्दोलित भएको इतिहास भने नेवारको छ । नेपाल भाषामा साहित्य सिर्जना गर्दै उनीहरूले लामो समयदेखि प्रतिरोध आन्दोलन चलाइआएका छन् । राणाकालमा अरू भाषामा लेख्न, पढ्न रोक लगाइयो र खस नेपाली भाषालाई नै सरकारी कामकाजको एक मात्र भाषा बनाइयो । यसले बाँकी भाषाको निरन्तरतामा समस्या ल्यायो । २००७ सालको परिबर्तनपछि अन्य भाषालाई प्रोत्साहन मिलेको भए पनि पञ्चायतको आरम्भसंगै नेपाली खस भाषालाई मात्र स्थापित गर्ने जबरजस्त नीति लिइयो । यसले अरू भाषाको अस्तित्व खतरामा परेको मात्र होइन, गैरखसभाषी समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक विकास र समग्र समुदायकै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक विकासमा अबरोध सिर्जना गर्दै लग्यो । परिणामतः खास समुदायले राज्यका नीति निर्णय प्रक्रिया र स्रोतमाथि समेत निरन्तर नियन्त्रण कायम राख्यो भने बाँकी समुदाय पछि धकेलियो । यसकारण पनि एकभाषा नीतिको विरोध हुँदै आएको थियो ।
२०४७ को संविधान लागू भए पनि केही स्थानीय तहले स्थानीय तहमा बहुलतामा रहेको गैरखस भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन खोज्दा सर्बोच्च अदालतले त्यसमाथि रोक लगायो र भाषिक समुदायको असन्तुष्टि बढाई दियो । संघीयता सम्बन्धी बहसलाई समेत पहिचानको मुद्दाभन्दा क्षेत्रीय प्रशासनको मुद्दाका रूपमा बरालिदिएपछि भाषिक समुदाय अप्ठेरोमा परेको महसुस गरिएको थियो । यतिबेला भने स्थानीय तहका कतिपय एकाइले आफ्नो क्षेत्रभित्र बोलिने खास भाषा बाहेकको प्रभाबशाली भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न थालेका छन् । यो हाम्रो बहुलभाषी समाजका लागि महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास हो । यसलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसले नै समाजमा रहेको भाषिक विभेदलाई हटाउन एकहदसम्म भूमिका खेल्नेछ तथा त्यस्ता भाषिक समुदायको आत्मसम्मान बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

कसका कारण राजधानी हुन सकेन दाङ, किन आरोप प्रत्यरोप

कसका कारण राजधानी हुन सकेन दाङ, किन आरोप प्रत्यरोप

सरकारले प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कालाई लगाउने गरी पोष्ट गरिएका स्टाटस र ट्वीटहरु छरपष्ट भएका छन् । कुनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सत्तासीन दलका नेतालाई आरोप लगाएको पाईन्छ भने कतिपयले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई आरोप लगाएको पाईन्छ । खासमा हुनु पर्ने निकास के हो र यसको समाधानका उपायहरु के हुन सक्छन् भन्ने प्रकारले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस र ट्वीट गरेको पाईदैन । स्वभाविक रुपमा जति पनि प्रदेशस्तरका कार्यालयहरु स्थापना भएका छन् सबै दाङमै छन् तर, बुटवलमा अस्थायी मुकाम तोकीएको छ । यो विषय सामान्य ब्यक्तिले थाहा पाउने विषयमा पनि धेरै बहस भएका छन् सामाजिक सञ्जालमा ।
बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशमा रहेका उच्च अदालत स्थापना भएका जिल्लामा प्रदेशको कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने हो । उच्च अदालत नै नभएका जिल्लामा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकीएका प्रदेशहरुमा ३ र ५ मात्रै परेका छन् । अन्य पाँच प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका जिल्लामा अस्थायी मुकाम तोकीएको छ । सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्ने निर्णय गरेपछि सत्तापक्षीय र प्रतिपक्ष नेताका विज्ञप्ती र स्टाटस तथा ट्वीटहरु सार्वजनिक गरेका छन् । अस्थायी मुकामको निर्णय भएलगत्तै विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलनहरु चर्कीएका छन् । त्यसको जिम्मा जिल्ला तहमा राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवालाले लिइरहेका छन् । यसको समयमै सरकारले सुनवाई गर्न नसकेमा निकै ठुलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसको लागि सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।
त्यसैले कुनै ब्यक्ति र नेतामाथि आरोप लगाउनुभन्दा पनि हामी सबैले बुझ्न पर्ने विषय के हो भने किन कसरी दाङमा प्रदेश राजधानीका लागि सबै विषयको तयारी हुदा पनि तोकीन सकेन यसको उत्तर खोज्नुपर्ने दिन आएको छ । त्यसको लागि हामी सबैले आ—आफ्नो तर्फबाट लाग्न जरुरी छ । अन्यथा हामी आन्दोलन गरीरहदा फेरी अर्कैले फाइदा उठाउला यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । हामीहरु दाङ र दंगालीलाई नभड्काई शान्तिपुर्ण रुपमा आन्दोलन गर्न आवश्यक छ ताकी दाङमा राजधानी हुन लागि योग्य ठानियोस र सरकारले गरेको निर्णय सच्याउन बाध्य पारियोस् ।