मन्त्रालय भन्छ– ‘उखु किसानलाई पैसा दिने जिम्मा हाम्रो होइन, उद्योगविरुद्ध मुद्दा हाल्नुहोस्’

  काठमाण्डौ, मंसिर २९ । सरकारले वार्ताको लागि राखेको प्रस्ताव उखु किसानले अस्वीकार गरेका छन् । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानलाई वार्तामा बोलाए पनि उनीहरु आउन नमानेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले चिनी मिल सञ्चालकसँग समन्वय गर्ने र पैसा दिलाउन सहजीकरण गरिदिने तर किसानको हातमा नगद नै दिन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

उखु किसानलाई पैसा दिने जिम्मा हाम्रो होइन, हामीले त सहजीकरण गरिदिने मात्र हो, त्यसको लागि पहल गरेकै छौँ तर उहाँहरु वार्तामा समेत आउन मान्नुभएको छैन’, प्रवक्ता  रेग्मीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

उखु किनेबापतको पैसा नदिने उद्यागीविरुद्ध किसानले जिल्ला प्रशासन वा प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएमा पैसा असुलको लागि सहज हुने पनि प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । 

‘उखु किसानलाई पैसा दिन्छौँ भनेर पटक–पटक सहमति गर्ने तर पैसा नदिने विषय ठगीसँग सम्बन्धित छ, उहाँहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरीमा उद्योगीविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने हो’, रेग्मीले भन्नुभयो । उखु किसानको समस्याका बारेमा उद्योग मन्त्रालय मात्रै नभइ कृषि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय पनि जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ छ । रेग्मीले सोमबार पटक–पटक उखु किसानका अगुवालाई वार्ताको लागि फोन गरे पनि उहाँहरु वार्तामा बस्नै नमानेको बताउनुभयो । 

कुन किसानले कति रकम कुन मिलबाट पाउनुपर्नेछ भनेर विवरण माग्दा पनि किसानले नदिएको प्रवक्ता रेग्मीको दाबी छ । 

‘मैले बिहान राकेश ९उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक० जीलाई किसानले पाउनुपर्ने  रकमको विवरण मागेँ तर उहाँले तपाईँहरुलाई नै थाहा होला नि भन्ने जवाफ दिनुभयो’, रेग्मीको भनाइ छ ।

किसान भन्छन्– ‘नगद वा ग्यारेण्टी चाहियो’

तर उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले अब पैसाको ग्यारेण्टी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने बताउनुभयो । पोहोर पनि माघको सात गतेभित्र पैसा दिने सहमति गरेर कार्यान्वयन नभएको स्मरण गर्दै उहाँले यसपटक कि त हातमै नगद आउनुपर्ने र त्यसो नभए मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘पोहोर मन्त्री साक्षी बसेर गरेको कपाली तमसुक त कार्यान्वयन भएन, अब हामीले कसको विश्वास गर्ने ? अब हामीलाई कि नगद चाहियो, होइन भने फलानो दिनसम्म पैसा दिन्छौँ भनेर मन्त्रालयले ग्यारेण्टी लिनुपर्‍यो​, अब पनि उधारो सहमतिको लागि वार्तामा बसेर काम छैन’, मिश्रले भन्नुभयो । 

पाउनुपर्ने रकमको सूची दिन किसानले अस्वीकार गरेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता  नारायणप्रसाद रेग्मीको आरोप छ । तर किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले कुन उद्योगीले कति रकम भुक्तानी गरेका छैनन् भन्ने विवरण मन्त्रालयसँग नै नहुनु दुःखको कुरा भएको बताउनुभयो । किसानले झण्डै ८९ करोड रुपैयाँ चिनी मिलबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । 


SHARE THIS