बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज, अविश्वास प्रस्तावमा दलगत धारणा राख्ने तयारी

बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज, अविश्वास प्रस्तावमा दलगत धारणा राख्ने तयारी


काठमाडौं, फागुन ५ । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दै छ । नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहको दबावपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आज दिउँसो दुई बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा दलगत धारणा राख्ने तयारी छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो बैठक रोक्ने कोसिस गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड-माधव समूहले गत पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । माघ ९ गते अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको थियो । तर प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक यही माघ १९ गते बोलाइएको बैठक अघिल्लो राति आकस्मिक सूचना जारी गर्दै फागुन ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

त्यसको विरोध गर्दै प्रचण्ड-माधव समूहले प्रदेशसभा सभामुख श्रेष्ठ अल्पमतको सरकारको लाचार छाया बनेको टिप्पणी गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेको थियो । सो समूहले प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि भेला भएर नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।

अविश्वास प्रस्ताव विफल पार्न वा पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको साथ आवश्यक छ । तर कांग्रेस दुवै पक्षतिर खुलेको छैन ।

बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका ८० प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसैगरी कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २, नेमकिपाका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य छन् ।

प्रदेशसभाका कूल ११० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पौडेललाई सरकार जोगाउन कम्तिमा ५६ सांसदको साथ चाहिन्छ । तर उनीसँग हाल ३५ सदस्यमात्र छन् । यसैगरी प्रचण्ड-माधव समूहसँग ४५ सांसद छन् । विश्वास प्रस्ताव पास गराउन सो समूहलाई थप ११ सांसदको साथ आवश्यक छ ।

तुलसीपुरमा यूवाहरुको सामुहिक कुटपिटबाट बावुछोरा घाईते

तुलसीपुरमा यूवाहरुको सामुहिक कुटपिटबाट बावुछोरा घाईते


 

दाङ,माघ २७ । तुलसीपुरमा युवाहरुको कुटपिटबाट एकै घरका बाबुछोरा घाईते भएका छन् ।

तुलसीपुर १० बन्गै बस्ने १८ बर्षिय रोहित चोधरी र सोहि ठाउँ बस्ने २१ बर्षिय रमन चौधरी लगाएतका दश जनाको समुहले कुटपिट गर्दा तुलसीपुर ११ उरहरी बस्ने २६ बर्षिय रविन चौधरी र ४५ बर्षिय बासुदेव चौधरी घाईते भएको तुलसीपुर प्रहरीले बताएको छ ।

नवलपुरस्थित सुरेस चौधरीको घरमा विवाहको नाँचगान भईरहेको समयमा गएराति रविन चौधरी संग सामान्य विवाद हुँदा ती युवाहरुको समुहले उनीहरु माथि कुटपिट गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

घाईते बावुछोराको राप्ती प्रादेसिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भईरहेको छ । आरोपितहरु फरार भएको र खोजिकार्य भईरहेको तुलसीपुर प्रहरीको भनाई छ ।


तुलसीपुर उवासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी गतिविधि तिब्र

तुलसीपुर उवासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी गतिविधि तिब्र

 

दाङ, माघ २७। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका उमेदवारहरु घरदैलो अभियानलाई तिब्रता दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वका लागि फागुन १ गते निर्वाचन हुन लागेको छ ।

निर्वाचनका लागि २५ गते उमेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका तीन वटै प्यानलका उमेदवार मत माग्न व्यस्त देखिएका छन् । संघको नयाँ नेतृत्वका लागि प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट टेकनप्रसाद बस्नेत, बामपन्थी प्यानलबाट रामप्रसाद चालिसे र संयुक्त प्यानलबाट अनुपकुमार श्रेष्ठ प्रतिष्पर्धामा रहनुभएको छ ।

उमेदवारले भोलि दिउँसो २ बजेसम्म उमेदवारी फिर्ता लिन सक्ने समय तोकिएको छ भने भोलि साँझ ५ बजे उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने भएको छ ।

संघको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी फागनु १ गते बिहान ८ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन समितिका संयोजक प्रविन लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

राप्ती नदीमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अघि बढ्यो

राप्ती नदीमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अघि बढ्यो

 

दाङ, माघ २५ । नेपाल सरकारले पश्चिम राप्ती नदीको पानीलाई आधार मानेर सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादनको लागि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनको लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाएको छ ।

लामो समयपछि सरकारले यस आयोजनालाई गति दिन थालेको हो । सुरुमा भारत सरकारले नौमुरे जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो। पहिलो संविधानसभामा यसको विरोध भएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

अहिले यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले आफै अघि बढाउन थालेको छ । नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ

मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग काठमाडौँले यस आयोजनालाई अघि बढाएको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत नौमुरे जलविद्युत आयोजना, लामाताल जलविद्युत आयोजना र सुराईनाका जलविद्युत आयोजना गरी तीनवटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।

यी आयोजनाको बारेमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनको काम भैरहेको छ । राप्ती नदीको पानी प्रयोग गरेर नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अघि बढाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशको प्यूठान जिल्ला भएर बग्ने माडी नदी र झिम्रुक नदी मिसिएर राप्ती नदी बनेको छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना भित्र सुरुङ्ग मार्गबाट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने देखि जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्मका योजना सरकारले प्रस्तावको रुपमा अघि बढाएको हो । तीन ओटा जलविद्युत आयोजनाको परिकल्पना गरिएको छ भने २८१।०४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य छ ।

