अनुदानमा मल वितरण गर्ने निर्देशिकामाथि संसदीय समितिको प्रश्न

रघुनाथ बजगाईं

काठमाडौं, असोज २३ । संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले अनुदानमा मल वितरण गर्ने निर्देशिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखी अनुदानमा मल वितरण गर्ने निर्देशिकाको कानुनी स्रोत के हो भनी सोधेको छ ।

संसदबाट पारित ऐन भन्दा बाहिर गएर कृषि मन्त्रालयले आफैँ निर्देशिका बनाएर मल वितरण गर्दै आएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।

पत्र मार्फत समितिले अनुदानमा मल वितरण गर्ने निर्देशिकाको कानुनी स्रोत र कृषि मल अनुदानसम्बन्धी छुट्टै ऐन र नियम बनाउन के बाधा परेको हो त्यसबारे सात दिनभित्र जवाफ पठाउन आग्रह गरेको छ ।

‘कृषि मलसम्बन्धी, कृषि अनुदानसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाई सो को आधारमा मात्र निर्देशिका बनाउन साथै हाल जारी 

निर्देशिकाको कानूनी स्रोत र ऐन बनाउन के वाधा परेको हो सो को जानकारी सहित सात दिनभित्र समिति समक्ष जवाफ पठाइ दिनहुन यो पत्राचार गरिएको छ,’ समिति सभापति रामनारायण विडारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

संसदले बनाएको कानुनबेगर आफैँले निर्देशिका बनाई राष्ट्रिय कोषबाट अनुदान वितरण गर्न नमिल्ने सभापति विडारी बताउँछन् । समितिले यसअघि पनि पटक पटक कृषि मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

तथापि, कृषिसम्बन्धी छुट्टै ऐन संसदबाट बनाउने कोशिस नभएको भन्दै समितिले पत्रमा लेखेको छ, ‘कृषि मलसम्बन्धी त्यस मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशिकाहरु असान्दर्भिक ऐन उल्लेख हुने गरेको, कृषिसम्बन्धी मलको परिभाषा गर्ने क्रममा मलको प्रकारमा समेत थपघट हुने गरेको, गड्यौले मल (भर्मिङ कम्पोष्ट) को चिस्यान प्रतिशत विभिन्न समयमा फरक फरक निर्धारण हुने गरेको पाइयो ।’

कृषि मलको परिभाषा गर्दा निर्देशिकामा कुनै कृषि मलको प्रकार हटाउने, कुनै प्रकार थप्ने गरेको समेत देखिएको भन्दै समितिले मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेको छ ।

असान्दर्भिक ऐन उल्लेख गर्दै निर्देशिका बनाउनु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुले अराजकता सिर्जना हुने र कानूनी शासनको अवधारणा प्रतिकूल हुने विडारीले बताए ।

‘रासायनिक मल कम्पोष्ट मल कुन कुनमा अनुदान दिने भनेर वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरणमा कुनै मलको नाम थपिदिने । अहिले समिश्रण मल आएको छ । पहिले गड्यौले मल भन्ने थियो अहिले हटाइदियो । गड्यौले मलको चिस्यान बारम्बर परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसकारण कानुन बनाएर मात्रै यससम्बन्धी काम गर्नुपर्छ भनेका हौं’ बिडारीले भने ।


SHARE THIS