लुम्बिनीको बजेटप्रति सञ्चार संस्थाको चर्को आलोचना

लुम्बिनीको बजेटप्रति सञ्चार संस्थाको चर्को आलोचना

बुटवल, असार ८ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहुँच र प्रभावका आधारमा सञ्चार क्षेत्रलाई बजेट बाँडेको भन्दै प्रदेशका सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध जनाएक छन् । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ७८ रेडियो, १२ टेलिभिजन, २८ वटा पत्रिका, २६ वटा सञ्चार संस्था र ४७ वटा अनलाइन सूचिकृत छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिब साढे सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी छुट्याइएको बजेट सीमित सञ्चार माध्यम र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थालाई बाँडिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले निजी क्लब र सानो समूहलाई लाखौं रकम दिएको आलोचकहरुले बताएका छन् । कतिपय संस्थालाई मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले कमिसन पाउनेगरी वजेट विनियोजन गर्न सघाएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

प्रदेश सरकारले तिलोत्तमा नगरपालिका-४ ठेगाना उल्लेख भएको तर हालसम्म कुनै गतिविधि नगरेको रुपन्देही सामुदायिक सञ्चार तथा अध्ययन केन्द्रको भवन बनाउन भन्दै ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक रेडियोमा कार्यक्रम प्रशारणका लागि सरकारले एक करोड, टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रशारणका लागि ५० लाख, छापा र अनलाइनसंग सहकार्य शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ छट्याएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुमिबनी प्रदेशको भवन बनाउन ३० लाख, कृष्णसेन स्मृति भवन बनाउन २५ लाख, रुकुमपूर्व एफएम रेडियोको भवन निर्माणका लागि २० लाख र प्रतिबोध एफएम बाँकेको भवन बनाउन २० लाख, कपिलवस्तु एफएमको भवन बनाउन १० लाख, नवलपरासी पत्रकार महासंघको भवन मर्मत गर्न १० लाख, महासंघ बर्दियाको भवन बनाउन १० लाख तथा प्युठानको प्युठान, पाल्पाको मदनपोखरा र मुक्ति, परिवर्तन र गुर्बाबा एफएमको उपकरण खरिदका लागि प्रति एफएम ५ लाखका दरले र साझा टेलिभिजनलाई १० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशलाई फर्निचर खरिदका लागि समेत ५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

रुपन्देही सामुदायिक सञ्चार तथा अध्ययन केन्द्रले लुम्बिनी टेलिभिजन प्रशारण गरिरहेको र त्यसैको भवन बनाउन बजेट परेको टेलिभिजनका महासचिव दिनेश पाण्डेले बताए । तर टेलिभिजन सञ्चालक संस्था विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार अभियान हो ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीलाई ५ लाख रुपैयाँ वजेट दिँदा सञ्चारिका समूहलाई २० लाख र रिपोर्टस् क्लबलाई १२ लाख दिएको छ । रिपोर्ट्स क्लब प्रदेश अध्यक्ष दाङका शरद रेग्मी भएपनि सोही संस्थाको नाममा रामकुमार क्षेत्री अध्यक्ष रहेको संस्थालाई वजेट परेको हो । रेग्मीले संस्थाले प्रदेश सरकारसंग वजेट माग नै नगरेको भन्दै व्यक्ति विशेषले संस्थाको नाम दुरुपयोग गरेर प्रदेश सरकारलाई झुक्याएर बजेट पार्नु आपत्तिजनक भएको बताए । क्षेत्रीले भने सुशासन साक्षरताका लागि बजेट माग गरेको गरेको र प्रदेश सरकारले सोही योजना अनुसार बजेट छुट्याएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरीले प्रदेश सरकारले महासंघले दिएको सुझावका आधारमा समावेशी र समानुपातिक बजेट नआएको बताए । बजेट विनियोजनमा सांसद र मन्त्रीहरुको गलत भूमिकाले पक्षपातपूर्ण र विभेदकारी हिसाबले रकम विनियोजन भएको गिरीले बताए ।

ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक माधव नेपालले मन्त्री र सांसद नजिकका व्यक्तिलाई छानी छानी रकम बाँडेको बताए । सरकारले हचुवाको भरमा यसरी रकम बाँड्नु अपराध र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गर्दै उनले यस विषयमा गम्भीर वहस हुनुपर्ने औंल्याए ।

टेलिभिजन एशोसिएसन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भुसालले नीति तथा कार्यक्रम विपरीत व्यक्तिवादी ढंगले सञ्चारमा वजेट बाँडिएको बताए । बजेट विनियोजनको कुनै मापदण्ड र आधार नदेखिएको भन्दै उनले व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो गरी नाफामूलक कम्पनीलाई समेत मनपरी रकम बाँडेको टिप्पणी गरे ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा वजेट छुट्याउनुपर्नेमा त्यो पनि नगरिएको उनले बताए । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ लुम्बिनी अध्यक्ष राजु खरालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विनियोजन गरेको वजेट आपत्तिजनक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष चिन्ता परियारले मन्त्री र सांसदको चाकरी गरेर नजिक हुने पात्रलाई फाइदा पुग्ने गरी वजेट बाँडिएको बताए । आदिवासी जनजाति पत्रकार संघका सोनु थापाले सरकारले सबै संञ्चार संस्था र सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक हिसाबले वजेट दिनुपर्नेमा हचुवाको भरमा मनपरी गरेको बताए । स्रोत स् अनलाइनखबर

 लुम्बिनीको बजेट : एक पालिका एक प्राङ्गारिक मल उद्योग कार्यक्रम

लुम्बिनीको बजेट : एक पालिका एक प्राङ्गारिक मल उद्योग कार्यक्रम

  रुपन्देही, असार १ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै एक पालिका एक खेलकुद संरचना, एक पालिका एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक पालिका एक प्राङ्गारिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, उद्यमशिलता प्रवर्द्न, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ । 

 लुम्बिनी प्रदेश शान्ति र क्रान्तिको ऐतिहाशिक तथ्य बोकेको भूमी हो : मुख्यमन्त्री केसी

लुम्बिनी प्रदेश शान्ति र क्रान्तिको ऐतिहाशिक तथ्य बोकेको भूमी हो : मुख्यमन्त्री केसी

दाङ, फागुन ३ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश शान्ति र क्रान्ति दुबैको भूमि भएको बताउनुभएको छ। प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लुम्बिनी प्रदेश शान्तिको अग्रदुत भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल र अहिलेको व्यवस्था ल्याउन क्रान्तिको सुरु गर्ने दुबैको भूमि भएको बताउनुभयो ।

यस्तो ऐतिहाशिक भूमीको विकासका लागि सबै निस्वार्थ रुपले लाग्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । ‘लुम्बिनी प्रदेश शान्ति र क्रान्तिको ऐतिहाशिक तथ्य बोकेको भूमी हो,’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसको विकासमा आजैबाट दलीय स्वार्थ त्यगेर, दुर दृष्टिका साथ एउटा मिसनका साथ अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।’

राजनीतिक स्वार्थले मुलुक अस्थिर बन्ने र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने अवस्था सृजना भएको मुख्यमन्त्री केसीको भनाई छ । तर लुम्बिनी प्रदेशले मुलुक अस्थिर बनाउन कोशिस गर्ने आयातित एजेण्डाहरुलाई पन्छ्याउन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

‘हामीले बोकेको संविधान, लोकतन्त्रमा भएका अभ्यासमा आजभोली देखिएको प्रतिशोधि टकराबले र आयातित एजेण्डाको चक्रव्यूले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने कोशिस भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री केसीले भन्नुभयो, ‘तर त्यस्ता एजेण्डाहरु पन्छ्याउने शाहस र एकता प्रदर्शन गर्ने यो प्रदेशको पहिचान बन्ने छ ।’