प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका–३ र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं। ७ र ८ को सिमानामा नौमुरे बाँध बनाएर प्यूठान जिल्लाको सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं। ३ मा विद्युतगृह निर्माण गरी २१८।३४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै शितगंगा नगरपालिका–७ अर्घाखाँचीको लामाताल गाउँमा रि–रेगुलेटेड बाँध बनाएर ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लामाताल जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

लामाताल जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसबाट छोडिने केही पानीको प्रयोग गरी अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका हुँदै सुरुङ् मार्फत अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं। ११ र कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा नं.; १ को सुराई खोलामा रहने विद्युतगृहबाट अधिकतम ५४।७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरीने सुराईनाका जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नौमुरे जलविद्युत आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा सरकारले अघि बढाएको बताउँदै आएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष केवि मसालले माडी र झिम्रुकको पानीलाई नौमुरेमा अग्लो बाँध बाँधेर दुई सय ४५ मेगावाघ बिजुली उत्पादन गर्ने नौमुरे परियोजना रहेको बताउनुभयो ।

‘विद्युत गृहबाट निस्केको पानीलाई अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा पर्ने लापे माथिको पहाड, लौरी सिताराको पहाड र धानखोला नजिक पहाडमुनी सुरुङ्ग बनाएर राप्तीको पानी सुराई खोलामा झार्ने योजना हो’, उहाँले आफ्नो लेखमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

बहुद्देश्यीय जलाशयका कारण प्यूठान जिल्लको सरुमारानी गाउँपालिका, माण्डवी गाउँपालिका, ऐरावती गाउँपालिका र मल्लरानी गाउँपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सूचिमा छन् । यस्तै अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका, भूमिकास्थान गाउँपालिका, मालारानी गाउँपालिका रहेका छन् ।

कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय तहको सूचिमा रहेको छ । यसैगरी दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने स्थानीय तहको सूचिमा रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा ‘राप्ती चक्रपथ’

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा ‘राप्ती चक्रपथ’


दाङ, माघ २५ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले सबै वडालाई एउटै सडकले जोड्ने गरी राप्ती चक्रपथ निर्माण गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी समेत तोकिएको राप्ती गाउँपालिकाले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको लागतमा आफ्नो गौरवको आयोजना अघि सारेको हो ।

९ वटै वडालाई जोड्ने ३४ किलोमिटर लामो सडकको निर्माण कार्य पूर्व र पश्चिमबाट एकैपटक सुरु भएको छ । १२ मिटर चौडाइ रहने चक्रपथबाट वडाका गाउँ जोड्नका लागि अरु ६ वटा सडकलाई समेत सँगसँगै निर्माण थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

तीनै तहका सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको राप्ती चक्रपथबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा व्यवस्थित सडकमार्गको विकास हुने अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभएको छ ।

प्रदेश–१ मा नेकपाका दुई समूहबीच सहमति जुटेन

प्रदेश–१ मा नेकपाका दुई समूहबीच सहमति जुटेन

बिराटनगर, माघ ,२५ । प्रदेश–१ को प्रदेशसभा बैठक राख्ने बारे नेकपाको दुई समूहबीच सहमति जुट्न सकेन । बैठक अगाडि दुई समूहका नेताहरु वार्तामा बसेका थिए । तर, आ–आफ्नो अडान छोड्न नमानेपछि बिना सहमति नेताहरु उठेका छन् ।

ओली समूहका नेताहरुले आइतबार निर्धारित बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने र छलफल अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले कम्तिमा आइतबार बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिनुपर्ने अडानमा कायमै रहे ।

बैठक १८ दिन स्थगित भइसकेकाले अब मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमै रह्यो । ‘कम्तिमा आजको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गरौं भन्ने हो । बरु, त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ’, वार्तामा सहभागी प्रचण्ड–माधव समूहका नेता राजेन्द्र राईले भने ।

तर, यसमा ओली समूह तयार भएनन् । दुवै समूह अडानमा कायमै रहेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ । वार्तामा ओली समूहबाट आन्तरिक मामला मन्त्री रहेका हिक्मत कार्की र बिमल कार्की सहभागी थिए भने प्रचण्ड–माधव समूहबाट राजेन्द्र राई, इन्द्र आङ्बो र लक्ष्मण तिवारी सहभागी थिए ।

बैठक बस्नेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितको बैठकमा पनि दुवै समूहले यही अडान राखेका छन् । कुरा मिल्न नसक्दा दुई बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाकै ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

तर, यो प्रस्ताव टेवल हुन सकेको छैन । गएको माघ ७ मा तीन मिनेट बसेर बैठक स्थगित भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुस् 

प्रदेश १ सभाको बैठक आज, ओली समूह रोक्ने पक्षमा



from Online Khabar https://ift.tt/2O5QvSy
मुख्यमन्त्री पाेख्रेलद्वारा सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन

मुख्यमन्त्री पाेख्रेलद्वारा सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन



 सन्तोषकुमार गुप्ता, देउखुरी ४ असोज ।     प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले देउखुरी क्षेत्र पछाडि परेको भन्नु लज्जास्पद कुरा भएको बताएका छन् । दाङ देउखुरीको गढवामा आयोजित दाङ देउखुरी सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले सो कुरा बताएका हुन् । प्रमुख अतिथि समेत रहेका मुख्यमन्त्री पोख्रेलले देउखुरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक लगायत विकास निमार्णमा फड्को मारिरहेको अवस्थामा दाङङो देउखुरी क्षेत्र पछाडि परेको भन्नु राम्रो कुरा होइन् । 

