रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग टुङ्ग्याउन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन

 

काठमाडाैं, चैत १६ ।  सरकारले थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको हो । सङ्घर्ष समितिले उठाएका १९ बुँदे मागको विषयमा साेमवारैदेखि वार्ता सुरु हुने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका १९ बुँदे माग राखेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि राखेको मागअनुसार थारुहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरिएको हो ।

नेपाल सरकार सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधिको अन्त्य गरेर देशलाई शान्त बनाउने अभियानमा रहेकाले सबै पक्षलाई वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । 


SHARE THIS