दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३०३ अमेरिकी डलरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य

सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाण्डौ, माघ २०। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९७ अमेरिकी डलर रहेको छ । दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ सय ३ अमेरिकी डलरले वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए । यो अवधिमा न्यूनतम ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुने क्रममा छन् । ती आयोजना सम्पन्न हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ सय अमेरिकी डलर बढ्ने शाहीको भनाइ छ । त्यस्तै, कोरोना खोपपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि भई लक्ष्य पूरा हुने उनको दाबी छ । 

त्यस्तै, विसं २१०० मा नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरिने आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठकले २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘त्यसका लागि प्रक्रिया थालिसकिएको र २०२२ मा मात्रै प्रक्रिया पूरा गरी स्तरोन्नति हुनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले भने ।

आवश्यक तथ्य–तथ्यांक, मापदण्ड र प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायमा पठाउने काम भइरहेको आयोगले जानकरी दिएको छ । सरकारले पहिलोपटक औपचारिक निर्णय गरेर स्तरोन्नतिमा जाने निर्णय गरेको हो । नेपालले पठाएका तथ्य–तथ्यांक, मापदण्ड र विषयगत प्रतिवेदनको वार्षिक समीक्षा र विश्लेषणपछि बल्ल स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।

 स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास

स्तरोन्नतिका तीनवटा मापदण्ड तोकिएका छन् । तिनमा पहिलो प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । दोस्रो, मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड ९न्यूनतम मान० पास गरिसकेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी० का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको मान ९मूल्य० ७२ दशमलव १ अंक रहेको छ । यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ अंक थियो । यी दुई सूचकांकमा पहिलोपटक पास भएको भने होइन । नेपालले सन् २०१५ देखि नै यी सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गर्दै आएको छ ।

युएनडिपीका अनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि तोकिएका तीन मापदण्डमध्ये कुनै दुईमा पास भए स्तरोन्नतिका लागि योग्य मानिन्छ । त्यसमा पनि अझ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे, अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।

हरेक तीन वर्षमा मुलुक स्तरोन्नतिका लागि समीक्षा हुने गर्छ । सन् २०१५ मा भएको समीक्षामा नै नेपालले दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ मा हुने समीक्षामा नेपाल स्तरोन्नति हुने थियो । तत्काल स्तरोन्नतिका लागि आफू तयार नभएको पत्र नेपालले पठाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सो वर्ष नेपालको समीक्षा नै गरेन । अब आगामी वर्ष सन् २०२१ मा पुनः स्तरोन्नतिको समीक्षा हुँदै छ । यस वर्षको एचडिआईका आधारमा सो समीक्षाबाट नेपाल विकासशील मुलुक बन्न सक्ने देखाएको छ । 

स्तरोन्नतिमा तत्काल नजान निजी क्षेत्रको आग्रह

स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने तीन सूचकमध्ये दुईमा न्यूनतमभन्दा बढी अंकसहित नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार भइसकेको छ । तर, निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले भने कोभिड–१९, आर्थिक विस्तारमा भएको संकुचन, सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक उत्थानशीलतामा परेको असरका कारण तत्कालका लागि स्तरोन्नतिका लागि मिति पर सार्न उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । स्तरोन्नतिमा ढिलाइ गर्दा अहिले नेपालले पाइरहेको सुविधा कटौती नहुने र सहज हुने महासंघको भनाइ छ ।

अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाउने भन्सार सुविधा, निर्यातको भन्साररहित सुविधा पनि यथावत् रहने निजी क्षेत्रको धारणा छ । बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा पनि नेपाललाई सहायता पुग्नेछ । यसबाहेक वैदेशिक सहायता पनि स्तरोन्नतिले प्रभावित हुने महासंघको ठहर छ । आम्दानीको स्तरमा सुधार नभएसम्म स्तरोन्नतिका लागि हतार गर्न नहुने महासंघको धारणा छ । 


SHARE THIS