उहाँले लुम्बिनी प्रदेश नयाँ विकासको चरणमा पुगेको समेत दाबी गरे । प्रदेशमा निर्माणका चरणमा रहेका केही आयोजनाहरु पूरा भए लुम्बिनी प्रदेश सबैले सोचको भन्दा फरक अनुभूतिको संसार हुने उनले बताउनुभयो ।

‘जब भैरहवा विमान स्थलबाट नियमिति उडान हुन्छ, भेरी बबई डाइभर्सन सुरु हुन्छ, सिक्टा–बट्का पथ परियोजना सञ्चालन हुन्छ । जब नौमुरे जलाशय परियोजना थालनी हुन्छ,’ उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘जब बुटवल शिद्धबाबाट सुरुङ मार्ग चालु हुन्छ, गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा एकै दिन हजारौँको संख्यामा पर्यटकहरुको आगमन हुन्छ । फरक विषयको अध्ययन गर्न लुम्बिनीको प्रादेशिक विश्व विद्यालयको स्थापना हुन्छ र प्रदेशका १२ जिल्लाका पर्यटकीय स्थलसँग जब सम्पर्क हुन्छ यो प्रदेश सोचेभन्दा फरक अनुभूतिको संसार हुनेछ ।’

 कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै अदालतमा रिट

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै अदालतमा रिट

  सुर्खेत, माघ २५ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गएको आइतवार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । गएको कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता पाएको थियो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । कर्णाली प्रदेश सभामा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका सात महिला सदस्य छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेशको माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ । साथै रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सङ्ख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले यही माघ २३ गते आफ्नो दल कांग्रेसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर विसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

 कर्णाली प्रदेशमा नवनियुक्त ५ मन्त्रीले लिए शपथ

कर्णाली प्रदेशमा नवनियुक्त ५ मन्त्रीले लिए शपथ

  सुर्खेत, माघ २३ । कर्णाली प्रदेशमा पाँच मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले आज आइतवार बेलुकी प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।  

कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको तीन महिनापछि थप पाँच मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट कात्तिक १६ गते जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । यसअघि दुई मन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए । आज कांग्रेसबाट दुई, माओवादी केन्द्रबाट दुई र नेकपा एकीकृत समाजवाद पार्टीबाट एक मन्त्री थपिएका हुन् ।  

कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढा सामाजिक विकास मन्त्री, र हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बन्नुभएको हो । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा र गैरसांसद छिरिङ डम्डुल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नुभएको हो । एकीकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बन्नुभएको हो । 

यसअघि आजै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाँच मन्त्रीको नाम प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । 

 प्रदेश १ मा मन्त्रिमण्डल विस्तार, थपिए ८ जना मन्त्री

प्रदेश १ मा मन्त्रिमण्डल विस्तार, थपिए ८ जना मन्त्री

विराटनगर, माघ २३। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ । उहाँले आइतबार ८ जनालाई नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । यसअघि १ राज्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यी मन्त्रिपरिषद् थियो । ८ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेश १ मा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । जसमा १ राज्यमन्त्री र १३ जना मन्त्री छन् । नयाँ थपिएका मन्त्रीले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३ महिनापछि राईले गठबन्धनभित्रका कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट ३–३ तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट २ जनालाई आइतबार नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो।

कांग्रेसबाट मोरङका शेखरचन्द्र थापा, झापाका ओमप्रकाश सरावगी, ताप्लेजुङका प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मोरङका उपेन्द्र घिमिरे, खोटाङका राजन राई र इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बू तथा माओवादीबाट खोटाङका रामकुमार राई र झापाका झलकबहादुर मगर मन्त्री बन्नुभएको छ ।

कांग्रेसका थापाले वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण, सरावगीले उद्योग, श्रम तथा रोजगार र हाङ्गामले भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। नेकपा एसका घिमिरेले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, राईले सामाजिक विकास र लिम्बूले पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, माओवादीका राई सिँचाईले, खानेपानी तथा उर्जा र मगरले कृषि मन्त्रालयलको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की यथावत हुनुहुन्छ। आङ्बो माओवादी केन्द्र र कार्की कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएको हो ।

यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री रहनुभएका जयराम यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहनुभएका हिमाल कार्कीलाई सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यादव जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र कार्की कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नु्भएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नै रहनुभएको छ ।

सत्तारुढ दललाई मन्त्रालयको भागबन्डा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले ७ बाट मन्त्रालय विभाजन गरेको थियो । गत आइतबार विभाजन गर्दै मन्त्रालयको संख्या १२ बनाइएको थियो । फेरि भागबन्डा नपुगेपछि एउटा थपेर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याइएको छ ।

मधेश प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक राज्यमन्त्री थपिए

मधेश प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक राज्यमन्त्री थपिए


जनकपुरधाम, माघ २३ । मधेश प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक राज्यमन्त्री थपिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नागेन्द्रराय यादवलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाएका हुन् । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतबाट यादवलाई सपथ गराइएको छ ।

यादव तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

नेकपा एसबाट यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो र प्रमोद कुमार यादव कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री ०७८ मंसिर ५ मा नियुक्त भएका छन् ।

 कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक आज बस्दै

कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक आज बस्दै

सुर्खेत, माघ १३ । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक आज बस्ने भएको छ । आज दिउँसो एक बजे सिद्धार्थ होटलमा परिषदको बैठक हुने मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

सबै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख एवम अध्यक्ष उपाध्यक्ष ज्यूहरु यहाँ आएको अवसर पारेर पालिकासँग विकास निर्माण तथा अन्य विषयमा छलफल गर्न यो बैठकको आव्हान गरेका हौं,’ उनले भने, ‘बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु, ७९ वटै पालिकाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुनेछ ।’

वैठकमा कर्णालीको विकास निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव सल्लाह लिने र दुवै तहका सरकारबीच थप सम्वन्ध प्रगाढ बनाउँदै विकास निर्माणमा तीव्र रुपमा ध्यान दिने गरी छलफल गरिने मुख्यमन्त्रीले बताए ।

 लुम्बिनीलाई हराउँदै वाग्मतीको विजयी सुरुवात

लुम्बिनीलाई हराउँदै वाग्मतीको विजयी सुरुवात

  काठमाण्डौ, पुस २६ । वाग्मती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशमाथि ४९ रनको जित निकाल्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो ।

आज सोमवार भएको खेलमा एक सय १५ रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी १५ दशमलव ४ ओभरमा ६५ रनमै समेटियो । कप्तान कृष्ण कार्कीले १६ र बसिर अहमदले ११ रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् । वाग्मतीका लागि नन्दन यादवले तीन विकेट लिए । यस्तै रामनरेश गिरी, तिलक भण्डारी र सुवास खत्रीले समान दुईरदुई विकेट लिए ।

यसअघि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको वाग्मतीले २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय १४ रन बनाएको थियो । वाग्मतीका लागि सुवास खुकुरेलले ५१ रन जोड्दा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल १९ रनमा आउट भए । लुम्बिनीका लागि दुर्गेश गुप्ता र अनिल खरेलले दुईरदुई विकेट हात पारे ।

प्रतियोगितामा भोलि मङ्गलवार पनि चार खेल हुनेछन् । मुलपानी र कीर्तिपुर मैदानमा गरी दुईरदुई खेल हुनेछन् । 

 कर्णाली कांग्रेसको सभापतिमा देउवा पक्षका ललितजंग शाही निर्वाचित

कर्णाली कांग्रेसको सभापतिमा देउवा पक्षका ललितजंग शाही निर्वाचित

सुर्खेत, मंसिर १९ । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा संस्थापन पक्षका उम्मेदवार ललितजंग शाही निर्वाचित भएका छन् । उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका उम्मेदवार भूपेन्द्रजंग शाहीलाई पराजित गरे ।

