मापदण्ड पूरा नगरेपछि दोलखाका सबै क्रसर उद्योग अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द

  दोलखा, मंसिर २६ । दोलखामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख तथा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न गठित जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक डबल पाण्डेको अध्यक्षतामा समितिका सदस्यहरु र क्रसर व्यवसायीहरुको संयुक्त उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

यसअघि अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनमा दोलखाको विभिन्न पालिकामा सञ्चालित कुल ११ क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको, केही क्रसर उद्योग विना दर्ता सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले सबै बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । अहिलेसम्म दर्ता नभएका र मापदण्ड पूरा नगरि सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा जान जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक डबल पाण्डेले निर्देशन दिनुभयो । ‘वातावरण संरक्षणका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै छौँ, अनुगमन समितिको निर्णय पालना गर्नैपर्छ’, प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो । 

त्यसैगरी क्रसर उद्योगद्वारा उत्पादन गरिएका मौज्दात सामग्री सम्बन्धित पालिकाबाट स्टक प्रमाणित गरेर मात्र बिक्री, बितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

अवैध उत्खनन गर्ने सवारी साधनलाई एक लाख ६० हजार जरिबाना

यसैगरी कालिञ्चोक गाउँपालिका ७ कोशिखेतमा तामाकोशी नदीको किनारमा अवैध रुपमा प्राकृतिक स्रोत नदीजन्य पदार्थ बालुवा उत्खनन् तथा निकासी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका तीन वटा सवारी साधनलाई जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

दोलखा जिल्ला प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य पदार्थ ९ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा० उत्खनन् एवम् सङ्कलनसम्बन्धी नियमन कार्यविधि २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अवैध रुपमा उत्खनन् तथा सङ्कलन कार्यमा संलग्न ब्याकलोडरलाई एक लाख र टिपरको हकमा प्रति टिपर तीस हजारका दरले साठी हजार जरिबाना गराउने निर्णय भएको हो ।

तोकिएको जरिबानाको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न लगाउने र तोकेको समयभित्र सफाइ प्राप्त नभएमा वा चित्त बुझ्दो सफाइ नभएमा तोकेबमोजिमको जरिबाना असुल उपर गर्ने जनाइएको छ ।

जरिबाना बापतको रकम कालिञ्चोक गाउँपालिकाको कार्यालयमा दाखिला गरेपछि ब्याकलोडर र टिपरको कागजपत्र स्वामित्वकर्ता पहिचान र भिडान गरी फिर्ता गर्न जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दोलखालाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ ।  


SHARE THIS