सरकार र स्वास्थ्यकर्मीबीच १९ बुँदे सहमति, कोरोनाबाट मृत्यु भए तत्काल २५ लाख

 

काठमाडौं, माघ ५ । आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिले उठाएका अधिकांश माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएको छ। 

पटक–पटकको वार्तापछि समिति र मन्त्रालयबीच हिजो बेलुकी १९ बुँदे सम्झौता भएपछि धेरैजसो माग सम्बोधन हुने भएको हो। सम्झौता अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड लगायत अन्य जटिल रोगको उपचारसहित सेवा सुविधा बढाउन सरकार सहमत भएको छ। 

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्तालगायत सेवा सुविधा दिलाउने विषयमा सम्झौता भएको हो। सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगीहरुलाई जोखिम भत्ता, यातायात, संचार र खाजा खर्च दिन सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने भएको छ। 

ययअघि जोखिम भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीको एकीन विवरण सम्बन्धित कार्यालयले तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गर्ने र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ ले नसमेटिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित हाजिर भै कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। 

कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धि कार्यमा सम्लग्न जनशक्तिहरूलाई मृत्य पश्चात दिइने २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति सहज रुपले दिने व्यबस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ। 

यसअघि सरकारले साउन १ गते भन्दा पछाडी मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा मात्रै २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यबस्था गरेकोमा अब त्यस अघिको मितिमा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीको परिवारलाई पनि क्षतिपुर्ति दिने सहमति भएको हो। 

यस्तो छ सम्झौता पत्र

मिति २०७७।०८।०७ गते स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुले माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूलाई मागका रुपमा समसामयिक बिषयहरुका बारेमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको, मिति २०७७।०९।०८ का दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ICS को बैठकले आन्दोलनरत पक्षका मागहरुका सन्दर्भमा आबश्यक बार्ता गरी माग सम्बोधन गर्ने गराउने गरी वार्ता टोली गठन गरेको, स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुको संघर्षरत समितिका तर्फबाट मिति २०७७।९। १३ का दिन वार्ता समिति गठन गरेको र मिति २०७७।९।१५   देखि दुबै पक्षका सम्पूर्ण सदस्यहरुका बिच पटक पटक भएको बार्ताबाट निम्नानुसार गर्ने गरी सहमती भएको हुनाले सोहि अनुसार गर्ने गराउने गरी सम्झौता गरिएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्ता समिति र स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुका प्रतिनिधिहरु बिच भएको सम्झौता पत्र

१.    कोभिड लगायत अन्य जटिल रोगको उपचारका लागी निम्नानुसार गर्ने ।

क.    बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारी द्वारा आक्रान्त जनतालाई निशुल्क परीक्षण उपचार तथा ब्यबस्थापन गर्न र क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी लगायत अन्य जटिल सूचीकृत रोगहरुको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्रमश सेवा बिस्तार गरी उपचार सुविधा बढाउने र पहुँच बिस्तार गरी प्रभाबकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने ।  

ख.    कोभिड १९ कोSuspected Case र Primary Contactभएको अवस्थामा  सरकारीPCR Lab भएका स्वास्थ्य संस्थामा  निशुल्क परिक्षण गर्ने र अस्पताल भर्ना भै उपचार गर्नु पर्ने अबस्थामा सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा  निशुल्क उपचार गर्ने । यदि संक्रमितको संख्या अत्यधिक भइ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अधिक चाप भएमा मन्त्रालयसंग निशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता भएका निजि तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा उपचार तथा ब्यबस्थापन गर्ने ब्यबस्था मिलाउने ।
ग.    कोभिड १९ को परिक्षण र प्रतिबेदनमा ढिलो हुदा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत समस्या परि रहेकोले द्रुत परिक्षण र प्रतिबेदन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित प्रयोगशालाहरुले मिलाउने ।यसको प्रभावकारिताको लागि यस्ता प्रयोगशालाहरुलाई सूचनाकोf] साझा सफ्टवेरमा आवध्द गर्ने ।

२.     कोभिड १९ को निशुल्क उपचार र ब्यबस्थापनका लागी ICU, Ventilator लगायत उपकरणको संख्या देशै भरिकाअस्पतालहरुमा बृध्दि गर्ने र Ventilator र ICUसंचालन गर्न आबश्यक जनशक्तिलाई तालिम दिइ यथाशीघ्र संचालनमा ल्याउन आबश्यक कदम चाल्ने । साथै तीनै तहका सरकारहरुले यसकोf] प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रकृया सुनिस्चित गर्ने । 

