रोल्पामा कोरोना ब्यवस्थापनमा पौने सात करोड रुपैँया खर्च जनता बेखबर, स्थानीय निकाय अपारदर्शी



प्रेमबहादुर राम्जा मगर 

दाङ, २३ असोज । रोल्पाका दश स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि पौने सात करोड रकम खर्च गरेका छन् । यद्यपी स्थानीय सरकारले खर्च गरेको रकमका बारेमा स्थानीय जनता भने बेखबर रहेका छन् । 

क्वारिन्टिन ब्यबस्थापन, तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकको ब्यबस्थापन र दाङदेखि आफ्नो पालिकामा नागरिकलाई ओसार्नका लागि सवारी साधानमा गरेको खर्च मात्रै छ करोड ७७ लाख ७२ हजार ६७२ रुपैँया भएको छ । सबैभन्दा धेरै खर्च लुंग्री गाउँपालिकाले गरेको छ । 

एकातिर स्थानीय सरकारहरुले करोडौँ रकम खर्च गर्दैगर्दा अर्कोतिर खर्चका बारेमा स्थानीय जनतालाई भने जानकारी नै छैन । भएको खर्चको विवरण पनि  स्थानीय सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छैनन् । कोभिड १९ महामारी पछि रोल्पामा भदौँ १८ गतेसम्म तीन हजार ८ सय ९४ जना भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका सुचना अधिकारी समेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर केसीका अनुसार ती मध्ये भारतबाट दुई हजार ९ सय ५० जना रोल्पा आएका हुन् भने तेस्रो मुलुकबाट ९ सय ४४ जना आएका छन् । 

रोल्पामा २०७७ जेठ २५ गते पहिलो पटक कोरोना भाइरसका ४ जनामा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका प्रमुख अनिल केसीका अनुसार असोज ३ गतेसम्म दुई हजार ९ सय ६८जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा १०७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । पोजेटिभमध्ये ७६ जना उपचारपछि घर फर्केका छन् । त्यस्तै १२ जना आइसोलेसनमा र बाँकी होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । 

जिल्लामा रहेका एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले छ करोड ७७ लाख ७२ हजार ६७२ रुपैया खर्च गरेको बिषयमा बुझ्दा पत्रकार तथा अधिकारकर्मी खेम बुढाले स्थानीय सरकारले गरेका खर्चका बिषयमा जनता बेखबर रहेको बताउनुभयो । पहिले पहिले जिल्ला बिकास समिति प्रचलनमा हुँदा खबरदारी गर्दा सबै बिषयको जानकारी प्राप्त गर्न सकिने बताउँदै अधिकारकर्मी बुढाले अब सबै स्थानीय सरकारहरुलाई फोन गरेर सुचना माग्नुपर्ने र त्यो पनि फोनमा मात्रै  सिमित हुने बताउनुहुन्छ ।

कसले कति रकम खर्च गरे ?

रोल्पाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा ५० लाख रुपैँया खर्च गरेको छ । त्यस्तै परिवर्तन गाउँपालिकाले ८५ लाख, माडी गाउँपालिकाले ४४ लाख ३५ हजार ४ सय ५० रुपैया खर्च गरेको छ । थबाङ गाउँपालिकाले ३८ लाख, त्रिबेणी गाउँपालिकाले ५७ लाख, सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले एक करोड १० लाख रुपैया खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै सुनछहारीमा २५ लाख, लुंग्री गाउँपालिकाले १ करोड ६१ लाख खर्च गरेको छ भने रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ५० लाख खर्च गरेको जनाएका छन् । यो रकम उनीहरुले हेल्थ डेस्क, क्वारिन्टिन, आइसोलेसन, नागरिकको ब्यबस्थापनमा जस्ता कामहरुमा खर्च गरेको जनाएका छन् ।  

संघ र प्रदेशको सहयोग कति ?

कोरोना ब्यबस्थापनका लागि रोल्पाका दश स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्राप्त गरेका छन् । त्यसबाहेक संघीय सरकारले लुंग्री गाउँपालिकालाई १० लाख, सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा ८ लाख, रोल्पा नगरपालिकालाई ११ लाख ४१ हजार ७ सय प्राप्त गरेको थियो । रोल्पा नगरपालिकालाई सांसद बिकास कोषबाट ५१ लाख ४५ हजार ४ सय ६१२ प्राप्त गरेको नगर प्रमुख पुर्ण केसीले जानकारी दिनुभएको छ । 

बचतमा स्थानीय सरकार 

कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रणका लागि ब्यवस्थापन गरिएको रकम पनि कतिपय स्थानीय पालिकाले बचत गरेका छन् । यसमा रोल्पा नगरपालिका सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । रोल्पा नगरपालिकामा जम्मा भएको एक करोड ७ लाख ३७ हजार ४५० रुपैया मध्ये ५० लाख मात्रै खर्च भएको छ । 

