प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी भालुवाङ राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाईले पास


दाङ, असोज २० ।
 प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी राखियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । 

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले प्रदेशसभामा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको समथर भागका केही वडा पर्ने गरी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीलाई प्रदेश केन्द्र राखियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । लगत्तै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलेले कानुनमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव मतविभाजनका लागि अगाडि बढाएका थिए । सो क्रममा कानुनमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव पारित भएको छ । देउखुरीको पक्षमा ६९ मत परेको थियो । भने विपक्षमा १३ मत परेको थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपाले देउखुरीको पक्षमा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई प्रदेश संसदीय दलले ह्‌विप नै जारी गरेका थिए । सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो ।  

मन्त्री केसीले प्रस्ताव राख्दै गर्दा संसदमा कांग्रेस सांसदहरुले कुर्सी भाँचेका थिए । प्रदेशसभामा कुल ८७ सांसदमध्ये ६१ जना नेकपा र १९ कांग्रेस सांसद छन् । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरु तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुपन्देहीलाई प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकेकाले सोही निर्णय कायम हुनुपर्ने पक्षमा थिए । कांग्रेस संसदीय दलले सरकारले गरेको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्‌विप नै जारी गरेको थियो । सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश संसदीय दलले पनि सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्‌विप जारी गरेको थियो । केही कांग्रेस सांसदले पार्टीको ह्‌विप नमान्‍ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीमाथिको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । कांग्रेसकी सांसद रमा अर्याल र पुष्पा थरूनी तथा जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव र पुरमती ढेङ्गा मगरले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केसीले सभामा पेस गरेको  प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्‍ने प्रस्तावमा दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

कानुनमन्त्रीको प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित भएपछि संशोधन प्रस्ताव स्वतः अस्वीकृत भएको छ । समाजवादी पार्टीका यादव र मगरले प्रदेशको नामकरण लुम्बिनीको ठाउँमा अवध मगरात राख्‍न माग गरेका थिए । सो संशोधन प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ ।

SHARE THIS