३ .१    कोभिड १९ को कारणले भएको लकडाउन क्वारेन्टाइन आइसोलेसन र अस्पताल भर्नामा रहदा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको विदाको सुविधा आवश्यक प्रमाण कागजात राख्न लगाइ कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३.२    कोभिड १९ को प्रभावकारी  नियन्त्रणको लागी कन्ट्राक्ट  ट्रेसिंगको दायरा फराकिलो बनाइ परीक्षण, आइसोलेशन ब्यबस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाउने ।  उपलब्धता र शीघ्रताको आधारमा परीक्षण गर्ने ।PCRउपलब्ध भएसम्मPCR परीक्षण गर्ने  सो उपलब्ध नभएAntigenपरीक्षण गर्ने ।  साथै कोभिड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी वनाउदै जाने । 

४.    स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्मक योजनाका बिषयमा देहाय बमोजिम गर्ने ।

क.   CICT/CICI / CTCF Team स्वास्थ्यकर्मीको  संयोजकत्वमा बनाउने र उक्त टिममा जाने सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगीहरुलाई जोखिम भत्ता,यातायात, संचार र खाजा खर्च दिनसम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक ब्यबस्था मिलाउने । यस अघि जोखिम भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीको एकीन विवरण सम्बन्धित कार्यालयले तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग माग गर्ने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा  गरि अर्थ मन्त्रालय संग रकम माग गर्ने ।

ख.    सरकारी कर्मचारीहरुलाई बिमा दाबी गर्न जांदा होम आइसोलेसनमा रहेको ब्यहोरा बडा कार्यालयबाट प्रमाणित गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारिक पत्रलाई आधार मानि बिमा दावि गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन वीमा कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने । कर्मचारीको हकमा वडा कार्यालयको सिफारिस वा  कार्यालयको आधिकारिक पत्रलाई आधार मान्न अनुरोध गर्ने ।

ग.    कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको पहिचान, रोगथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धि कार्यमा सम्लग्न जनशक्तिहरुलाई मृत्य पश्चात दिइने २५  लाख बराबरको क्षतिपूर्ति सहज रुपले दिने ब्यबस्था मिलाउने । मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०६।०१ को निर्णय बमोजिम २०७७।०४।०१ गते भन्दा पछाडी मृत्यु हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा २५ लाख क्षतिपूर्ती दिने ब्यबस्था भएको र मिति २०७७।०४।०१ भन्दा अगाडि कोभिडको कारणले वा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको पहिचान, रोगथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धि कार्यमा सलग्न हुनु पर्दा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा  ब्यबस्था नगरिएको हुंदा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या एकीन गरि निबेदन र कार्यालयको सिफारिसको आधारमा  क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने । 

घ.    बिमित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोभिड पोजिटिभ भएमा प्राप्त गर्ने बिमा रकम यदाकदा बिमा रकमबाट उपचार खर्चमा कटाइएको पाइएकोले उक्त बिषयमा बिमा कम्पनीसंग छलफल गरी उपचार खर्चमा नकटाउन अनुरोध गर्ने र कटाइएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा पूर्ण रुपमा बिमांक बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।

ङ.    कोभिड संक्रमित भए पश्चात अशक्तता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मेडिकल बोर्डको सर्टिफिकेट र सिफारिसको आधारमा बिदा तथा उपचार खर्च प्रदान गर्ने । साथै सो सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागी निजि तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था संचालकहरुलाई अनुरोध गर्ने ।

च.    कोभिड संक्रमण फैलिएर देश लकडाउनको स्थितिबाट गुज्रिरहेको अबस्थामा दैनिक स्वास्थ्य संस्था संचालन गरी नियमित हाजिर भै सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा कर्मचारीहरुका लागी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६।१२।०९ को निर्णय अनुसार कोभिड भत्ता दिने निर्णय गरेता पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा बनाइएको जोखिम भत्ता ब्यबस्थापन आदेश २०७७ ले नसमेटिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित हाजिर भै कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिंगहरुलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने ।  जोखिम भत्ता ब्यबस्थापन आदेशले समेटेतापनि जोखिम भत्ता पाउनबाट बञ्चित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिंगहरुलाई सो आदेश बमोजिम भत्ता उपलब्ध गराउने ब्यबस्था मिलाउने ।