साथै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अहिलेको विश्व महामारीको विषम परिस्थिीतिमा सवै नागरिकले सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य रुपमा पालना गरे यस बाट बच्न सकिने बताएका थिए । त्यस्तै उनले अहिलेको अवस्थामा भिडभाडजन्य गतिविधी बन्द गर्न तथा लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिती सिर्जना नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोख्रेलले सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई व्यवस्थित गरि सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका थिए । उपचारका क्रममा कुनै समस्या आइपरेमा मुख्यमन्त्री स्तरबाट सहजीकरण गर्ने बताएका थिए । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणी चौधरी, प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित चौधरी, सर्पदंश विज्ञ महेन्द्र कातिला लगायतका वक्ताहरुले बोलेका थिए । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन गाउँपालिकाका सहलेखापाल कुलराज कुमालले गरेका थिए ।

 गढवा गाउँपालिका वडा नं। ६ स्थित कोइलावास जाने सडकको छेउमै सर्पदंश उपचार केन्द्र बनाइएको छ । उपचारको लागि चाहिने सबै स्वास्थ्य सामाग्री र दुई सय भाईल ‘एन्टी स्नेक भेनम’ औषधी पनि ल्याइएको छ । गाउँपालिकालको ४० लाखको लागतमा सर्पदंश उपचार केन्द्रको भवन र २७ लाखको लागतमा नेपाली सेना बस्ने घर बनाएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । केही महिना अघि गढवा गाउँपालिका वडा नं। ६ गढवा बजार निवासी राजकुमार गुप्तालाई बिषालु सर्पले डस्यो । 

पसल खोल्ने क्रममा ढोकामा लुकेर बसेको सर्पले डसेपछी उपचार गर्न लमही अस्पताल पु¥याईयो । त्यहाँ सम्भव भएन् । थप उपचारको लागी नेपालगञ्ज लैजाने क्रममा उनको बाटोमै मृत्यु भयो । यो पछिल्लो घटना हो । सर्पदंशका कारण मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउने समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्न गढवा गाउँपालिकाले अत्याधुनिक सुविधा युक्त सर्पदंश उपचार केन्द्र बनाएको हो । नेपाली सेना संगको साझेदारीमा गढवा गाउँपालिकाले सर्पदशं उपचार केन्द्र बनाइएको हो । दाङ जिल्लामा सर्पदंशका कारण हरेक बर्ष ५र७ जनाले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक सरकारी निकाय सँग रहेको छ ।

प्रदेश ५ सरकारबाट विभूषित हुने ५८ जनाको नामावली सार्वजनिक

प्रदेश ५ सरकारबाट विभूषित हुने ५८ जनाको नामावली सार्वजनिक



बुटवल,असोज ४ । प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै ११ विधामा ५८ जनालाई पदक तथा विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले घोषणा गरेका पदक प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा फागुन ३ गते प्रदान गरिने छ ।


प्रदेश सरकारले दिने सबैभन्दा उच्चस्तरको पदक बुद्ध शान्ति पदकबाट पाल्पाका आचार्य भिक्षु अमृतानन्द महास्थवीरलाई मरणोपरान्त प्रदान गर्ने भएको छ । बौद्धधर्मको माध्यमबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ विशिष्ट योगदान गरेको भन्दै उनलाई पदक दिने निर्णय गरिएको हो । उनले म्यानमार सरकारबाट महानायक पदवी समेत प्राप्त गरेका थिए ।

प्रदेश रत्न पदक (क) बाट ड्रयागन खेतीमार्फत कृषि क्षेत्रमा नौलो काम गरेका पूर्व मन्त्री दाङका लोकेन्द्र विष्टमगरलाई विभूषित गर्ने भएको छ । प्रदेश रत्न पदक (ख) रुकुम पूर्वकी लक्ष्मी प्रसाद पुन, रुपन्देहीको अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि र रुपन्देहीकै सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई दिइने भएको छ । प्रदेश रत्न पदक (ग) दाङका मार्शल रोका, गुल्मीका भोजराज रेगामी र बाँकेका पुरमल बस्नेतलाई दिइने भएको छ ।

यस्तै दाङका गुमराह थारुले प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदक पाउने भएका छन् । प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदक ‘ख’बाट प्युठानका खगुलाल गुरुङ र रोल्पाका तेजमान घर्तिलाई मरणोपरान्त विभूषित गरिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदक (ग) सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएकी रुकुमकी धनमाया श्रेष्ठ, पाल्पाका केवल गाहामगर र राज्यद्वारा बेपत्ता बनाइएका कृष्ण थारुलाई प्रदान गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री प्रज्ज्वलद्वीप पदक (क) प्रदेश सभामा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलाई (मरणोपरान्त) प्रदान गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री प्रज्ज्वलद्वीप पदक (ख)बाट दाङका माणिकलाल गौतम, पाल्पाका चिनियालाल बज्राचार्य, पाल्पाका तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दयाराज बस्याल (मरणोपरान्त)लाई विभूषित गरिने छ । मुख्यमन्त्री प्रज्ज्वलद्वीप पदक (ग) सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भएका दाङका मनोज चौधरीलाई प्रदान गरिने भएको छ ।

प्रदेश सेवा समर्पण पदक (क) लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. राजेन्द्रप्रसाद खनाललाई दिने निर्णय प्रदेश ५ सरकारले गरेको छ । प्रदेश सेवा समर्पण पदक (ख) भिम अस्पतालका डा. सुमित प्रजापति, गुल्मी जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. उत्तम पच्या, भेरी अस्पताल बाँकेमा कार्यरत बसुन्धरा ज्ञवाली गौतम, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर ध्रुव धिताल, जिल्ला समन्वय समिति पूर्वीरुकुममा कार्यरत विमला रोक्का श्रेष्ठ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कार्यरत सुमितकुमार अग्रहरी, योग प्रशिक्षक रुपन्देहीका विष्णु आचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रेमबहादुर गौतमले पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश सेवा समर्पण पदक (ग) प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत लक्ष्मण पन्थी, कपिलवस्तु अस्पतालकी आयुष्मा अर्याल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कार्यरत योगेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई प्रदान गरिने भएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रदान गरिने उजिरसिंहद्वीप पदक (ख)बाट प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अभयकुमार झालाई प्रदान गरिने भएको छ ।

