काठमाडौं, फागुन ११ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दाको फैसला केही दिनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, निर्वाचन आयोग भने प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला घोषणा गरिएको वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्ना गतिविधि बढाइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। अधिक सङ्ख्यामा बोलपत्रदाताको सहभागिता र स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हेतुले खरिद गर्नुपर्ने निर्वाचन सामग्री ११ समूहमा समूहकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १७ गते र दोस्रो चरणको वैशाख २७ गते हुने गरी गत पुस ५ गते नै घोषणा गरेको थियो। यद्यपि निर्वाचनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा भने किनारा लाग्न अझै बाँकी छ। आयोगले ती सामग्री खरिद गर्न आज सात दिनको सूचना प्रकाशन गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्न असम्भव प्रायः भएको जनाउँदै आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम छिटो माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
ग्राह्य बोलपत्रदातालाई सूचनामा तोकिएका आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याई अधिक मात्रामा सहभागिता जनाएर स्वच्छ, स्वस्थे र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगका अनुसार छपाइसम्बन्धी (मतपेटिका स्टिकर र परिचयपत्र), छपाइसम्बन्धी (पोल बुक तथा कार्ड), सुरक्षण सिल र रबर म्याट, स्वस्तिक छाप (रबर र पित्तल), नउड्ने मसीको मार्कर, छेकाबारा, स्ट्याम्प प्याड र मसी, सोसर, प्लाष्टिक थैलो र बोरा, फोटोकपी पेपर, ग्लुष्टिक तथा कोरा कपडा र थैलो, स्ट्याप्लर मेशिन र पिन, स्केल तथा कैँची, जेलपेन (कालो र रातो), मार्कर पेन, पञ्चिङ मेशिन र लाहा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।
तीन आर्थिक वर्षको औसत कारोबारको न्यूनतम अङ्कलाई आधार मानेर ती सामग्री खरिदका लागि रु १४ करोड चार लाख मूल्य बराबरको सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचनामा जनाइएको छ। तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अर्जुन दृष्टिका साथ अघि बढेको आयोगले पछिल्लो समय निर्वाचन तयारीको प्रारम्भिक कार्यलाई तीव्र तुल्याएको छ।
यता सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेमा अहिलेसम्म गरेको सम्पूर्ण तयारी खेर जाने निश्चित छ। अदालतको फैसला नआउँदै निर्वाचनका नाममा करोडौं खर्च गरिएका कारण अदालतले संसद विघटन बदर गरेमा राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