छ.    प्रत्येक २ बर्षमा OPDशुल्क समय सापेक्ष बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको लागि शुल्क परामर्श समितिको  सिफारिस १ महिना भित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

ज.      जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४४ ले “जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा” को बारेमा ब्यबस्था गरेकोले उक्त दफा अनुसारको ब्यबस्था सबै सरकारी, निजि, सामुदायिक, गैह्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत सबै करार, ज्यालादारी, अस्थायी, Out Source मा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुको हकमा समेत लागू गरी कार्यान्वयन  गर्ने ।

५.  कोरोना पोजिटिभ देखिएका सरकारी,करार, ज्यालादारी, अस्थायी, Out Source सबै कर्मचारीहरुको हकमा कोभिड पोजिटिभ भै आइसोलेसन वा अस्पतालमा रहेको अबधिभर नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरि कार्यालय प्रमुखले विदा दिने ।  साथै सो सम्बन्धि नेपाल सरकारले अपनाएको नीति नियमहरु सबै तहका सरकारहरु, कार्यालय प्रमुखले अबलम्बन गर्ने ब्यबस्था मिलाउन मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने ।

६ .  कोभिड संक्रमित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सहरुको उपचारको लागि सवै प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरुमा शैयामा अग्राधिकार को व्यवस्था मिलाइ उपचारको ब्यबस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने । कोभिड संक्रमित सवै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरुतथास्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपचार ब्यबस्थापन गर्नछुट्टै डेडिकेटेड अस्पतालको ब्यबस्था गरी सवै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सहरुको निशुल्क उपचारको ब्यबस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने । प्रदेशहरुको हकमा सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुले सकभर १५ दिन भित्र उक्त व्यवस्था मिलाउने ।स्वास्थ्यकर्मीहरुतथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाईCOVIDरPost COVIDभै उपचार तथा भौतिक चिकित्सा(Physiotharapy), पुनर्स्थापना(Rehabilitation) को ब्यबस्था गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले तोकेको अस्पतालमा निशुल्कउपचारको ब्यबस्थामिलाउने ।

७.   स्वास्थ्य सेवा फरक तथा बिशिष्ठिकृत सेवा भएकोले संघ अन्तरगत नै राख्नु पर्ने भन्ने मागका सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने ब्यबस्था मिलाउने
क.    जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को परिच्छेद २ दफा ३ को उपदफा ८ मा उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरा स्पष्ट गर्न थप छलफल गरि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने ।

ख.    संघीय निजामती सेवा ऐनमा एकीकृत रुपमा राखिएको स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै राख्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
ग.    स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति योजना तथा जनशक्तिहरु परिचालन, बृत्ति बिकास लगायतका कार्यहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै गर्ने विषयमा ब्यापक छलफल भएको र उक्त बिषयमा थप छलफलको आवश्यकता महसुस गरी संघर्षरत समितिको प्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य सेवा संघमा राख्नका लागी अडान लिए बमोजिम यस विषयलाई सम्बध्द सरोकारवालाहरुसंग पुनः परामर्श तथा छलफलगरी आएको निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लैजाने ।   

८.   संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्भेक्षण गरेर दरबन्दिको पुनर्संरचना गरी सेवामा बृद्धि गर्न निम्नानुसार गर्ने ।

क.    दरबन्दी पुनर्संरचना र O & M सर्बेक्षण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा परामर्श गरी दरबन्दीको पुनर्संरचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै गर्ने ।
 

ख.    हाल निजि, सामुदायिक तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत रहि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरि रहेका स्वास्थ्य सेवाहरुको  दरबन्दी सरकारी क्षेत्रमा नभएको र भएमा पनि न्यून वा केहि मात्रामा भएको हुनाले ती क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी सरकारी स्तरमा दरबन्दि थप गर्ने वा नयां बनाउने ब्यबस्था मिलाउने । जस्तै योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा,भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरापि), दन्त सेवा, आंखा सेवा, होमियो, आयुर्बेद, फार्मेसी आदि ।यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आबश्यक गृहकार्य गर्ने ।
 

