जागेश्‍वर गौतमको प्रश्‍न : कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले काम नगरेको भए कसले गर्‍यो ?


काठमाडौं, कार्तिक १९ । पछिल्लो समय सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा हात झिकेको छ । तर सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा काम भएको छैन भन्‍न नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमको तर्क छ ।

‘‘सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा काम नगरेको भए कसले गरेको छ ?,’’ डा. गौतमले प्रतिप्रश्‍न गरे । सरकारले कोरोना संक्रमण भए भएको थाहा पाउन परीक्षण, कोरोना पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राख्‍ने र अन्य समस्या भएकालाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने कार्य गरिहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, “सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने मापदण्डमा परेका विपन्‍न, एकल महिला, ज्‍येष्ठ नागरिक, अति अपाङ्‍गता र अशक्तलगायतले निस्शुल्क उपचार गरिरहेको छ  । तर पैसा तिर्न सक्नेले आफैं उपचार गर्नुपर्छ ।” जसले पैसा तिर्न सक्दैन, सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र परेकाले निस्शुल्क उपचार पाउने उनले बताए । तर जो पैसा तिर्न सक्छन्, तिनीहरुले पैसा तिरेर नै उपचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा धरौटीबिना कोरोनाको उपचार पाउँछन् तर सक्नेले पैसा तिर्नुपर्छ नसक्नेहरुले आफू गरिब हो पैसा छैन भनेर हस्ताक्षर वा ल्याप्चे लगाए निस्शुल्क हुने उनले बताए । पैसा भएर निजीमा जानेसँग हामी किन दुखी हुने ? उनको तर्क छ । उनले भने, “आईसीयू र भेन्टिलेटर बिरामीले रोजेर बस्‍ने होइन चिकित्सकले राख्‍ने हो ।”

उनका अनुसार वीर, पाटन, शुक्रराज ट्रपिकल र त्रिवि शिक्षणलगायत सरकारी अस्पतालहरुको अनुगमन गर्दा बेडहरु खाली रहेको देखिन्छ । उनले भने, “माथिका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई छुट्याइएका ५० प्रतिशत बेड खाली छन् ।”

उनका अनुसार होम आइसोलेसनमा मानिस बढ्नुको कारण बेड नपाएर होइन । विदेशको तथ्यांकहरु हेर्दा पनि होम आइसोलेसनमा बस्‍नेहरुको निको हुने दर बढी छ । “पछिल्लो समय कोरोना निको हुनेको दर ७८।६ प्रतिशत छ,” उनले भने, “होम आइसोलेसनमा बस्‍नेहरुमा साइकोलोजी समस्या आउँदैन, घरमै पाकेको सफा खानेकुरा खाइन्छ, परिवारको सदस्यसँग टाढाबाट भए नि कुरा गर्न पाउँछन् ।”

कन्ट्याक ट्रेसिङ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उनले बताए । तर काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या बढी भएकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गरिहेको पनि उनको भनाइ छ । “पहिलाभन्दा जति हुनुपर्ने हो त्यति कन्ट्याक ट्रेसिङ नभएको होला तर भइरहेको छ,” उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत कात्तिक २ गतेबाट लागु हुने गरी ‘विपन्‍न, अशक्त र असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्‍गता भएका नागरिक, ७० वर्ष नाघेका, अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण देखिए मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड बनेसँगै कोरोना परीक्षणको दरसमेत घटेको देखिन्छ । 

सरकारले सुरुदेखि नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तर यसले कोरोना संक्रमणलाई समुदायमा फैलाउन भूमिका खेलेको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताउँछन्  ।


SHARE THIS