लालपुर्जा पाउन आशाभन्दा आशंका बढी

 


जीतसागर जी.एम.।

दाङ, माघ १६ । बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ रिमखोलाका ६९ वर्षिय टेकी डाँगी ऐलान जग्गामा बस्न थालेको लामो समय भयो । डाँगीले अहिलेसम्म तीन पटकसम्म भुमिहिन सुकुमबासी भनेर सरकारलाई नाम दिइ सकेकी छन्, अर्थात धेरै नेतृत्वले उनलाई भोग चलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा पाउने आश्वासन देखाए ।

नेताहरुले चुनावको समयमा दिने भनेको लालपुर्जा वास्तविकतामा उनले अहिलेसम्म पाउन सकिनन् । पछिल्लो समय फेरि सरकारले भूमिहिन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने भनेर तयारी गरेको छ तर उनलाई अहिले पनि लालपुर्जा पाउँछु भन्ने ढुक्क छैन् ।

बबई-५ कै मंगलु खड्कालाई पनि अहिलेको सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्छ भन्ने विश्वास लागेको छैन् । उनले पनि यसअघि दुई पटक अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा फाराम भरे तर लालपुर्जा पाउन सकेनन् ।


‘चुनावमा भोट पाउनका लागि धेरै नेताले लालपुर्जा दिने आश्वासन देखाउँछन्, तर खै अहिलेसम्म पनि केहि पाउन सकेको छैन्’ उनले भने-‘अहिले पनि के हुन्छ, अहिले पनि चुनावकै लागि त होला नि ?’ विकट वस्तीका रुपमा रहेको रिमखोलाका अधिकांश नागरिकले ऐलानी जग्गा भोग चलन गरिहेका छन् ।करिब १० कठ्ठा ऐलानी जग्गा भोग चलन गरिरहेका खड्काले अहिले पनि अव्यस्थित बसोबासीका नाममा फारम दर्ता गरेका छन् । ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा दिने आश्वासनमा धेरै नेतृत्वले आफुहरुलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारले भूमिहिन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भनेपछि केहि आशा लागेको तर आफुहरु विश्वस्त नरहेको अर्का स्थानीय दोलखबहादुर डाँगीले बताए । ‘खै यसपटक नेताहरु गाउँमै आएर नापजाँच शुरु गरेका छन् र अहिले विगतजस्तो हुँदैनी कि भन्ने त लागेको छ, पहिले त यतिसम्म पनि हुँदैन थियो,अहिले जग्गा नापको काम पनि शुरु भएको हुँदा केहि आशा लागेको छ ’ उनले भने-‘मलाई लाग्छ, अहिले त हाम्रो माग जसरी पनि सरकारले हामीहरुको माग पुरा गर्छ ।’

लालपुर्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेमा बबई गाउँपालिका नेपालमै सबैभन्दा अघि रहेकोे र आगामी असारसम्म लालपुर्जा वितरण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पोडेलले बताए ।

‘बबईमा भूमिहिन सुकुमबासी, दलित सुकुमबासी र अव्यवस्थित ठुलो संख्यामा छ, हामीले त्यसैले पनि सबैभन्दा अघि काम शुरु गरेका हौँ’ उनले भने-‘ बुधबारदेखि वडा नम्बर पाँचका रिमखोलीबाट जग्गा नाँपजाँचको काम पनि शुरु भइसकेको छ ।’

बबई गाउँपालिकाका सात वटै वडामा तीनमहिना भित्र जग्गा नापजाँचको काम सक्ने गरि काम अघि बढाएको भूमि समस्या समाधान आयोग इकाई कार्यालय बबईका प्रमुख चन्द्रबहादुर वलीले बताए ।

‘माघ ५ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार बबईका सात वटै वडामा ४ हजार बढी भूमिहिन दलित , सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्’ उनले भने-‘जग्गा नापजाँचको काम अहिले वडा नम्बर ५ र १ को रीमखोलीबाट शुरुवात गरेका छौँ, भौगोलिक विकटताका कारण पनि केहि ढिलाई हुन सक्छ,तर सकेसम्म छिटो लालपुर्जा दिनका लागि काम गरिरहेका छौँ ।’

लालपुर्जा वितरणका लागि दाङका सात पालिकाले प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छन् । बंगलाचुली, राप्ती र राजपुर गाउँपालिकाबाहेक अरु सात स्थानीय तहले प्रक्रिया शुरु गरिसकेको भूमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ । बबई, शान्तिनगर, तुलसीपुर, घोराही, लमही, दंगीशरण र गढवाले पनि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

बबई गाउँपालिकाले जग्गा नापको काम शुरु गरिसकेको छ भने अन्य छ पालिकाले लगत संकलनको काम शुरु गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।

अहिले ति पालिकाले भूमि समस्या समाधान आयोगको इकाई कार्यालय स्थापना गर्ने, पालिकास्तरको सहजीकरण समिति गठन गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने काम गरिरहेको जनाएका छन् ।

आइतबारदेखि लगत संकलनको काम शुरु गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिको भूमि समस्या समाधान आयोगको इकाई कार्यालय प्रमुख माधव पौडेलले बताए ।

‘अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ, लगत संकलनका लागि केहि फाराम आउने क्रममा रहेको छ भने केहि आइसकेको छ’ उनले भने-‘फाराम आइसकेपछि सम्भवत आइतबारबाट सबै वडा कार्यालयबाट लगत संकलनको काम शुरु हुने छ ।’ अन्य पालिकामा पनि कार्यालय स्थापना गर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम दिने काम भइरहेको सम्बन्धित पालिकाहरुले जनाएका छन् ।

दाङका सात पालिकासहित लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा पालिकाले भूमिहिन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भूमि समस्या समाधान आयोग लुम्बिनी प्रदेश सदस्य शोभाकर बस्नेतले बताए ।

‘दाङका अन्य पालिकाले पनि प्रक्रियाका लागि तयारी गरिरहेका छन्’ उनले भने-‘सायद अर्को महिनासम्ममा अरु थप तीन पालिकाले पनि काम अघि बढाउने छन् ।’ उनले लालपुर्जा वितरणको काम विगतको जस्तो प्रचारमा सिमिति नहुने बताए ।

‘विगतमा जस्तो होइन्, अहिले सरकारले फिल्डमै पुगेर काम गरिहेको छ, त्यसकारण पनि वास्तविक भूमिहिन सुकुमबासी तथा अव्यस्थित बसोबासीले जग्गाको लालपुर्जा पाउने छन्, सरकार फेरबदल भएपनि फरक पर्दैन्


SHARE THIS