ललितजंगले ४ सय २२ मत ल्याउँदा भूपेन्द्रले ३ सय ७१ मत ल्याए । अर्का उम्मेदवार मोतीराज बमले जम्मा ७ मत ल्याए । पदाधिकारीमा संस्थापन पक्षको प्यानलकै जित भएको छ।

 कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा संस्थापन इतरका शर्मा निर्वाचित

कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा संस्थापन इतरका शर्मा निर्वाचित

पोखरा, मंसिर १९ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा शुक्रराज शर्मा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा ६ सय १३ मत ल्याउँदै उनी सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् ।

सभापतिका अर्का उम्मेदवार अर्जुन जोशीले ५ सय २८ मत ल्याए । सभापतिमा निर्वाचित कास्कीका शर्मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका हुन् ।

उपसभापतिमा कल्पना तिवारी र मेखलाल श्रेष्ठ , महामन्त्रीमा किरणबाबु श्रेष्ठ र विष्णुप्रसाद लामिछाने तथा सहमहामन्त्रीमा कोपिला रानाभाट, रमेशकुमार पाण्डे र रामचन्द्र जोशी विजयी भएका छन् ।

उपसभापतिमा निर्वाचित मेखलालबाहेक सबै पदाधिकारी शुक्रराज नेतृत्वको प्यानलका हुन् ।

 गण्डकी कांग्रेस : ३ सय मत गन्दा अर्जुन जोशी ३ मतले अगाडि

गण्डकी कांग्रेस : ३ सय मत गन्दा अर्जुन जोशी ३ मतले अगाडि

पोखरा, मंसिर १८ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

३ सय मत गन्दा सभापतिका उम्मेदवार अर्जुन जोशीले १ सय ५१ र शुक्रराज शर्माले १ सय ४८ मत पाएका छन् ।

अर्जुनले ३ मतको अग्रता लिएका हुन् ।

गण्डकीमा १ हजार १ सय ४६ मत खसेको थियो । मतगणना जारी छ ।

 लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य

 रामप्रसाद आचार्य

रुपन्देही, मंसिर १ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । भदौ १ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन एकदिन पनि पूरा नबसी सकिएको हो । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा साउन २८ गते नयाँ सरकार बनेपनि बसेको प्रदेशसभाको बैठक एकदिन पनि बस्न नसकेको हो ।

नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत भने लिएका थिए । यस्तै एमालेको अवरोध कायमै रहेका बेला प्रतिस्थापन बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गर्ने र केही विद्येयक पारित पनि प्रदेशसभाले गरेको छ ।

प्रतिपक्ष दलको पू्रै अवरोध र बहिस्कारका बीचमा गरिएका सरकार पक्षीय निर्णयहरु कानुन विपरीत भएको एमालेले दावी गर्दै आएको छ । एमालेले सूर्य चुनाव लिएर प्रदेश सभामा जितेका नवलपरासीका अजय शाही र दाङकी विमला वलीले एमाले छाडेपछि कारबाही माग गर्दै सदन रोकेको थियो । तर सत्ता गठबन्धनले शाहीलाई मन्त्री तथा वलीलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एमालेले कारबाही माग गरेका दुवै सांसदलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएकाले अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएपछि एमाले र सभामुखको दुरी बढेको छ । शुक्रबारको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले एमालेमै नरहेका सांसदहरुको कारबाही माग गरेर संविधान विपरीत नजान एमालेलाई आग्रह गरेका थिए ।

बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नवौं अधिवेशनको अन्त्य गरेको प्रवक्ता चिरन्जीवि पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन सबै माओवादीबाटै पुगेकाले कानुनी प्रकृया पुराउन नसकेको एमालेको आरोप छ ।

 प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत

  काठमाण्डौ, मंसिर १ । प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रदेश सभाको आज बुधवारको बैठमा मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत पाउनुभएको हो । 