उजिरसिंहद्वीप पदक (ग)बाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डिल बहादुर सिंजाली मगर, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका फुलेराम थारु र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रभु सुनारलाई विभूषित गरिने छ । समाजसेवा श्री पदक (क) संस्थागत रुपमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने भएको छ । त्यस्तै समाजसेवा श्री पदक (ख) रुपन्देहीका पत्रकार अर्जुन ज्ञवाली, बाँकेका रोमहर्ष धिताल, अर्घाखाँचीका डा. चित्र प्रसाद वाग्ले (मरणोपरान्त) र नवलपरासी पश्चिमका खिमलाल पोख्रेललाई दिइने भएको छ ।

समाजसेवा श्री पदक (ग) दाङका विनय पोख्रेल, अर्घाखाँचीकी पवित्रा पौडेल, कपिलवस्तुकी प्रभा पौडेल, बाँकेकी सरीता खनाल र गुल्मीको आशा अपांग केन्द्रलाई प्रदान गरिने भएको छ । पुथा श्री पदक (ख) सिद्धार्थ बिजनेश ग्रुप अफ हस्पिटालिटी, पुथा श्री पदक (ग) दाङको बुलबुले थारु पाहुना घर र जैविक होमस्टे बर्दियालाई दिइने भएको छ ।

प्रदेश प्रज्ञा पदक दाङका नारायण सिंह गुरुङ्ग, प्रदेश प्रज्ञा पदक (ग) पाल्पाको धवल पुस्तकालयले प्राप्त गर्ने भएका छन् । प्रजापति गौतमी पदक (क) पाल्पाकी चुन्नुमाया गुरुङ्ग (मरणोपरान्त), प्रजापति गौतमी पदक (ख) पाल्पाकै पूर्णमाया महर्जन, प्रजापति गौतमी पदक (ग) रुपन्देहीकी रिता सेन ओली र रोल्पाको त्रिवेणी रोल्पाली ढाका बुनाई उद्योगले पाउने भएका छन् ।

यस्तै दंगीशरण बलिहाङ्ग पदक (क)बाट रुपन्देहीका गजलकार बुँद राना, दंगीशरण बलिहाङ्ग पदक (ख) बाँकेका श्यामानन्द सिंह, दंगीशरण बलिहाङ्ग पदक (ग) दाङका गोरन चौधरी (मरणोपरान्त) र कपिलवस्तुका मोहम्मद इलिहात खाँलाई विभूषित गर्ने निर्णय प्रदेश ५ सरकारले गरेको छ । 

                                          स्रोत :अनलाइनखबर

कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश ५ सरकार संवेदनहीन र निष्क्रिय : कांग्रेस

कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश ५ सरकार संवेदनहीन र निष्क्रिय : कांग्रेस


बुटवल,भदौ २१ । नेपाली कांग्रेले प्रदेश ५ सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा अकर्मण्य र संवेदनहीन बनेको आरोप लगाएको छ ।

प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गरी नागरिक जीवन सहज पार्न विषयमा प्रदेश सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना पनि मागेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमा कनौडियाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारको आवश्यक तयारीप्रति समयमै गम्भीर नहुँदा संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान थालेको र नागरिक जीवन अत्यन्त संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार दिशाविहीन र योजनाविहीन बनेका कारण आर्थिक–सामाजिक संकट चुलिंदै गएको र संक्रमण बढ्ने क्रम कम नभएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

विभिन्न जिल्ला र पालिकाहरुमा गरिएको निषेधाज्ञा ठोस अध्ययनका आधारमा नभई हचुवामा गरिएको भन्दै कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा अन्य तयारीको अभावमा सरकार केवल लकडाउन र निषेधाज्ञामा निर्भर बनेको ठहर गरेको छ ।

प्रदेशका कतिपय ठाउँहरुमा समुदायस्तरमा समेत संक्रमण फैलिएको भन्दै कांग्रेसले निषेधाज्ञा लगाउने वा नलगाउने निर्णय स्थानीय प्रशासनहरुले गरेको देखाएर सरकार कोरोना रोकथाम र उपचारको मूल जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

‘हामी सरकारको यस्तो संवेदनहीनता र निष्क्रियताको घोर निन्दा गर्दछौं, साथै, तत्काल कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न, उपचारको समुचित व्यवस्था गर्न र नागरिकको आर्थिक सामाजिक जीवनमा देखा परेको कष्टलाई कम गर्न तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न फेरि पनि माग गर्दछौं’–कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले हरेक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामी राख्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले तत्काल निश्चित निजी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
अस्पतालहरुमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ण सुनिश्चितता र भेन्टिलेटरको तत्काल व्यवस्था गर्न, संक्रमणको सर्भिलेन्स र ट्रेसिङको आधारमा संक्रमणको सम्भावना धेरै भएका स्थानहरुमा पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउन कांग्रेसको माग छ ।

प्रदेशभर आवश्यक मात्रामा आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता समयमा नै उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । यस्तै किसानलाई रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।
प्रदेश ५ का ४ कोरोना अस्पताललाई ५८३ जनशक्ति र ४ करोड बजेट स्वीकृत

