सरकारले फेरि भन्यो– सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार सम्भव छैन

सरकारको निर्णयलाई अतिरञ्जित बनाइयो

काठमाडौं, कार्तिक ५ । कोरोना संक्रमित सम्पूर्ण नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने पूर्ववर्ती निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले त संस्थागत रूपमा मुख खोलिसकेको छैन । तर, विरोध गर्नेमा नेकपाकै नेताहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरकारको कमदको निन्दा नै गरेका छन् ।

यतिबेला संसद चलिरहेको हुन्थ्यो भने सरकारलाई जवाफ दिनै हम्मे पर्थ्यो । सत्तापक्षबाट बढी आलोचना हुन्थ्यो । सरकारको निर्णयले नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएपछि आज मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनरावलोकन गर्ने अपेक्षा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेको एकमन्त्रीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै बोल्दै सरकारले कोरोना उपचारबाट हात नउठाएको प्रष्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए ।

उनले सञ्चारमाध्यम र विपक्षीहरूले सरकारको निर्णय अतिरञ्जित तरिकाले प्रचार गरेको पनि टिप्पणी गरेको ती मन्त्रीको दाबी छ ।

“बाहिर आएजसरी सरकारले निर्णय गरेको पनि छैन । सक्ने, धनाड्य मानिसहरूको पनि राज्यले दायित्व लिनुपर्दैन,” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले थपे, “नसक्ने नागरिककको सबै उपचार खर्च बेहोर्ने, खर्च बेहोर्न सक्ने नागरिकहरू सरकारले नगर्ने नै हो ।”

प्रधानमन्त्रीको थप भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्री भन्छन्, “कोरोना सङ्क्रमणबाट जनताको जीवन जोखिममा परेकाप्रति सरकार सचेत, गम्भीर छ । जनताको जीवनरक्षाको दायित्व सरकारकै हो । सरकार कोरोना संक्रमण, नियन्त्रण, न्यूनीकरण, उपचारमा दत्तचित्त पनि छ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सामर्थ्यल भ्याउनेभन्दा धेरै दायरामा संक्रमण फैलिएकाले नागरिकसँग हातेमालो गर्नुपरेको बताएका थिए । “अहिले संक्रमणको दायरा बढिरहेको छ । यसबाट सरकार भागेको छैन । विपन्न, असहाय, एक महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका, फ्रन्ट लाइनमा खटिएकाहरूको उपचार सरकार गर्छ । तिर्न सक्नेले त तिर्दा के बिग्रन्छ र रु,” प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।


SHARE THIS