प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले ५० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । ७९ मत खसेकोमा राईको विपक्षमा २९ मत परेको छ । एमालेका १० जना सांसद आजको बैठकमा उपस्थित भएनन् । ९३ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा अहिले कायम सङ्ख्या ९२ छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कात्तिक १६ गते प्रदेश १ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा समाजवादीसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहभागी छन् ।

विश्वासको मत लिएपछि अब प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने राईको तयारी छ । भागबन्डा मिलाउनका लागि केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री सङ्ख्या बढाउने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री राईले यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ । 

 प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आज विश्वासको मत लिँदै

प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आज विश्वासको मत लिँदै

  काठमाण्डा, कात्तिक ३० । प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । 

दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राई गएको कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै गठबन्धन दलका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । 

आज विश्वासको मत लिने कार्यक्रमको लागि मुख्यमन्त्री राईले हिजोदेखि नै गठबन्धन दलका सांसदहरुलाई विराटनगरको एक होटलमा राख्नुभएको छ । 

नेकपा एमालेले सांसदहरुलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर भड्काउन सक्ने शङ्कामा सांसदहरुलाई होटलमा राखिएको मुख्यमन्त्री निकटका नेताले जनाएका छन् । 

९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । त्यस्तै कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन जना र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक र राप्रपाका एक जना सांसद रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएका राईको पक्षमा ५० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

 प्रदेशको आम्दानी बढाउने, फजुल खर्च घटाउने मुख्यमन्त्री पाण्डको प्रतिबद्धता

प्रदेशको आम्दानी बढाउने, फजुल खर्च घटाउने मुख्यमन्त्री पाण्डको प्रतिबद्धता

  मकवानपुर, कात्तिक २२ । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले अबको सरकारले फजुल खर्चलाई घटाएर नागरिकको चाहनाअनुसारको काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

आज सोमवार प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत मागेपछि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अबको सरकारले फजुल खर्चलाई घटाएर नागरिकको चाहनाअनुसारको काम गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अबको तीन महिनाभित्र प्रदेश सरकारले श्वेत पत्र जारी गरी विगतको सरकारका कामबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने पनि बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको आम्दानी बढाउने, खर्च घटाउने, निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विनियोजन गर्ने विकास बजेटमा विगतका वर्षमा हुँदै आएको असन्तुलनलाई सन्तुलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्ने विषयलाई महत्त्व दिने, केन्द्र सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नगराएमा आन्तरिक स्रोतबाट करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर भए पनि समयमै योजना सम्पन्न गर्ने नीति लिने, सरकारद्वारा विनियोजित बजेटको समयमै खर्च गर्ने, सबै काम सम्पन्न गर्ने, क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने, तोकेको समयमै काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई उचित पुरस्कारको बन्दोबस्त गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन बनाएर काम अघि बढाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशको हैसियत, इज्जत, प्रगतिलाई माथि उठाउने गरी सञ्चालन गर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले सर्वहारा, श्रमजीवी, किसान, मजदुर, श्रम गरेर खाने वर्गले न्याय पाएको महसुस हुने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने बताउँदै समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम तयार गरी दलित, एकल महिला, लोपोन्मुख जातिको उत्थान एवम् जीवनयापनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विगतका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने, सुशासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, मितव्ययी भएर संविधानअनुसार सरकार चलाउने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा मन परेन भनेर संविधान नै च्यात्ने गरी संसद् विघटन गर्ने काम भएको भन्दै आफ्नो सरकार संविधानअनुसार नै चल्ने बताउनुभयो ।  

 वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत

वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत

  काठमाण्डौ, कात्तिक २२ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा १ एवम् प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेश सभामा पेस गरेको विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेकाले प्रदेश सभाको विश्वास रहेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

आज सोमवार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा ५९ मत खसेको हो । त्यस्तै उहाँको विपक्षमा ४३ मत खस्दा दुई मत तटस्थमा खसेको छ ।