प्रदेश ५ का ४ कोरोना अस्पताललाई ५८३ जनशक्ति र ४ करोड बजेट स्वीकृत

प्रदेश ५ का ४ कोरोना अस्पताललाई ५८३ जनशक्ति र ४ करोड बजेट स्वीकृत
बुटवल,भदौ १८ –  । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशभित्रका चार वटा कोरोना विशेष अस्पतालमा ५ सय ८३ जना जनशक्ति र तीन करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३ महिनाकालागि स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना गर्ने र ती ती जनशक्तिलाई प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिन बजेट स्वीकृत गरिएको हो ।

वैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल मातहत बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा १ सय ८९ जना जनशक्ति थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अस्पतालमा आईसीयू बेड १८, एचडी ९मिनी आईसीयू० बेड २०, आइसोलेन बेड ३६ गरी ७४ बेड रहनेछ । त्यस्तै भैरहवाको भीम अस्पतालमा ७१ जना, दाङको बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा सञ्चालित कोरोना अस्पतालमा १ सय ७१ जनशक्ति स्वीकृत गरिएको छ ।

भीम अस्पतालमा आईसीयू ५, एचडी बेड १३, आइसोलेसन ९ गरी २७ बेड र बेलझुण्डीमा आईसीयू १०, एचडी बेड १७ र आइसोलेसन बेड ५८ गरी ८५ बेड रहनेछ । यस्तै भेरी अस्पताल बाँकेमा १ सय ५२ जना जनशक्ति राख्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । यो अस्पतालमा आईसीयू १०, एचडी बेड ३० र आइसोलेसन बेड २० गरी ६० बेड रहनेछ ।

मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको तीन करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वजेटमध्ये लुम्बिनी प्रादेशिक बुटवलका लागि एक करोड ७५ लाख ११ हजार ९ सय, भीम अस्पताल भैरहवाका लागि ६४ लाख ४७ हजार ९ सय, केन्द्रीय आयुर्वेद बेलझुण्डीका लागि एक करोड ५६ लाख ७२ हजार ३ सय र भेरी अस्पताल बाँकेका लागि एक करोड ४० लाख ७२ हजार ६ सय रुपैयाँ निकासा गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।

इन्जिनियरिङका ५३ र स्वास्थ्य सेवाका ७२ कर्मचारी माग
मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतका पदमा खुला प्रतियोगितामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा इञ्जिनियरिङतर्फका ५३ र स्वास्थ्य सेवातर्फका ७२ जना कर्मचारी माग गर्न स्वीकृति दिएको छ । इञ्जिनियरिङतर्फ हाइवे सिभिल १८, जनरल सिभिल ५, सिञ्चाई ८, सेनेटरी १ विल्डिङ आर्किटेक्चर १३, मेकानिकल ५, इञ्जिनियर सिभिल २, हाइड्रो जिओलोजिस्ट १ जना गरी ५३ जना दरबन्दी रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल अधिकृत आठौं ४९, नर्सिङ अधिकृत सातौं ११, फिजिओथेरापिस्ट सातौं ५ र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ७ जना गरी ७२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

यस्तै प्रदेश ५ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकका सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ । यस्तै भूमिगत जल सिञ्चाईं आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७, विज्ञान प्रविधि तथा बहु प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रस्तावित नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणको योजना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
नेकपामा परिवारवाद : बाबु प्रदेश प्रमुख, छोरा रजिष्ट्रार !

नेकपामा परिवारवाद : बाबु प्रदेश प्रमुख, छोरा रजिष्ट्रार !


बिराटनगर,भदौ १७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)नेताका बाबुछोराले सरकारी नियुक्ति पाएका छन् । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको मेयर पदमा पराजित बुबा विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई वागमती प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको सरकारले उनका छोरा राजेशलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाको रजिष्टारमा नियुक्त गरेको छ ।

विष्णुप्रसाद तत्कालीन एमालेका पुराना नेता हुन । उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका विमल आचार्यसँग पराजित भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरमा कांग्रेसका आचार्यले २० हजार ७७६ मत ल्याएका थिए । तत्कालीन एमालेका उम्मेद्वार प्रसाईंले १९ हजार ४२२ मत ल्याएका थिए ।

पालिकाको चुनावमा पराजित भएका प्रसाईलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १९ कात्तिक २०७६ मा बाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रमुखका रुपमा सपथ(ग्रहण गराएको थियो ।

उनै प्रदेश प्रमुखका छोरा राजेश प्रसाईलाई प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बाबुकै उपस्थितिमा केही दिनअघि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडाको रजिष्टारमा नियुक्त गरेका छन् ।

मदन भण्डारीका नाममा यो प्रतिष्ठान वागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको हो । र, बाबु जुन प्रदेशको प्रमुख छन्, त्यहीँ छोरालाई प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार बनाइएको हो ।

को हुन् राजेश प्रसाई 

विष्णुप्रसाद प्रसाईका छोरा राजेशसँग अस्पताल म्यानेजमेन्टको अनुभव छ । उनले यसअघि विराटनगरको विराट आँखा अस्पताल, सञ्जिवनी अस्पताल, काकडभिट्टा आँखा अस्पताल, विराटनगरको आरके चिल्डेन अस्पतालका सल्लाहकार र आरके सिटी सेन्टरमा व्यावस्थापकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । विराट, सञ्जिवनी र काकड्भिट्टा अस्पतालमा उनको लगानीसमेत छ ।

