२६ हजार विद्यार्थीले कक्षा ११ पढ्न नपाउने, निर्णय फिर्ता लिन शिक्षाविद्को माग

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा ...

काठमाडौं, भदौ ५ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा नौ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको औसत ग्रेड प्वाइन्ट (जीपीए) ४ आएपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर यसको अर्को पाटो पनि छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत सोमबार नतिजा सार्वजनिक गरेका ४ लाख ७२ हजार ७२ विद्यार्थी मध्ये हजारौं विद्यार्थीले कक्षा ११ मा पढ्न नपाउने भएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २८ साउनमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले एसईईमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा ‘डी प्लस’ नल्याउने विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा भर्ना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

परिषद्को निर्णय अनुसार एसईईमा तीन विषयमा ‘डी प्लस’ ल्याएर मात्रै पनि पुग्दैन । जीपीए पनि १.६ ल्याउनै पर्दछ । यो वर्ष यी दुबै मापदण्ड पुरा नगर्ने विद्यार्थी करिब २६ हजार छन् ।

कक्षा ११ मा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित पढ्नका लागि भने जीपीए १.६ सँगै अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा ‘सी प्लस’ ल्याउनुपर्छ ।

२०७२ सालमा ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि कुनै पनि विद्यार्थीको लब्धांकपत्रमा ‘अनुत्तीर्ण’ लेखिदैन । ९९ वटा प्राविधिक विद्यालयले भने २०७१ सालदेखि नै एसईईका विद्यार्थीको लब्धांकपत्रमा अनुत्तीर्ण लेख्न छोडेको थियो ।

एसईई उत्तीर्णको घरमा अविरजात्रा र अनुत्तीर्णको घरमा मलामी जाने अवस्था आउन नदिन अनुत्तीर्ण नलेख्ने ग्रेडीङ प्रणाली अपनाइएको थियो । तर परिषद्ले न्यूनतम मापदण्ड तोकेपछि भने कम जीपीए पाउने विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न नपाउने भएका छन् ।

‘कक्षा ११ मा कुनै पनि संकायमा भर्ना नपाउने भएपछि त अनुत्तीर्ण जस्तै हुने भयो’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘उनीहरूका लागि सरकारले विकल्प पनि दिएको छैन, के उनीहरूलाई खाडी जाऊ भनेको हो ?

यो वर्ष परीक्षार्थीलाई पुरक ग्रेडबृद्धि परीक्षाको अवसर पनि दिइएको छैन । गत चैतका लागि निर्धारित एसईई नहुने भएपछि विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो ।

विद्यालयले नै मूल्यांकन गरेर पठाएकाले परीक्षा बोर्डले यो वर्ष पुनर्योग तथा ग्रेडबृद्धि परीक्षा सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास परिषद्को निर्णयले हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरका लागि गरिएको हो भने २०७३ सालदेखि नै लागु गरिनु पर्दथ्यो, अहिले आएर गरिएको यो तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्दछ ।’

SHARE THIS