ग.   फरक फरक बिधाका स्वास्थ्य सेवाहरुलाई Mergeगरिएका कारण सो सेवाको साख घट्दै जाने संभावना देखिएकोले ती सेवाहरु Mergeनगरी  फरक फरक अबस्थामा स्वतन्त्र रुपमा संचालनमा ल्याउने ब्यबस्थाका लागी पहल गर्ने । जस्तै आयुर्बेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा । (आयुर्बेद तथा बैकल्पिक चिकित्सालाई छुट्टै बिधाको रुपमा स्वतन्त्र संगठन संरचनाको बिकास र बिस्तार गरिने ब्यबस्था मिलाउने) यसमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले आवश्यक गृहकार्य गर्ने।

घ.  संघीय सरकारले बनाएको निति, ऐन, नियम प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने नीति नियम ऐनमा तादाम्यता कायम गर्न  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन  मन्त्रालय,प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग छलफलतथा  अन्तरक्रिया वढाउने । संघीय सरकारले बनाएको छाता ऐन नियम नीति तथा निर्देशिकाहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउने ब्यबस्था मिलाउने । 

९.    लामो समय देखि रोकिएको स्तरबृद्धिलाई सहज ढंगले सल्ट्याइ रित पुगेका आबेदनहरुको हकमा तत्काल स्तरबृद्धि गर्न र रीत नपुगेका आबेदनहरुको हकमा के कति कारणबाट रित नपुगेको हो, उक्त कागजात माग गरी रित पुर्याइ स्तरबृद्धि गर्न देहायका कार्यहरु गर्ने ।
क.    आबश्यक भौतिक सामग्रीहरु जस्तै फोटोकपी मेशिन तथा अन्य आबश्यक सामग्रीहरु सम्बन्धित विभाग र  मन्त्रालयले तत्काल ब्यबस्थापन गर्ने ।
ख.    जनशक्ति कम भएको भएमा तत्काल जनशक्तिको ब्यबस्था गर्ने ।
ग.    कागजात नपुग भइ स्तरबृद्धि रोकिन गएको भएमा नपुग भएको कागजातहरु उपलब्ध गराउन  सूचना सम्प्रेषण गर्ने
घ.    का स मू फाराम  प्राप्त नभएको  भए  भए कुन निकायले सो को ब्यबस्था कसरी पूर्ण गर्न सक्छ सो को ब्यबस्था मिलाउने । सुपरिबेक्षक, पुनराबलोकन कर्ता र पुनराबलोकन समितिको जिम्मेवारी  स्पष्ट वनाउने । कर्मचारीले पनि समयमै का स मू फाराम भरि पेश गर्ने । कार्यालय प्रमुखले का स मू फाराम सम्बन्धित ठाउंमा समय मै पुग्ने व्यवस्था मिलाउने । सुपरिबेक्षक, पुनराबलोकन कर्ता र पुनराबलोकन समितिका पदाधिकारीहरुले का स मू फाराममा हस्ताक्षर गरे पछि  अनिवार्य रुपमा आफ्नो नाम लेख्ने व्यवस्था गर्ने ।  
ङ.    म्याद गुज्रिएको कागजातहरु पेश भएकाको हकका अद्यावधिक कागजातहरु पेश गर्न  सूचना संप्रेषण गर्ने ।
च.    स्तरबृद्धि कार्यमा संलग्न जनशक्तिको उत्प्रेरणाको ब्यबस्था मन्त्रालयले गर्ने । यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा विभागले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने ।
छ.    स्वास्थ्य सेवा सम्बध्द पेशागत संगठनहरुले स्तरबृद्धि सम्बन्धि कार्यदलसंग बसेर छलफल गर्ने । 
ज.    स्तरवृध्दिका लागि दुर्गमको सेवा आवश्यक हुने तर स्थानिय तथाप्रदेशतह र संघमा समायोजन भइ दुर्गम क्षेत्रमा गइ कार्य गर्न कानूनी जटिलता भएका, सुगममा समायोजन भएका, दुर्गमममा दरवन्दी नभएका वा कम दरवन्दी भएका कारणले स्तरवृध्दि हुन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा महान्यायाधिबक्ता कार्यालयको सिफारिस र मन्त्रालयले अपनाएको व्यवस्था समेत हेरि थप कानूनी परामर्शको आधारमा स्तरबृध्दि  हुन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरबृध्दिको प्रक्रिया अगाडी वढाउने  ।
झ.    निजामती सेवाका अधिकांश कर्मचारीहरु को समायोजन सकिएको तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको हकमा समायोजन नसकिएकोले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समस्या परि रहेको कारणसमायोजन संशोधनका लागी निबेदन परेका निबेदकको गुनासो सम्बोधन गरी समायोजन टुंग्याउन मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्य थालनी गर्ने ।
ञ.    तत्काल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभाबित हुने ऐन नियमावली वा कानून बनी हालको ब्यबस्था परिबर्तन हुने भएमा हालसम्म नेपाल सरकारको सेवामा प्रबेश भै सकेका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरबृद्धि बर्तमान कानून अनुसार नै हुने र यस पश्चात नेपाल सरकारको सेवामा प्रबेश भएका जनशक्तिहरुलाई अब आउने कानून अनुसारको स्तरबृद्धि लागू हुने ब्यबस्था मिलाउने । 
ट.    हालसम्म पनि स्तरवृध्दि हुन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरवृध्दि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागहरुले २०७७ माघ समान्त सम्म गरी सक्ने ब्यबस्था मिलाउने ।  
ठ.    स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजन भै जाने कर्मचारीहरुको हकमा उत्प्रेरणाको रुपमा प्रदान गरिएको समायोजन ग्रेड कर्मचारीको स्तरवृध्दि हुदा कटौती गरिएको हुदा सो ग्रेड कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय संग परामर्श गरि कार्यान्वयनमा  ल्याउने ।
ड.    हालCTEVT ले संचालन गरेको Diploma कोर्षहरु पाचौ तहबाट प्रबेश गर्ने ब्यबस्था भएता पनि डेन्टल, रेडियोलोजी आदि लगायतका Diploma कोर्ष उत्तीर्ण गरेका जनशक्तिहरुलाई चौथो तहबाट प्रबेश गर्ने गरिएकोमा Diplomaतह उतीर्ण गरेकाजनशक्तिलाई नेपाल सरकारले पाचौं तहबाट प्रबेश गराउने र सबै समुह उपसमुहमा समानता कायम गर्ने ब्यबस्था मिलाउने ।