केही वर्षअघि गोल्छा आँखा अस्पताल बिराटनगरबाट म्यानेजमेन्टको काम सुरु गरेका प्रसाईको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको तयारी थियो । तर, वीपीमा सम्भव नभएपछि उनी वागमती प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा गठन गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाको रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका हुन् ।
मन्त्री घिमिरेलाई कोरोना  सङ्क्रमण

मन्त्री घिमिरेलाई कोरोना सङ्क्रमण

Nueces County baby born COVID-19 positive | kiiitv.com
विराटनगर,भदौ १६ । प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको । प्रदेश प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा सोमबार उनलाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।

यही भदौ १३ गते धनकुटा अस्पतालको निरीक्षणमा गएर फर्किएपछि उनलाई झाडापखाला लागेको र सोमबारदेखि ज्वरो पनि आएको मन्त्री घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री  घिमिरे शनिबार साँझदेखि निवासमै रहेका छन् । उनको स्वास्थ अवस्था अहिले सामान्य रहेको सचिवालयले जनाएको छ । रासस 
को–को छन् प्रदेश २ मुख्यमन्त्रीको दौडमा ?

को–को छन् प्रदेश २ मुख्यमन्त्रीको दौडमा ?

को–को छन् प्रदेश २ मुख्यमन्त्रीको दौडमा ?
जनकपुर,भदौ १४ । सत्ताधारी दुई राजनीतिक दलको एकीकरणपछि प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन विषयले प्रदेशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको आधा समय पूरा गरेको छ । सुरुको यो अढाइ वर्षमा उनी सरकार सञ्चालन कार्यमा सफल हुन नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन् ।

यसका साथै दुईवटा पार्टी एकीकरण भएपछि विधानतः संसदीय दलको नेतामा एकजनालाई चयन गर्नुपर्ने भएको छ ।  यही समयमा तत्काल सरकारको नेतृत्व पनि परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा सांसदहरु छन् ।  प्रदेश २ एकमात्र प्रदेश हो जहाँ नेकपाइतर सरकार छ । यस प्रदेशमा संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको सरकार छ ।

अहिले दुवै दल एकीकरण भइसकेपछि जनता समाजवादी पार्टीको एकल सरकार छ ।  प्रदेशसभामा भने पार्टी एकीकरणपछि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगर्दा अहिले पनि दुईजना संसदीय दलका नेता र दुईजना प्रमुख सचेतक छन् ।  पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले तत्काल विवाद नमिलेसम्म यथास्थितिमै अघि बढ्ने योजना बनाएको नेताहरु बताउँछन् ।

तर, यसरी लामो समयसम्म चल्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउतलाई यथावत राखेर बाँकी सबै मन्त्री फेर्नेकि दुवै दलका नेतासमेतलाई मन्त्रिमण्डलमा कायम राखेर अन्यलाई फेर्ने अथवा मुख्यमन्त्रीसमेत पूरै नयाँ अनुहार ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको पार्टीस्रोतले जनाएको छ ।
यद्यपि तत्कालै कुनै निर्णय लिएर बाँकी कार्यकालभित्र परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री) मा पुग्न पहिला एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता छ ।  यसका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्री राउत, तत्कालीन समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादव, तत्कालीन राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल, तत्कालीन समाजवादी पार्टीका उपनेता रामआशिष यादव, सोही पार्टीका सांसद तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव र राजपाका सांसद उपेन्द्र महतो पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा स्वयम् उनीहरु आफैँले जनाए ।

माथिको सूचीमा समावेश नभए पनि प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादव पनि मौका मिले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न तयार रहेको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष कुराकानी गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।  आधा कार्यकालको अवधिमा प्रदेशसभालाई सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सफल भएको दाबी पेस गर्दै उनले मुख्यमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गर्न पाए प्रदेशलाई उल्लेखनीय गति प्रदान गर्न सक्ने योजनासहित उनी प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

कोभिड १९ को चपेटामा राष्ट्रिय राजनीतिसमेत स्थिर भइरहेको बेला सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषयले प्रदेशको राजनीति तातेको हो ।  यद्यपि कोरोनाकै कारण प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसकिरहेको हुँदा यी विषयले मुर्त रुप लिन नसकेको सांसदहरु बताउँछन् । यसैबीच भर्चुअल प्रविधि अपनाएर भए पनि प्रदेशसभाको काम, कारवाही अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका एकजना अधिकृतले जानकारी दिए । 
प्रदेश नं ५ सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता निःशुल्क गर्ने

प्रदेश नं ५ सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता निःशुल्क गर्ने

प्रदेश नं ५ मा लघु घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता निःशुल्क « News of Nepal
दाङ,भदौ १२। प्रदेश नं ५ सरकारले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा थप जटिलता देखिएकोे छ । प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा उद्योगको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय भएपनि केहि जटिलता रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख उमबहादुर वलीले राजमार्ग अनलाईनलाई जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा परिपत्र आएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा गर्न सकिने भएपनि प्रमाणपत्रमा लेखिएको प्राइभेट फम रजिष्ट्रेसन २०७६ अनुसार भन्ने वाक्य हटाउनुपर्ने प्रमुख वलीले बताउनुभयो । उक्त वाक्य परिमार्जन गर्न नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने र त्यो संसोधन मन्त्रीपरिषदले मात्रै गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले निर्णय गरेअनुसार प्रमाणपत्रमा प्राइभेट फम रजिष्ट्रेसन २०७६ अुनसार भन्ने ठाँउमा परिपत्र अनुसार राखेपछिमात्रै अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । उक्त वाक्य हटाउन कानुनी जटिलता भएको उहाँको भनाई छ ।

