राष्ट्रियसभामा नारायणकाजीको प्रश्न : राजनीतिक बाध्यता भन्दैमा असंवैधानिक काम गर्ने ?



 काठमाडाैं, पुस २४ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान निर्माणको क्रममा गरेको राजनीतिक सहमति ख्याल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। आज शुक्रबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध खरो उत्रिएका श्रेष्ठले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

‘कसैले भन्न सक्छ यो संवैधानिक छ? हामीले त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरेका थियौं। यो सबैलाई थाहा छ। सबै जनतालाई थाहा छ। कानुन र संविधानको धारा अक्षर पढ्न सक्ने सबैलाई थाहा छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि असंवैधानिक काम गरियो’, उनले भने।  

उनले संविधानको धारा धाराको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको उनले बताए। सरकार बन्नै नसक्दा मात्रै प्रतिनिधि सभा आफैं विघटन हुने उनले प्रस्ट्याए। अहिलेको संविधानको धारा ७६ को चर्चा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको दोहर्‍याइरहे। 

'यो संवैधानिक भन्न कसैले सकेका छैनन्। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री र उनका समर्थनले राजनीतिक बाध्यता भएको भन्दै संविधानमाथि आक्रमण गर्न पाउँदैनन्,' उनले भने, 'पार्टीमा एकता कायम गर्न छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीले गलत गर्दै गए।' 

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक मामिलालाई हेरेर व्यक्तिको स्वार्थ हेरेर संविधानमाथि यस्तो गर्न नपाइने तर्क पनि गरे।

संवैधानिक अंगहरुको भूमिकामाथि आफू विश्वस्त भएको उनको भनाइ थियो।  

‘संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार सर्वोच्चले प्रयोग गरे संविधान कागजको खोस्टो हुन्छ’, उनले भने।  संविधानसम्मत तरिकाले सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्ने उनले बताए। पदका निम्ति प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकता र संविधानमाथि खेलेका उनको आरोप थियो। 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उलंघन गरेर विघटन गरेको उनको आरोप छ। ‘यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक हो। यो प्रतिगामी कदम मात्रै होइन समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने त्रास छ’, उनले भने। 

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेका स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका केही कार्यकर्ताले मात्र भन्न सकेका भन्दै श्रेष्ठले नेपालमा सधैंभरि लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपालीले लडिरहन नसक्ने टिप्पणी गरे।  
 
‘सविधानविद्, कानुनविद् सबैलाई नेपालीलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। हुँदै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरे’, श्रेष्ठले भने। उनले संविधानको धाराको कुनै हरफ टिपेर टिप्पणी गरेको आधारमा विघटन गर्न नपाइने पनि बताए।

‘अहिलेको संविधानको कुनै धाराले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। धारा ८५ को एउटा हरफ टिपेर भन्ने गरिन्छ। त्यसो होइन,’ उनले भने, ‘कुनै सम्पत्ति कसैको शेखपछि दिने भन्ने भयो भने मारेर दिने भन्ने छ?’ 

नेपाल देश सुन्दर र देशको विभिन्न पहिचान रहेको बताउँदै उनले समूद्ध नेपाल बनाउन लोकतन्त रक्षा गर्न सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्न समाजवादी नेपाल बनाउने पुर्खाको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए। 

‘फेरि लोकतन्त्र ल्याउन फेरि लड्ने?’ उनले प्रश्न गरे।  फेरि संविधान मिचेर फेरि पनि पुर्खाले दिएको देशलाई बचाउन सहिद सम्झनुपर्ने,' उनले सबै राजनीतिक दल आत्मालोचक बन्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो। 

फेरि लोकतन्त्र ल्याउन लडिरहनुपर्ने बेला आउन दिन नहुनेमा उनले जोड दिए। राष्ट्रियसभाको दुई वटा बैठकमा सहभागी नभएका श्रेष्ठ आजको बैठकमा सहभागी भएका हुन्।


SHARE THIS