त्यस्तै अन्य बिपदमा परेका नागरिकका लागि ३ लाख रुपैया खर्च भएको नगर प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।त्यस्तै माडी गाउँपालिकाले पनि जम्मा भएको रकममध्ये २१ लाख ३५ हजार ४५० रुपैया बचत गरेको अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले जानकारी दिनुभएको छ । 

कोरोनापछिको स्थानीय सरकारको रणनीति 

रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका मनबहादुर वली कोरोनाको माहामारी सुरु भएपछि घर फर्किएको पनि तीन महिना पूरा भएको छ । स्थानीय पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बार्षिक बजेट सार्बजनिक गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार नहुँदा छक्क पर्नुभएको छ । 

बिदेशबाट आएका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भनिएको भए पनि निती तथा कार्यक्रम बजेट कागजमै सिमित रहेको वलीको अनुभव छ । त्यस्तै सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रकाश पुन भारतबाट फर्किएको गएको जेठ महिनामा हो । साथीहरुको लहलहैमा भारत पुग्नुभएका प्रकाश गाउँ फर्किएपछि १४ दिन क्वारिन्टीन बस्नु परेको थियो । अहिले बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएपछि अध्ययनका लागि प्रकाश दाङको घोराही झर्नुभएको छ । सुनछहरीले पनि कार्यक्रम अघि बढाएको छैन । 

यद्यपी रोल्पाका दश स्थानीय सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम भन्दै रोकथाम एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । यसका लागि एउटा स्थानीय सरकारले कम्तीमा ५० लाख रुपैया बजेटको ब्यबस्थापन गरेका छन् । 

रोल्पा नगरपालिकाले ५० लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकाले कृषिका लागि ४५ लाख र बिपद् ब्यबस्थापनका लागि ६५ लाख ब्यवस्थापन गरेको छ । थवाङ गाउँपालिकाले ४५ लाख, सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले ५० लाख ब्यवस्थापन गरेको छ । रुन्टीगढीले स्वाबलम्बन कार्यक्रमका लागि भन्दै ५० लाख बजेट ब्यवस्थापन गरेको उक्त रकमबाट बिदेशबाट फर्किएका र रोजगार गुमाएकालाई समावेश गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो । 

सुनछहरी गाउँपालिकाले बिदेशबाट फर्किएकाको अनलाइन मार्फत् रेकर्ड तयार पारेको छ । गाउँमै व्यवसाय गर्नेहरुका लागि कृषि र पशुपालनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीरबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो । यो पालिकाले कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण र रोकथाम तथा असर कम गर्नका लागि ५० लाख रुपैँया बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै परिवर्तन गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धनसंगै रोजगारीका लागि ३० लाख, लुंग्री गाउँपालिकाले रोजगार सिर्जनाका लागि ८० लाख बिनीयोजन गरेका छन् भने भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकका लागि कृषि र पशुपालन व्यबसाय गर्न ५२ लाख बिनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

माडी गाउँपालिकाले भने कृषकहरुले उत्पादन गरेका बस्तुलाई बजारीकरण गर्न गाडी खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । जिल्लाको गंगादेब गाउँपालिकाले कृषि, पशु तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले कृषिका लागि ९० लाख र पशुक्षेत्रका लागि २२ लाख बजेट ब्यबस्थापन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकलदेब यादबले जानकारी दिनुभएको छ ।

स्थानीय नागरिक भन्छन् - स्थानीय सरकार अपारदर्शी भए ?

कोरोनाको महामारी भएपछि स्थानीय सरकारले काम गरेको भए पनि नागरिक संघसस्थासंग स्थानीय सरकारले कुनै प्रकारको छलफल गरेका छैनन् । आबश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर विभिन्न संघसस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् तर सरकारले कसरी काम गरेका छन् र आर्थिक पारदर्शीका बिषयमा कुनै कार्यहरु नभएको नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

हामीले मागेपछि त दिन्छन् तर, जानेर स्थानीय सरकारले कहिले पनि पहिले नै आर्थिक पारदर्शीका कुरा गर्दैनन् संयोजक आचार्यले भन्नुभयो । स्थानीय सरकारले सार्बजनिक सुनवाई गरेर मात्रै आयब्ययका बिषयमा जानकारी दिने आचार्यको भनाई छ । यस्तै सुनिलस्मृति गाउँपालिका २ निबासी गिरीराज गिरीले स्थानीय सरकारको कार्यप्रति सन्तुष्ट नरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट समेत आयआर्जनलाई बढावा दिने खालको नभई बितरणमुखी हुन्छ भने कसरी राम्रो भन्ने हो र ?’ गिरीले भन्नुभयो ‘सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सक्ने काम स्थानीय सरकारको हुन्छ । बितरणमुखी बजेट कार्यान्वयन त हुन्छ हामीले खोजेको परिणाम आउँदैन यस्तो जोखिमको समयमा जिबिका चलाउन कसरी सकिन्छ ।’ नागरिकको अपेक्षा फरक खालको भएपनि स्थानीय सरकारहरुले भने नयाँ बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेका छन् ।  



SHARE THIS