प्रदेशमा उद्योग दर्तामा पूर्ण छुट भन्ने निर्णय आफुहरुले विभिन्न संचारमाध्यबाट मात्रै थाहा पाएको र आधिकारिक निर्णय आफुकहाँ आइनपुगेको प्रमुख वलीले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलेको सुरक्षामा खटिएका चार जनामा कोरोना संक्रमण

मुख्यमन्त्री पोखरेलेको सुरक्षामा खटिएका चार जनामा कोरोना संक्रमण

थाहा खबर: आरडिटी पोजेटिभ देखिएका ...
दाङ, भदौ १०  प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलेको सुरक्षामा खटिएका चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीका सुरक्षामा खटिएका दुई प्रहरी जवान, एक हवल्दार र एक चालकमा संक्रमण देखिएको हो ।

चारै जनालाई बुटवलको देवीनगरस्थित एन्फा एकेडेमीको आइसोलेसनमा राखिएको छ । चारै जनाको अवस्था सामान्य छ । एक प्रहरी जवानको श्रीमतीमा संक्रमण देखिएपछि उनको नजिकको सम्पर्कमा रहेकाहरुको ट्रेसिङ गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीका सुरक्षामा खटिएका चार संक्रमण देखिएको हो ।
स्रोतका अनुसार संक्रमण देखिएकी प्रहरी जवानकी श्रीमती बुटवलमा बैंकको जागिरे रहेको खुलेको छ । प्रहरीको श्रीमतीमा संक्रमण देखिएपछि कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा थप चार जनामा देखिएको हो । उनीहरुको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षण गरिएको थियो ।
चार जना प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पनि कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङपछि मंगलबार नै स्वाब संकलन गरिएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी र उनीहरुको पनि नजिक रहेका अन्य केही कर्मचारीको पनि स्वाब संकलन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको द्वन्द्वले प्रदेश २ सरकार परिवर्तनको संघारमा

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको द्वन्द्वले प्रदेश २ सरकार परिवर्तनको संघारमा


प्रदेश २ का सांसदहरुले मागे स्वकिय ...
काठमाडौँ,साउन २८ । तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच गठन भएर जनता समाजवादी पार्टी बने लगतै प्रदेश–२ मा सरकार परिवर्तन चर्चा शुरु भएको छ । प्रदेश २ मा अहिले तत्कालिन समाजवादी र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार छ । केन्द्रमा पार्टीमा एकीकरण भएपनि संसदीय दल तथा अन्य तल्ला कमिटीको बीचमा एकीकरण भएको छैन ।


त्यही भएर केन्द्रमा एकीकरण भएपनि अहिले त्यहाँ दुई दलको सरकार रहेको छ । प्रदेश कमिटी र त्यसको संसदीय दलको एकीकरण हुने वित्तिकै त्यहाँ सरकार परिवर्तन हुने निश्चित छ । अहिले दुवै पार्टीका एक एकजना संसदीय दलका नेता रहेका छन् । तत्कालिन समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा त्यहाँको सरकार रहेको छ ।


एकीकरण पश्चात बन्ने संसदीय दलको नेता नै त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गर्ने भएपछि अहिले जसपा नेपालमा प्रदेश संसदीय दलको अध्यक्ष बन्नका लागि हानाथाप भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री मात्र होइन, पुरै टीम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा अवाज उठ्न थालेको छ ।सांसदहरुले केही दिन पहिले जसपाका नेताहरुलाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण नै गराएका छन् ।
आईसीयूमा उपचाररत संक्रमित कुन प्रदेशमा कति ?

आईसीयूमा उपचाररत संक्रमित कुन प्रदेशमा कति ?

COVID-19 ICU patients' survival rate has improved: study on ...
काठमाडौं,साउन २७  । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा ८८ संक्रमित उपचाररत छन् । जसमध्ये ८५ संक्रमितको आईसीयूमा र तीनजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रदेश १ मा एकजना, प्रदेश २ मा ४३ जना, वाग्मती प्रदेशमा ३५ जनाको आईसीयू र तीनजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश ५ मा  ६ संक्रमितको आईसीयूमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। समीर अधिकारीले जानकारी दिए । गण्डकी, कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशमा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा संक्रमित नरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

होम आइसोलेसनमा बस्‍ने कुन प्रदेशमा कति 
कोरोना संक्रमण देखिएर होम(आइसोलेसमा २२४ जना बसेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार होम(आइसोलेसनमा प्रदेश १ मा ४०, प्रदेश ५ मा १४५, कर्णाली प्रदेशमा चारजना छन् ।
प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र सुदूपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि संक्रमित होम(आइसोलेसनमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि एक हजार १३४ आईसीयू बेड र पाँच सय ७६ भेन्टिलेटर छुट्याएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । 
प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आइसोलेसनमा

प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आइसोलेसनमा

सबै क्षेत्रको मिडिया विकासकालागी ...
दाङ,साउन २३। प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी आइसोलेसनमा बसेका छन् ।प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई कोरोना संंक्रमण पुष्टि भएसँगै यादवसँगै कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री केसी होम आइसोलेसनमा बसेका हुन् ।

मन्त्री केसी केही दिन पहिले संघीय राजधानी काठमाडौँमा आयोजित प्रदेशमा प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।

मन्त्री केसी बिहीबारदेखि होम आइसोलेसनमा बसेको प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।

केसीको पीसीआर परीक्षण गर्ने र पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आए मुख्यमन्त्री,सबै मन्त्री,मन्त्रालयका सचिवलगायत उनीहरुको सम्पर्कमा आएका सबैजना आइसोलेसनमा बस्ने सामाजिक विकास मन्त्री बरालले बताए ।