१०.    निजी, सामुदायिक, गैर सरकारी लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बैकिंग प्रणालीबाट पारिश्रमिक दिने करारनामा गराएर मात्र संस्था दर्ता गर्ने ब्यबस्था मिलाउने र कानून सम्मत पारिश्रमिक बैकिंग प्रणालीबाट भुक्तानी भएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नेपाल सरकारले ती स्वास्थ्य संस्थाहरुको नबीकरण गर्ने ब्यबस्था मिलाउने । साथै प्राबिधिक कर्मचारीहरुको हकमा अनिबार्य रुपमा सम्बन्धित परिषदहरुको नम्बर उल्लेख गर्ने ब्यबस्था मिलाउने । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारहरुले प्रभाबकारी अनुगमनको ब्यबस्था मिलाउने ।

११.    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लामो समय देखि स्वास्थ्य सेवाका सचिबको पदपूर्ति नभएको हुनाले यथाशिघ्र उक्त रिक्त दरवन्दीमा स्वास्थ्य सेवाका सचिबको पद पूर्ति गर्ने  ।

१२.    सवै प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्थापना गर्न र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको नेतृत्व रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखाको स्थापना गर्न प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरि कार्यदल बनाइ एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिन सिफारिस गर्ने ।

१३.    सरोकारवाला ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनको सहभागिताका लागी निम्नानुसार गर्ने ।
क.    ऐन, नियम, निर्देशिका कार्यबिधी संगठन संरचना लगायत कार्यहरु गर्दा ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठन तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधत्व गराउने साथै हाल बनेका बिभिन्न समितिहरुमा समेत सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व गराइ राय परामर्श लिने व्यवस्था मिलाउने । यसको लागि ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनको तर्फ वाट साझा प्रतिनिधि उपलब्ध गराउने ।
ख.    सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएका दर्तावाल स्वास्थ्य ब्यबसायीहरुलाई सम्बन्धित परिषदमा ब्यबस्था भए बमोजिम कोड अफ इथिक्सलाई आधार मानी निजि क्लिनिक संचालन गर्न दिने ब्यबस्था मिलाउने ।  स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र निजि क्लिनिकमा सेवा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
ग.    चिकित्सक नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु बिच देखिने गरेको छात्रवृत्ति लगायतका विषयहरुमा एकरुपता कायम गर्न  चिकित्सा शिक्षा  आयोगसंग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने ।साथै छात्रबृत्ति सम्बन्धमा मनोनयन गर्न नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको  प्राबधान भन्दा भिन्न हुने गरि निर्णय गरिएको हुंदा सो निर्णयलाइ पुनरावलोकन गरि स्वास्थ्य सेवा ऐनको  प्राबधान  अनुरुप वनाउने । 

१४.    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।१२।२२ को निर्णयमा कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्यमा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिहरुलाई ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादनमा बाधा विरोध गर्नेलाई हुने सरहको प्रचलित कानून बमोजिमको कारवाही गर्ने उल्लेख भएकोले उक्त ब्यबस्था स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको लागी लागु हुने गरी स्थायी कानूनी ब्यबस्थायथाशिघ्र गर्ने । 

१५.    बिभिन्न स्थानहरुमा भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुका आन्दोलनलाई सम्बन्धित निकायले सरोकारवालाहरुको छलफल र बार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने । यदि सो निकायले समाधान गर्न नसकेमा माथिल्लो निकायले यथाशीघ्र पहल गर्ने । प्रतिष्ठानहरु र नेपाल सरकारका स्वास्थ्य संस्थाहरुको बीचमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७ दिन भित्र कार्यदल गठन गरि यथाशीघ्र समाधान निकाल्ने । 

१६.    बिभिन्न समयमा बिभिन्न चरणमा गरिएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने गुनासो आएको र केहि सामग्री खरिदका प्रकृयामा सम्बैधानिक निकायहरुले अनुसन्धान तथा छानबिन गरि रहेकोले छानबिन र अनुसन्धानमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गर्ने र अनियमितता ठहर भएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्ने । 

 स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकृयालाई पारदर्शी र बित्तिय अनुशासन कायम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद छानबिन तथा गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाइ  गुनासो परेका उजुरीहरुको छानबिन गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्तै प्रकृतिको छानबिन तथा गुनासो सुन्ने व्यवस्था सबै तहकानिकायहरुमा १ महिनाभित्रमा गठन गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनुरोध गर्ने । 

१७.    कोभिड १९ सम्बन्धि परीक्षणमा आबद्ध सरकारी तथा निजि प्रयोगशालाहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित बिषय बिज्ञ तथा सरोकावालाहरु सहितको बिज्ञ टोली गठन गरी प्रभाबकारी अनुगमन गर्ने साथै कोभिड १९ परिक्षण तथा अन्य प्रयोगशाला परीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाइ राख्न टोलिलाई निरन्तरता दिइ अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वनाउदै गरेको  मादण्डमा  स्थायी रुपमा Accreditation समितिको व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले प्रदान गरिने सेवाहरुको स्थायी रुपमा नै  Accreditation गर्ने ब्यबस्था मिलाउने । 

१८.  हाल प्रदेश लोक सेवा आयोगवाट प्रकाशित सूचनामा प्रदेश भित्रका प्रत्येक गाउंपालिका तथा नगरपालिकाहरुले अलग अलग प्रतिशत निर्धारण गरि सम्बन्धित गाउंपालिका तथा नगरपालिकाहरुका  योग्यता पुगेका स्वास्थ्यर्मीहरुवाट मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएकोले सम्बन्धित पालिकामा आन्तरिक प्रतियोगिता तथा समायोजन तर्फ उम्मेदवार नभएमा अन्य पालिकामा योग्यता पुगेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले निवेदन दिन  नपाउने भएकोले प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले निकालेको सुचनामा सम्बन्धित प्रदेश भित्रका योग्यता पुगेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने । 

१९.    यस सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न र आगामी दिनमा आउन सक्ने गुनासोहरुको सुनुवाइ गरी नीतिगत पृष्ठपोषण तथा कार्यान्वयन गर्न  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन सेवा र न्याय सेवाका वरिष्ठ पदाधिकारीहरु सम्मिलित समिति वनाइ कार्य प्रारम्भ गर्ने । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  मन्त्रालयवाट गठित वार्ता समिति    

१. डा. श्री रोशन पोखरेल (संयोजक), प्रमुख बिशेषज्ञ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय    
२. श्री दामोदर रेग्मी (सदस्य), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय    
३. डा जागेश्वर गौतम (सदस्य), महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय    

स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुको संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरु

१. डा लोचन कार्की 
२. रामजीघिमिरे
३. माईकल देबकोटा 
४. उज्ज्वलकुमार शर्मा
५. राजेन्द्र खड्का 
६. दाताराम अधिकारी
७. डा कृष्णमान शाक्य
८. लता महत


SHARE THIS