काँग्रेसले संविधानमा के–के विषयमा संशोधन चाहन्छ

 Accommodation allowance for landlord lawmakers - CIJ Nepal
काठमाडौं जेष्ठ २०, 
नेपाली काँग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले संविधान संशोधनका लागि मंगलदबार संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।
गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको सांसद अभिषेक प्रताप साहले बताए ।
अन्य मधेसवादी दलले माग गर्दै आएको मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काँग्रेसका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भएको बेला संसदमा प्रस्तुत गरिएको ११ बुँदेमध्येका विषयवस्तुलाई नै अहिलेको प्रस्तावमा यसमा समेटिएका सांसद साहको भनाइ छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजका भाषा भनि निर्णय गरेको भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै धारा ७ लाई संशोधन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ  ।
त्यस्तै, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा सो देशको नागरिकता त्यागेर  संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान धारा ११ को उपधारा ६ मा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै राज्यका सबै निकाय र अंगहरुमा सबै समुदायका महिलालाई सामानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक हुनुपर्ने भनि धारा ३८ को उपधारा ४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
यसैगरी संघीय संरचना पुनरावलोकन आयोग गठनका लागि धारा ५६ मा ९क० थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जस अन्तर्गत ‘१। प्रदेशको संख्या तथा सीमाकंन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नेछ । २। उपधारा १ बमोजिमको आयोगको गठन गर्दा नेपाल सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन लगायत विगतमा भएका सम्झौताहरु समेतलाई ख्याल गरी कार्यदेश तथा कार्यविधि निर्धारण गरी समानुपातिक समावेशी आयोग गठन गर्नेछ,’ भनि संशोधन हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एकजना महिला, एकजना दलित र एक जना अपाङ्ता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना सदस्यहरुको हकमा प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित हुने जम्मा छपन्न जना हुनुपर्नेका लागि धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ९क० संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

धारा २७४ को उपधारा २ बमोजिम पेस भएको विधेयक ‘देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने’ भन्ने सो धाराको उपधारा ४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशका प्रदेशसभा पनि राख्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अनुसूची ६ को विषय भए सबै प्रदेश सभाराख्नुपर्ने भनिएको छ ।

धारा २८२  को उपधारा १ मा समावेशीको सट्टा समुपातिक समावेशी शब्द राख्नुपर्ने, धारा २८३ मा समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शब्द राख्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको  धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड ९क० पछि ‘देहायको खण्ड ९क१०’ थपिएको छ । त्यस्तै, धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा २८७ ९क० मा संघीय आयोगको गठन र प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरका लागि नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । उपधारा १ बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कुरा विधेयकमा भनिएको छ ।
संशोधन विधेयक दर्ता गराउनका लागि चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी, अभिषेश प्रताप साह, डा।अमेरशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, तेजुलाल चौधरी, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरी गएका थिए । 

SHARE THIS