प्रदेश सभामा एक सय नौ रहेकामा आज एक सय चार जना उपस्थित भएका थिए । प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन ५५ सांसदको समर्थन चाहिने हुन्छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डे चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन थियो । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।  नेकपा एमाले र विवेकशील साझा पार्टीका सांसद्ले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बसेको छ ।

प्रदेश सभा बैठकमा राप्रपाका दुई सांसद र एमालेका दुई सांसद अनुपस्थित थिए । राप्रपाका सांसदद्वय रिता माझी र रिना गुरुङ तथा एमालेका सांसदद्वय गणेश दुलाल र बेलिमाया घले अनुपस्थित रहे । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुभएको हो ।   

कर्णाली र प्रदेश एकले आज नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँदै

कर्णाली र प्रदेश एकले आज नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँदै

 

  काठमाण्डौ, कात्तिक १६ । कर्णाली र प्रदेश एकले आज नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँदैछन् । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी आज बेलुका साढे ७ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आव्हान गर्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले हिजो मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । शाहीको राजीनामापछि कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ । गएको बैशाख २ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीचको सहमतिअनुसार ६ महिनापछि कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई  मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको तयारी छ । ४० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशसभा अहिले ३५ सदस्यीय छ । एमालेका चार सांसद कारबाहीमा परेपछि र माओवादी केन्द्रका एक सांसद एमालेमा गएपछि पद रिक्त छ ।

प्रदेश सभामा बहुमतका लागि १८ मत चाहिन्छ । माओवादीसँग १२ र कांग्रेससँग ६ सांसद छन् । यी दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्छ । कर्णालीमा नेकपा ९एकीकृत सामाजवादी०का तीन जना सांसद छन् ।

यस्तै, प्रदेश १ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि प्रदेश १ मा आज दिउँसो १ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान भएको थियो । हिजो प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले सरकार गठनको आह्वान गरेलगत्तै राईले ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको हो । उहाँलाई एकीकृत समाजवादीसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन रहेको छ । प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ । आज दिउँसो शपथग्रहणको तयारी छ । 

 कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा राजीनामा दिने तयारी

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा राजीनामा दिने तयारी

  सुर्खेत, कात्तिक १५ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिनु हुने भएको छ । उहाँले आज सोमवार बेलुकीसम्म राजीनामा दिने प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

आज ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको हो । 

गएको वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा माओवादी र कांग्रेसले सरकार आलोपालो चलाउने सहमति गरेका थिए । त्यहीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिन लाग्नुभएको हो । 

अब कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नु हुनेछ ।   

 वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले तिहारलगत्तै विश्वासको मत लिने

वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले तिहारलगत्तै विश्वासको मत लिने

  मकवानपुर, कात्तिक १५ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तिहारलगत्तै कात्तिक २२ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिएर मात्र अरू मन्त्रीहरू थप्ने र मन्त्रालयहरू फुटाउने तयारी गर्नुभएको हो । 

मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएको एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने समय भए पनि उहाँले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेश सभामा पत्र पठाइ सकिएको छ । 

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिनुभयो । तिहारलगत्तै सदनबाट विश्वासको मत लिनेबित्तिकै प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ वटा पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ । अहिले भने मुख्यमन्त्री पाण्डे मन्त्रालय भागबन्डामा जुट्नुभएको छ । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० बाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका पाण्डेले प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने प्रयास गरिरहनुभएको हो । 

माओवादी र कांग्रेसले चाररचार मन्त्रालय र एकरएक राज्यमन्त्री मागेपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउन बाध्य हुने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि शपथ ग्रहणलगत्तै यसतर्फ सङ्केत गरिसक्नुभएको छ । उहाँले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । माओवादी र कांग्रेसमा पनि मन्त्री बन्न सांसदहरूले ुलबिङु थालिसकेका छन् ।

तीन वटै पार्टीले मन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन नसकेपछि पाण्डेको शपथ ग्रहणमा संसदीय दलका उपनेताको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरेर दलहरूले पहिलो चरणमा सांसदहरूलाई थामथुम पारेका थिए ।