संसद विघटन : प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिए १५–बुँदे जवाफ, राष्ट्रपतिका यी तर्क



काठमाडौं, पुस १९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतलाई संसद विघटन गर्नुपर्नाको १५ कारण पेस गरेका छन्।


आइतबार दिउँसो कार्यालय बन्द हुनु केही मिनेट बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सो जवाफ लिखित रुपमा सर्वाेच्च पठाएका हो।


मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट दिइएको जवाफमा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरिएको छ।


संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२५ लाई धारा ८५ सँग तुलना गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने स्पष्ट पारिएको जिकिर गरिएको छ। यस्तै धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ।


धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) लाई पनि विघटनको परिकल्पना गरिएको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।


संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।


‘त्यसका लागि संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) लाई व्याख्या गरिएको छ। यस्तै उपधारा (२) र (३) लाई आधार मानिएको छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो।


प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विषय राजनीतिक रहेको उल्लेख गरेका छन्।


प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक विषय भएको र यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको जवाफ दिँदै त्यसको लागि २०४७ को संविधानको नजिर उल्लेख गरिएको छ।


प्रधानमन्त्रीको जवाफमा जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनबाट अर्काे प्रतिनिधि सभा गठन हुने आधार दिइएको छ। त्यसका लागि संविधानको धारा २ लाई उल्लेख गरिएको छ।


‘आगामी बैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावले फेरि प्रतिनिधि सभा गठन हुनेछ,’ जवाफमा भनिएको छ।


लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नको लागि ताजा जनादेश लिन प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनमा जाने विषयमा कसैको पनि विमती नहुने दाबी गर्दै रिट निवेदन स्वार्थपरक रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ।


सरकार गठनको विषय, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता र त्यसपछि देखापरेका विवाद लगायतका प्रसङ्गलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।


सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि संसदले निकास दिन नसकेर सार्वभौम जनतामा जानु नै लोकतान्त्रिक हुने ठानेर ताजा जनादेशका लागि अग्रसरता लिएको ओलीको जिकिर छ।


प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अदालतलाई लेखेको जवाफमा पनि दोहो¥याइएको छ।


प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार गठन हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन्।


उनले आफ्नो सरकार आफू धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार गठन भएको भन्दै त्यसकै उपधारा (७) ले वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गरेका छन्।


ओलीले आफैले नेतृत्व गरेको दलको संसदमा बहुमत रहेको र आफू सो दलको नेता रहिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाका कुल २ सय ७५ मध्ये १ सय ७५ सदस्य नेकपाको रहेको अवस्थामा अर्काे सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै नभएकोले अस्थिरता र अन्यौल हटाउन तथा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न बाध्यात्मक रुपमा जनादेश लिन जानुपरेको तर्क गरिएको छ।


प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा २ सय ६९ ले राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको भन्दै आफू र संसदीय दललाई मात्र संविधानले चिन्ने उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको, प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री चयन भएकोले संविधानले संसदीय दललाई मात्र चिन्ने भन्दै (आफ्नै पार्टीका प्रमुख सचेतकलाई लक्षित गरी) आफ्ना पार्टीका सदस्यले संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेको थियो वा थिएन भनी अदालतले न्याय निरुपण गर्न नसक्ने बताइएको छ।


त्यसका लागि उनले २०५१ सालमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको एक अंशलाई नजिरका रुपमा उल्लेख गरेका छन्।


प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सिफारिसमा पुस १० गते सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रिय सभाको बैठक पुस १७ गते आह्वान भएको बताएका छन्।


त्यसमा विघटित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बस्ने अवस्था नै नभएको उल्लेख गरेका छन्।


प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तयार पारेको लिखित जवाफमा संसद विघटन गर्नको लागि केही नजिर प्रस्तुत गरिएको छ।


२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटन, २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटनको सन्दर्भ लिँदै सो समयमा अदालतले गरेको फैसलालाई नजिरका रुपमा लिइएको छ।


यस्ता विषयमा संवैधानिक वा कानुनी वैधता निरुपण गर्न नपर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतको सिद्धान्त कायम भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई बृहत् दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने र न्यायिक विषय बनाउन नहुने उल्लेख गरिएको छ।


प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने विभिन्न देशका अभ्यासका आधारमा जनतालाई नै निर्णायक मानी ताजा जनादेश लिने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र यो संसदीय शासन प्रणाली र संविधान सम्मत भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।


सरकारले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन्।


सर्वाेच्च अदालतमा परेको सो रिटमाथि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले सरकार, प्रधामन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय संसद सचिवालय लगायतलाई पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ माग गरेको थियो।


त्यसैगरी, राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिस आफूले रोक्न नमिल्ने भएकोले सदर गरेको जवाफ पेस गरेको छ।


आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले आफूले संविधानसम्मत रुपमा संसद विघटन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई सदर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।


संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था गरिएको कार्य बाहेक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ, सोही आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणाली अपनाउने विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासका आधारमा वर्तमान सरकारले नयाँ संसद विघटन गरी जनादेशमा जानको लागि बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको समेत घोषणा भएकोले यो संविधान सम्मत भएको उल्लेख गरिएको छ ।


SHARE THIS