केपीको अन्तिम विकल्प – चुनाव नभए राष्ट्रपति शासन !

 

काठमाडाैं, माघ १४ । काठमाडौ प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित नहुने र घोषित मितिमा संसदीय निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिनुभएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापना नभएको अवस्थामा ताजा जनादेश नै एक मात्र सहज विकल्प हो । तर एकथरि मानिस सकेसम्म संसद् पुनर्स्थापना गराइ छाड्ने, त्यसनिम्ति सङ्घर्ष गर्ने र, कदाचित्त संसद् पुनर्स्थापना नभए पनि केपी नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर मात्र चुनावमा जाने र त्यसका लागि पनि सङ्घर्षमै उत्रने पक्षमा देखिएका छन् ।

दुवै अवस्थामा हुने सङ्घर्षको सामना गर्न मानसिक रूपले केपी तयार देखिनुहुन्छ, यदि दबाब झेल्न नसकिने अवस्था पैदा भयो भने केपीले के गर्नुहोला ? आन्दोलनकारी पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहोला कि राजीनामा दिएर पछि हट्नुहुने हो या अन्य कुनै विकल्प रोज्नुहोला, यो सर्वत्र विज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

केपीको स्वभाव र चरित्र कसैको दबाब, घुर्की या आन्दोलनसँग झुक्ने प्रकारको होइन । त्यसैले आन्दोलनका कारण उहाँले राजीनामा दिएर भाग्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

केपी जसरी भए पनि निर्वाचन गराउन कटिबद्ध हुनुहुन्छ र, समय केही सार्न पर्ने भए सारेर भए पनि चुनाव गराइछाड्ने दृढता केपीमा देखिन्छ । यदि कुनै पनि हातलमा पद त्याग गर्नुपर्ने भएमा केपीले संविधानतः कसैलाई पद हस्तान्तरण गर्न मिल्ने प्रावधान भेटिँदैन ।

त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने बाध्यता केपीलाई आइलाग्ने सम्भावना छ । धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ र, उक्त धाराको उपधारा ‘२’ मा ‘…किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ ।’

हो, संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिमण्डलको बैठकद्वारा राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम सरकार गठन गर्ने या उहाँलाई नै कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गरेर चुनाव गराउन सिफारिश गरिन सम्भव छ । त्यसैले केपीले सत्ता छोड्नु परेमा राष्ट्रपति शासन शुरु हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । घटना र बिचारबाट


SHARE THIS