कर्णाली प्रदेशको विवाद उत्कर्षमा, दुवै पक्षले बोलाए बैठक

यज्ञ खत्री

सुर्खेत, असोज २७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनेको छ ।

यसबारे केन्द्रमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भए पनि सहमति जुटेन । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पनि सोमबार दिनभरजसो दुई समूहबीच छलफल चल्यो । तर, दुवै समूह आ–आफ्नो अडानमा टसमस भएनन् । सहमतिमा आउनुको साटो दलको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री शाही निकट एक सांसदले बताए ।

यो विषयलाई सुल्झाउन हामीले लगातार दुईदिन प्रयास गर्यौं,’ ती सांसदले भने, ‘विबाद सुल्झिनुको साटो झनै उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रयास जारी छ हेर्दै जाउँ के हुन्छ ।’

सरकारले सहमति खोज्नुको साटो नियुक्ति दिँदै हिँड्नुले झनै ठूलो समस्या खडा गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सांसद ठम्मर बिष्ट बताउँछन् । ‘दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेताले विश्वास जित्नुपर्नेमा झनै अविश्वासको वातावरण बनाउँदै जानुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उपयुक्त निकास दिँदैन । अब अर्को बैठकमै थाहा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका गुलाबजङ शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सोको जिम्मेवारी सीता नेपालीलाई दिएका थिए ।

‘केन्द्रको आदेश अमान्य’

नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवाद मिलाउन केन्द्रले जस्तोसुकै प्रयास गरेपनि आफूहरुलाई मान्य नहुने हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरु बताउँछन् । ‘यो प्रदेशको आन्तरिक मामिला हो । यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्दा नै राम्रो हुन्छ,’ एक सांसदले भने, ‘यदि माथिको आदेश आएपनि हामी मान्न तयार छैनौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ओली–नेपालसँग प्रचण्डको आग्रह कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव रोकौं

पछिल्लो २४ घण्टामा बालुवाटार, खुमलटारबाट सयौं फोनहरु आए पनि कुनैपनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने हस्ताक्षरकर्ता एक सांसदले बताए ।

‘दलको नेतालाई विश्वास दिलाउनुप¥यो भनेर अविश्वास दर्ता गर्दा पार्टी एकता विरोधी, संविधान बिरोधी भन्न मिल्छ ? हामीले के कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन लागेको हो र ?, उनले भने, ‘हामी हाम्रो अडानमा अडिक छौं ।’

सांसद सुशील थापाले अधिकार सम्पन्न प्रदेशको संसदीय दल भएकाले आफूहरूले अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेकाले यससम्बन्धी केन्द्रबाट सहजीकरण मात्र गर्न सकिने बताए ।

दुवै पक्षले बोलाए छुट्टाछुट्टै बैठक

दलका नेताविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै दलको बैठक पनि दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै बोलाएका छन् ।

शाहीविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सोमबार प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहले मंगलबार १ बजेका लागि दलको बैठक बोलाएका थिए ।

तर, शाहले बोलाएको बैठक बस्न नपाउँदै मंगलबार नै उनलाई मुख्यमन्त्री शाहीले जिम्मेवारीबाट हटाएर सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश कि केन्द्रको ?

नेता शाहीले पदमुक्त गरेका प्रमुख सचेतक शाहले मंगलबार दिउँसो १ बजे बैठक बोलाएका छन् भने सोमबारै प्रमुख सचेतक नियुक्त भएकी सीता नेपालीले पनि बैठक बोलाएकी छन् ।

तर उता शाहले भने मंगलबार दिउँसो एक बजे आफनो नेतृत्वमा बैठक बस्ने र निर्णय पनि गर्ने बताए ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू शाहकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने बताउँछन् । हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक सांसद धर्मराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री एवम् दलका नेता शाहीकै रोहबरमा प्रमुख सचेतक शाहलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएकाले शाहकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने बताए ।

‘दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँगै रहेका बेला हामीले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका हौं । प्रमुख सचेतकले बैठक आह्वान गरिसकेकाले मंगलबार बैठक बस्छ । हामी सहभागी हुन्छौं,’ उनले भने ।

‘अराजकता सुरू भयो’

मुख्यमन्त्री शाही पक्षधर सांसद गोपाल शर्मा भने संसदीय दलको नेताविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु राजनीतिक अराजकता भएको बताउँछन् । ‘जनताले स्थिरताको अपेक्षा गरेका छन् । हामी अस्थिरता सिर्जना गर्दै छौं ।  यो राजनीतिक अराजकता हो,’ उनले भने ।

सरकारका कमीकमजोरीको आलोचना गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा बरिष्ठ भनिएकाहरूबाटै यस्तो कार्य हुनु गलत भएको अर्का एक सांसदले बताए ।

‘वरिष्ठ भनिएकाहरूबाटै यस्ता काम हुनु अराजकता हो । यो अहिलेको समयमा सान्दर्भिक होइन,’ उनले भने, ‘सांसदहरूको काम सरकार ढाल्ने र बनाउनेमात्र हैन । रचनात्मक काम गर्ने पनि हो ।’



SHARE THIS