बहुमत सचिवालय सदस्यलाई केपी ओलीको लिखित जवाफ

काठमाडौं, कार्तिक २८ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शुक्रबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । सचिवालयको आजको ७० औं बैठकमा पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा घनिभूत छलफल हुने जानकारी नेताहरूले दिएका छन् । त्यसका लागि दुवै पक्षले आ–आफ्नो तयारी पनि गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार बहुमत सचिवालय सदस्यहरू ९वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ०लाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर एक्लाएक्लै र सामूहिक पनि छलफल गरेका छन् ।  त्यसो त, प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पनि खुमलटार बोलाएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन मै समस्या खडा भएकाले र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाटै पार्टी निर्णयको अवज्ञा भएकाले प्रचण्डले सदस्यहरूसँग परामर्श गरेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ

भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटीको पाचौं बैठकले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएका गतिरोध अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक विवादको भासमा जाकिएपछि सर्वपक्षीय कार्यदल नै बनाएर विवाद समाधान गरिएको थियो । कार्यदलको संयोजकमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल थिए । सदस्यहरूमा नेपाल समूहका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे, प्रचण्ड समूहका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल, ओली समूहका पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेल थिए । कार्यदलका सुझाव नै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय बनेको थियो । 

तर, एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उलङ्घन गरेको भन्दै विवाद बल्झियो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी कमिटीको बैठकको माग गर्दै कात्तिक १ गते र ९ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए ।

तर, बैठक नबोलाइएपछि अघिल्लो शुक्रबार र शनिबार बैठक बसेर कात्तिक २२ गते बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठक बोलाउन सहमति दिन माग गरे । सहमतिको माग सँगसँगै बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप पनि लगाएका छन् । पत्रमा प्रधानमन्त्रीबाट स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयको रक्षा हुन नसकेको, सरकारले पार्टीको नीतिगत निर्देशन बेवास्ता गरेको एकाङ्की ढङ्गले चलेको, कोभिड–१९ न्यूनीकरण, नियन्त्रण, उपचारमा प्रभावकारिता देखाउन नसकेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दुई पाने आरोपपत्रको प्रत्युत्तरमा पाँच पानामा जवाफ फर्काएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । “प्रधानमन्त्रीले कात्तिक २२ गते बुझाएको पत्रको लिखित जवाफ दिनुभएको छ । सबै सदस्यहरूलाई दिई पनि सक्नुभएको छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “आज मूलतः तिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल हुनेछ ।”

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दर्जन आरोप लगाइएको छ । स्थायी कमिटीको म्यान्डेट पूरा गर्नतिर नलागेर गुटबन्दी गर्दै हिँडेको, पार्टी आन्दोलनलाई क्षयीकरण र क्रमशः विघटनको दिशातिर धकेलेको, कार्यकारी जिम्मेवारी पाएपछि सिन्को पनि नभाँचेको, एकता, एकीकरणका काम अलपत्र छाडेको, अध्यक्षको अभिभारा पूरा नगरेको र सरकारमाथि निरन्तर आक्रमण जारी राखेकोजस्ता आरोप लगाइएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो 


SHARE THIS