यसैैबीच प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको एक महाशाखा प्रमुखलाईर् समेत कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सुुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश ५ मा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कनौडिया चयन

प्रदेश ५ मा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कनौडिया चयन


बुटवल,साउन २० । प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा वीरेन्द्रकुमार कनौडिया चयन भएका छन् ।

मंगलबार बुटवलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको वैठकले कपिलवस्तु ३ ९ख० बाट निर्वाचत कनौडियालाई सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता चयन गरेको हो ।

कनौडियालाई पार्टी संसदीय दलको नेतामा प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालले प्रस्ताव र लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद डिल्ली चौधरीले समर्थन गरेका थिए ।

गत माघ ८ गते संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएपछि कनौडिया कार्यवाहक नेता बनेका थिए । कनौडिया २०५८ सालमा जलस्रोत सहायक मन्त्री भएका थिए ।

दलको नेता चयन भएपछि अनलाइनखबरसंग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै कनौडियाले अब प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी बनाई सरकारलाई गलत निर्णय र काम गर्नबाट रोक्न भूमिका खेल्ने बताए ।

प्रदेश सभामा विपक्षी दलको भूमिका कमजोर र प्रभावहीन रहेको भन्दै स्वयं कांग्रेस नेता र कार्यकर्ताहरुले आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
कर्णालीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी

कर्णालीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी

विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि तयार
काठमाडौं,साउन ४ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दी जारी राखेका कारण देशभर शिक्षालय बन्द रहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएका ठाउँमा विद्यालय खोल्नका लागि केन्द्र सरकारलाई गत जेठ र असारमा दुईपटक लिखित अनुमति मागेकामा हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमै निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न लागिएको हो ।
मुलुकभर बन्दाबन्दी जारी गर्ने अधिकार केन्द्रको भए पनि विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले तिनले निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । प्रदेशमा १० जिल्ला छन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले सञ्चालन गरेको भर्चुअल प्रविधिको आइतबारको छलफलको एघारौँ शृङ्खलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जोखिम नभएका माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन वा सञ्चारमाध्यमको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय नखुलाइए शैक्षिक रिक्तता र क्षति बढ्ने भएकाले अब विद्यालय सञ्चालन गर्नाको विकल्प नभएको बताए । कर्णालीमा प्रदेश सरकारको सो प्रस्ताव सङ्घीय सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएसी० मा पुगेको जनाइएको छ ।
प्रमुख सचिव पाण्डेले सङ्घीयता केन्द्रीयकरण र स्थानीयकरणको दोसाँधमा हुनाको स्थितिले केन्द्रले गत चैत ५ गतेको निर्णयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० रोक्दा सबैतिर प्रभावित हुनुपरेको जनाउँदै त्यतिबेला पनि आफूहरु परीक्षा र विद्यालय सञ्चालनको स्थितिमा रहेको स्पष्ट गरे ।
उनले स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनेका विद्यालयलाई निर्मलीकरण र शिक्षकको व्यवस्थापन गरी खुलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । हिमाली जिल्लामा फागुनमा शैक्षिकसत्र सुरु भई मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा लिइसक्नुपर्ने भएकाले लामो समय पढाइ रोक्न नहुने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
सो प्रदेशमा दुई हजार ७१९ बाल विकास केन्द्र, तीन हजार एक सय ८७ विद्यालय र ५६ क्याम्पस तथा करिब छ लाख विद्यार्थी छन् । प्रदेशको हिमाली जिल्लामा गत फागुनमै भर्ना शुरु भई भर्ना कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वितरण सुरु भइसकेको थियो ।
विपद् जोखिम प्रतिकार्यका लागि स्थापित नेपाल शिक्षा समूह ९एजुकेशन क्लष्टर० मा कार्यरत सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि आत्माराम भट्टराईले प्रदेशका ४१ स्थानीय तह अर्थात् ५२ प्रतिशत कोरोनामुक्त देखिएकाले क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने बताए । कर्णालीमा इन्टरनेटमा १८ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै पहुँच छ ।
शिक्षा समूहले हालसम्म पहिचान गरेको विवरणानुसार प्रदेशमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँचका विद्यालय नौ दशमलव ५४, स्थानीय टेलिभिजनको पहुँचका पाँच दशमलव ९१, रेडियो नेपालको पहुँचका ८३ दशमलव १९, स्थानीय एफएमको पहुँचका ७४ दशमलव १६ र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार साधनमा पहुँच नभएका बालबालिका नौ प्रतिशत ९२० हजार ७४६० छन् ।
सङ्घीय सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरी असार १ देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउन निर्देश गरेको थियो । हाल मुलुकभरका करीब ३५ हजार विद्यालयमा ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामु सचिव धर्मजीत शाहीले वैकल्पिक रुपमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र विद्यालय तत्काल खोल्न स्थानीय तह र विद्यालय तहबाट सक्रियता नदेखिएको स्थितिमा प्रदेश सरकारले चाँडै आवश्यक पहल गर्ने बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले सुरक्षाको प्रबन्ध भएमा आफूहरु विद्यालयमा जान तत्पर रहेको स्पष्ट पारे ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीललता बढाई शिक्षकविद्यार्थीको सुरक्षाको अनिवार्य सुनिश्चितता गरेर विद्यालय र पठापाठन सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।
महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै विद्यालय खोल्ने निर्णयको अधिकार दिन आग्रह गरे । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानका अनुसार संस्थाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरमा देखिएका समस्या, चुनौती र सफल अभ्यासको तथ्यगत बहस गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ ।