रेलसम्बन्धी अपराध गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव

रेलको लिकको किलाकाँटा चोर्नेलाई १० वर्ष कैद !

काठमाडौं, मंसिर १६ । रेल्वे वा रेलको लिकमा रहेका ‘क्लिप’ वा किलाकाँटा चोर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।

भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म चल्ने गरी तयार रेल्वे लिकको ट्र्याक र स्लिपर जोडने ‘क्लिप’ चोरी हुन थालेको समाचार आइरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता कसूरदारलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रेल्वे सम्बन्धी विधेयकमा राखेको हो ।

रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ६२ र दफा ६३ मा रेल्वे वा रेलमा कुनै वस्तु फ्याँक्ने, रेलको लिकमा ढुङ्गा, काठ वा अरु कुनै वस्तु राख्ने, रेलको लिक वा सो सम्बन्धी किला, काँटा, स्लिपर आदि झिक्ने, ज्वाइन्टहरु खुकुलो पार्ने वा अरु कलपूर्जा चलाउने, हेरफेर गर्ने वा बन्द गर्न नहुने उल्लेख छ ।

अन्यथा, यस्तो काम गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना हुनेछ । यही अभियोगमा रेल्वेको सम्पत्ति चोरेको भनेर थप ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा विधायन समितिले सहमति जुटाएको हो ।

रेल्वे वा रेलको कुनै निशाना वा बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खुर्किने जस्ता कार्य गर्नेलाई पनि १० बर्ष कैद हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

आगो लगाएर, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याएर वा विद्युतीय धरापमा पारेर रेल दुर्घटनामा पार्ने कसूरदारलाई अपराध संहिता अनुसार ज्यान मारे सरहको सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । समितिले जुटाएको सहमति अनुसार रेल दुर्घटनामा प¥यो र मानिसहरुको मृत्यु भयो भने ज्यान मारे सहज सजाय ९जन्मकैद० हुनेछ ।

रेल दुर्घटनामा परेको तर, मान्छे नमरेको अवस्थामा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

रेल्वेका कर्मचारी वा यात्रुसंग झगडा गर्ने, रेल भित्र होहल्ला गर्ने, गालीगलौज गर्ने, अश्लील वा अपमानजक शब्द प्रयोग गर्ने गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।

समितिबाट पारित व्यवस्था अनुसार टिकटको अंक, अक्षर, मिति वा व्यहोरा सच्याउने यात्रुलाई ६ महिनासम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

रेल वा रेल्वेमा फोहोर गर्ने, फोहोर फ्याँक्ने, निषेधित स्थनमा बसी यात्रा गर्नेहरुलाई ५ हजार सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । भाडा नतिरी रेल चढेमा भाडा नतिर्ने यात्रुलाई भाडा रकमको पाँच गुणा रकम जरिवाना हुनेछ ।

विधेयकको दफा ६९ अनुसार कैद सजाय हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

दुई लाखसम्म जरिवाना हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार रेल्वे प्रशासकलाई र २० हजारसम्म जरिवाना हुने कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार स्टेशन प्रमुखलाई दिइएको छ ।

मृतकका परिवारलाई ७ लाख राहत

विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित विधेयकको दफा ५५ अनुसार रेल दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको अवस्थामा रेलमा यात्रा गरिरहेका प्रत्येक यात्रुका परिवारलाई राहत स्वरुप सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

‘कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा रेलवे बोर्डले राहत स्वरुप सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ दफा ६० को ग मा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक मात्रै लागेको भए चोटपटकको स्थिति हेरेर औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने र रेल दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको सम्पतिमा हानि नोक्सानी भए नोक्सानी भए बापत क्षतिको मुल्याङ्कन गरेर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने विषयलाई पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

‘कार्यकारी समिति’को व्यवस्था हट्यो

विधायन व्यवस्थापन समितिले रेल्वेसम्बन्धी कार्य गर्न कार्यकारी समिति राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाइदिएको छ ।

रेल्वे विभागको प्रमुख नै कार्यकारी रहने गरी समितिले छुट्टै कार्यकारी समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ३ खारेज गरिदिएको छ ।

समितिमा जुटेको सहमति अनुसार रेल्वे सञ्चालनका लागि रेल्वे वोर्ड रहनेछ ।

बोर्डको अध्यक्षमा रेल्वे विषय हेर्ने मन्त्री रहनेछन् भने सोही मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष रहनेछन् । अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको व्यक्ति र सम्बन्धित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका तीन जना सदस्य रहनेछन् ।

बोर्डको सचिवमा रेल्वे प्रशासक रहनेछन् ।

विधेयकको दफा ५६ अनुसार बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी सरकारले रेल्वे प्रशासक नियुक्त गर्नेछ ।

रेल्वे प्रशासक, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्तातकोत्तर गरेको र सडक वा रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा कम्तीमा ८ वर्षको अनुभव हासिल गरेको र ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।

रेल्वे वोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवश्यकता अनुसार नेपालभर जुनसुकै ठाउँमा पनि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । 


SHARE THIS