गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भन्छन् : एकल रूपमा दस्तावेज अघि सारेर प्रचण्डले एकताको आधार भत्काए

 

काठमाडौं, मंसिर १ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबारको ७०औं सचिवालय बैठकमा एकल राजनीतिक प्रस्ताव (प्रतिवेदन) प्रस्तुत गरेपछि आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूले प्रचण्डले पार्टी पद्धति र एकताको सहमतिको आधार भत्काउनेगरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बताउन थालेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रचण्डले एकतर्फी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नै नसक्ने बताउँछन् । पार्टी एकता हुँदाको पहिलो र तेस्रो बुँदा अघि सार्दै उनले प्रचण्डले पहिलो अध्यक्षको सहमतिबिना दस्तावेज ल्याउँदा एकताको आधार समाप्त हुने जिकिर गरेका हुन् ।

२०७५ जेठ २ गतेको पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो नम्बरमा जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीमा जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र सङ्गठनसम्बन्धी विषय अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभइ सहमति र सहझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने उल्लेख छ ।

तेस्रो बुँदामा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने उल्लेख छ । “पार्टी विधान, पार्टी एकता गर्दाको सहमति पनि दुई अध्यक्षले समझदारीमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक दस्तावेज ल्याउने र निर्देशन जारी गर्ने भन्ने हो,” उनी भन्छन्, “प्रचण्डले एक्लै ल्याउनेबित्तिकै एकताको आधार सकिइहाल्छ नि ।”

उनले प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेज स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय पनि विपरीत भएको बताए । स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने, सामूहिक नेतृतव तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने भनेर निर्णय गरेकाले प्रचण्डले एकल प्रस्ताव ल्याउनै नसक्ने र त्यो दस्तावेज बैठकमा छलफल हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।



SHARE THIS