विकास खर्च नबढेकोमा अर्थमन्त्री असन्तुष्ट, खर्च गर्ने निकायले पहल नगरेको गुनासो

  काठमाण्डौ, माघ ११ । पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च नबढेकोमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले विकास खर्च बढाउन आफ्नो मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले पहल नगर्दा खर्च बढाउन नसकिएको बताउनुभएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्ममा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात् जम्मा १४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै चालु खर्च तीन खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३६ दशमलव ०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनो महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभइ सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी हुनु प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो । उहाँले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रूपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर–मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

‘आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ । जवाफदेही बनौँ । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ’,अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । 

अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर–बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान नपुर्‍याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्तालगायतका विषय मुख्य चुनौती रहेका छन् । 

आकस्मिक खर्चको दबाब, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा सचिवहरूले कार्यविधि मन्त्रालय स्तरमा तयार पारि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्नेलगायतका धारणा व्यक्त गरेका छन् 


SHARE THIS